काठमाडौं। उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफुले नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन्।

नेकपा एमाले शहरी विकास विभागको ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन्। समय बदलिएपनि अझै पुरानै ऐनहरु नै कायम रहेको भन्दै त्यसले अब काम नगर्ने भन्दै समयानूकूल ऐन बनाउने कुरामा आफ्नो जोड रहेको बताए।

‘समय बदलिएको छ। पुरानै जमानाको ऐनले काम दिँदैन। म आइसकेपछि विकास निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा जोड दिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउनका लागि काम भएपनि कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन। ऐन बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् र संसदमा लैजाने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छु।’ उनले शहरी विकास ऐन ल्याउने गरि मन्त्रालयले तयारी गरिररहेको पनि जानकारी गराए।

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री सिंहले गाउँमा पूर्वाधारको विकास भएपनि मानिसहरु शहरमै आउन चाहिरहेको भन्दै सोे क्रमलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषि उत्पादनको राम्रो बजारीकरणको प्रबन्ध गर्न सकिए गाउँमै मानिसहरुलाई रोक्न सकिनेमा उनको जोड थियो।

अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको भन्दै शहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। एमाले शहरी विकास विभागले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरेर गर्न सक्ने काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता पनि जनाए।

एमाले शहरी विकास विभागका प्रमुख शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ६ लाख नागरिक विस्थापित गर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रकृतिको सन्तुलनलाई ख्याल गरि नागरिकलाई विस्थापन नगरि नै मापदण्ड निर्धारण गरी पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

एमाले शहरी विकास विभागले बुझाएको ९ बुँदे ज्ञापनपत्रमा शहरी विकास नीति २०८०, एकीकृत शहरी विकास ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन,परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदि किनारमा २० मिटरको मापदण्डका सन्दर्भमा भएको परमादेशको पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सर्वोच्चको सो परमादेशबारे अध्ययन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले मंंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदैछ।