काठमाडौं। उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राधिकरणको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन सरकारले संस्थागत पुनर्संरचना गर्न चाहेको बताए। चालू आवमा शहरी विकास ऐन तर्जुमा गरि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भूमिका समेत तोकि संस्थागत पुनर्संरचना समेत गरिने उनले जानकारी दिए।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा खण्डीकरण गर्नेलाई सरकारले कारबाही गरिरहेको जानकारी पनि गराए। उपत्यकाको सहरी विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार काम भइरहेको पनि बताए। योजनाबद्ध शहरीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय तहहरुमा निहित हुने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्था गरेको छ।

‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोको लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खोला क्षेत्रको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्टयाई भौतिक विकास योजना संचालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियम अनुसार कारबाहीसमेत गरिएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भूमिका तोकि संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ।’

निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोको लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खुल्ला क्षेत्रको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्याई भौतिक विकास योजना संचालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको उनले बताए।

‘भू–उपयोग ऐन २०७६, भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा कृषि क्षेत्र, ब्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्र सहितको भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेको र स्थानीय तहबाट बस्ती बिकासको क्षेत्रमा सहयोग माग भएमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग भइरहेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।