काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समग्र सुरक्षा चुनौती तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषयलाई समेटी तयार भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा मंगलबार परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीले पूर्णप्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षलगायत प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेकाे परिषद्का सदस्यसचिव एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० र २०८०-८१ मा परिषद्बाट भएका निर्णय, सम्पादित प्रमुख कार्यको विवरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषण समाविष्ट छ।

वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिस्थितिका आयाम र त्यसबाट उत्पन्न चुनौतीका स्वरुप समय प्रवाहसँगै परिवर्तन हुन गइरहेको स्पष्ट पारे।

उनले मुख्य शक्ति राष्ट्र र क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रबीच आर्थिक, सामरिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको होडबाजीका कारण अन्य राष्ट्रको वैदेशिक, आर्थिक तथा सम्बन्ध सन्तुलन नीतिहरु क्रमशः प्रभावित हुँदै गइरहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, “विश्वमा हाल भइरहेका विभिन्न युद्ध, द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक पारवहन मार्गमा देखिएको द्वन्द्वका कारण विश्व सुरक्षा परिवेशमा नयाँ स्वरुप देखिने सम्भावना रहेको छ।”

उनले हालका दिनमा सूचना प्रविधिको द्रूततर र अभूतपूर्व विकासले विश्वको आर्थिक सामाजिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्नाका साथै सुरक्षा क्षेत्रमा थप जटिलता र चुनौतीसमेत सिर्जना गरेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिस्थितिका कारण आउन सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई केन्द्रविन्दुमा राखी आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जानकारी गराए।

उक्त प्रतिवेदनलाई संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्समक्ष पेस हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष परिषद्का छैटौं र सातौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको हो।

संविधानको धारा २६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ।

परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने संविधानमा उल्लेख छ।