काठमाडौं। माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन हठात् छोडेर कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन पूरा हुँदैछ। अहिले सरकार हनिमुन पिरियडमा नै छ।

सामान्यतया सय दिनसम्म सरकारको कामलाई नजिकबाट हेर्ने र विरोध नगर्ने प्रचलन छ। तर विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै जनतामा रहेको नैराश्यता चिर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित गठन भएको भनिएको सरकार आफ्नो उद्देश्यमा कत्तिको अग्रसर छ भन्ने बहसको विषय हो।

किनभने यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीमा कुनै आत्मविश्वास देखिँदैन। यसअघि तीन कार्यकाल ओलीले जसरी शानका साथ कसैसँग पनि नझुकी सरकार चलाएका थिए त्यसलाई सम्झिने हो भने अहिले ओलीको अवस्था त्यसको ठिक विपरित छ।

नेपालमा सरकार बनाउन र ढाल्न सबैभन्दा सक्रिय रहने छिमेकी शक्ति केन्द्र भारतकै विपक्षमा उभिँदा समेत ओली यति कमजोर देखिएका थिएनन् जति अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनिरहेका बेला देखिएका छन्

जबकि ओली अहिले पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन्। उनलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेले समर्थन गरेको छ। त्यस बाहेक अन्य ससाना दलले पनि ओली सरकारलाई समर्थन दिएका छन्। अर्थात् ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ सांसदको समर्थन छ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुती भने आत्मविश्वास नभएको जस्तो देखिन्छ। ०७४ सालमा आफ्नै पार्टीको मात्रै झण्डै दुई तिहाइ सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर एकछत्र राज गरेका थिए। त्यतिबेला प्रतिपक्षी दलहरु नाममात्रका थिए। प्रतिपक्षीले कुनै विषयमा विरोध गरिहाले पनि सरकारको कामलाई रोक्न सक्ने हैसियतमा समेत थिएनन् ।

ओलीले शानसँग सरकार चलाएका थिए। त्यही कार्यकालमा भारतले अतिक्रमित गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरलाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि ओलीको राष्ट्रिय छवि उचो भएको थियो।

नेपालमा निर्वाचनमा मतदाताको विद्रोह सुरु भइसकेको त पछिल्ला दुई निर्वाचनले देखाइसकेका छन् त्यो विद्रोह सडकसम्म पुग्न सक्ने र यसले सरकारको नेतृत्वकर्तालाई लक्षित गर्ने जोखिम पनि ओलीले बुझेका छन्। त्यसैले उनलाई कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती छ।

भलै ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई रोक्न सकेनन् र आफ्नै पार्टीका सहयात्रीले उनलाई सत्ताबाट गलहत्याउन भूमिका खेल्ने अवस्था आयो । तैपनि पदमा रहँदासम्म उनी सधैं आत्मविश्वासी देखिन्थे ।

ओलीले उठाएका आर्थिक समृद्धिका विषयप्रति जनताको चासो र विश्वास थियो। तर, झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार जोगाउन ओली असफल मात्रै भएनन्, पार्टी विभाजनसम्म पनि रोक्न सकेनन्।

पार्टीको अध्यक्ष अर्थात ‘बा’को भूमिकामा रहेका ओलीले आफ्नै घरझगडा मिलाउन नसक्दा एमाले फुट्यो। त्यसपछि ओलीसहित एमालेको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको थियो। तर राजनीतिक चतुर खेलाडी ओली यतिबेला सरकारको नेतृत्वमा छन्।

तर ओलीको आत्मविश्वास भने पहिलेको जस्तो छैन। त्यसको प्रमुख कारण हो जनतामा उनीप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको छ र यो कुरा स्वयं ओलीले पनि महसुस गरेका छन् ।

भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला त्यसको डटेर सामना गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीलाई त्यतिबेलाका घटनाक्रमका कारण जनताले विश्वास गरेका थिए । त्यो विश्वास २०७४ को निर्वाचनमा पनि देखिएको थियो।

एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो भने एमालेसँग एकता गर्ने घोषणा र निर्वाचनमा गठबन्धन गरेकै कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि २०७० को निर्वाचनको तुलनामा धेरै मत पाएको थियो ।

तर जब ओलीले पार्टी एकतापछिआफूसँग भएको एकल बहुमत जोगाउन सकेनन् त्यसपछि उनको ओरालो यात्रा सुरु भयो। पार्टी अध्यक्षको रुपमा पार्टीभित्रका विवाद मिलाउनुको सट्टा उनले पार्टीभित्र आफ्नो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनेलाई ठेगान लगाउने शैली अपनाए।

विभाजन भएको गएको माओवादीको संगठन कमजोर भएको मौका पारेर उसलाई निर्वाचनमा ‘देखाइदिने’ मनसायका साथ संसद विघटनको निर्णय गरे । संसद विघटन संविधानअनुकूल होइन भन्ने जान्दाजान्दै पनि उनले जुन किसिमको हठ अपनाए त्यसले जनता उनीबाट बिच्किए ।

२०७२ मा संविधान जारी गर्दै गर्दा तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले स्पष्ट शब्दमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विगतका घटनालाई दोहोरिन नदिन नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिइएको बताएका थिए।

उनै नेम्वाङ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बेलामा ओलीका विश्वासिला र निकट सहयात्री थिए। नेम्वाङको साथमा रहेर राजनीति गरिरहेका ओलीलाई संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने थाहा थिएन भन्ने कुरा जनताले विश्वास गर्न सकेनन्।

ओलीले तत्कालीन समयमा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाको समेत दुरुपयोग गरे। आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका ओलीले त्यो समयमा विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत जुटाएर राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा राष्ट्रपतिलाई त्यो निवेदन अस्वीकृत गर्न आग्रह गरे। राष्ट्रपतिले उनकै आग्रहमा ओलीलाई ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।

तत्कालीन समयमा राष्ट्रपतिले गरेका यस सम्बन्धका निर्णय पति सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नुपरेको थियो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नुको पछाडि पनि ओलीकै आग्रह रहेको दावी गर्ने गरिन्छ।

आफूलाई छिमेकी देशले गर्ने व्यवहारले पनि ओलीलाई झस्काएको छ। यसअघि ओली पहिलो र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ छिमेकी देशबाट बधाईको ओइरोसहित आफ्नाे देश भ्रमणको निमन्त्रणा पनि आएको थियो।तर, यसपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना हुनै लाग्दा दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीनबाट कुनै निम्तो आएको छैन। परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा भारत पुगेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएर आउँदासमेत ओलीलाई अझ भारतले निमन्त्रणा गरेको छैन।

ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने नारा अघि सारेका थिए। विगतका कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिएका ओलीको काममा भने त्यस्तो देखिएन।

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टमा ओलीको कार्यकालमा नेपालमा भ्रष्टाचारको परिमाण बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। जसले ओलीको भ्रष्टाचारविरोधी नाराको विश्वसनीयता घट्यो।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा युवाले नेतृत्व गरेका नयाँ दलको उदय, स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजधानीमै स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारको जित जस्ता कुराले ओलीलगायत पुराना दलहरुलाई झस्काइसकेको थियो।

एक वर्षअघि श्रीलंकामा र अहिले भर्खर बंगलादेशमा ‘जननिर्वाचित’ भनिएका सरकारलाई युवा विद्रोहले अपदस्थ गरेको र सरकारको नेतृत्वकर्ता देश छाडेर भाग्नुपरेको परिस्थितिले नेपालमा पनि प्रभाव पारेको छ।

नेपालमा निर्वाचनमा मतदाताको विद्रोह सुरु भइसकेको त पछिल्ला दुई निर्वाचनले देखाइसकेका छन् त्यो विद्रोह सडकसम्म पुग्न सक्ने र यसले सरकारको नेतृत्वकर्तालाई लक्षित गर्ने जोखिम पनि ओलीले बुझेका छन्। त्यसैले उनलाई कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती छ।

अर्कोतर्फ आफूलाई छिमेकी देशले गर्ने व्यवहारले पनि ओलीलाई झस्काएको छ। यसअघि ओली पहिलो र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ छिमेकी देशबाट बधाईको ओइरोसहित आफ्नाे देश भ्रमणको निमन्त्रणा पनि आएको थियो।

तर, यसपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना हुनै लाग्दा दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीनबाट कुनै निम्तो आएको छैन। परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा भारत पुगेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएर आउँदासमेत ओलीलाई अझ भारतले निमन्त्रणा गरेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा भारतीय प्रधानन्त्री मोदीसँग लाइडलाइन वार्ता गराउने परराष्ट्र मन्त्रालयको तयारी समेत सफल हुन सकेको छैन।

चीनले पनि कम्युनिष्ट नेता प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतले भन्दा पहिले आफूले स्वागत गर्न पाए हुने भनी इच्छा राख्ने गर्दथ्यो। यसपालि त्यो हुन सकेको छैन। जसका कारण उनको यो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिकाबाट हुने भएको छ। अमेरिकामा असोज ७ गतेदेखि न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औँ महासभामा उनले भाग लिने भएका छन्।