षड्यन्त्रले भरिएको नेपालको राजनीतिक इतिहास-भाग १०

राजा वीरेन्द्रको शासनको शुरुवातदेखि २०३६ सालसम्म

कपिल लोहनी
२९ भदौ २०८१ ८:२१

वि.सं. २०२८ साल माघ १७ गते राजा महेन्द्रको निधन भएपछि सोही दिन युवराज वीरेन्द्रले नेपाल अधिराज्यका १०औं शाहवंशीय राजाको रूपमा २६ वर्ष एक महिनाको उमेरमा राज्यारोहण गरे।

प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, वडागुरुज्यु तथा संबैधानिक निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, विद्वत वर्ग, सुरक्षा निकाय र आमजनताको उपस्थितिमा उनले हनुमानढोका दरवारको नाशलचोकमा नयाँ महाराजाधिराजको रूपमा राज्यारोहण गरे।

अति शिष्ट, भलाद्मी, सरल र विकासप्रेमी राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रको नाममा दिएको पहिलो सन्देशमा दरवारिया भाषामा नबोलीकन साधारण नेपाली लवजमा आफ्ना पिताले शुरु गरेको विकास कार्यलाई निरन्तरता दिने कुरा बताउँदा पूरै राष्ट्रमा सन्तोष छाएको थियो। तर पछि दरवारले त्यस्तो भाषालाई पुनः पुरातनशैलीमा रुपान्तरण गरिदियो।

राजा हुने वित्तिकै उनले सबैभन्दा पहिले नेपालका निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको भ्रमण गरेका थिए। राजा महेन्द्रको शासनकालसम्ममा करिव ५३ राष्ट्रसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भइसकेकोमा उनको सक्रिय शासनकालमा यो संख्या दोब्बर भन्दा बढी हुन गयो।

उनको पटक पटकको भारत, चीन भ्रमण र अमेरिका, बेलायत तथा अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा उनले निकै राम्रो स्वागत–सत्कार पाएका थिए। राजा मात्र भएर भन्दा पनि उनको व्यक्तित्व, शिष्टता र वजनदार भाषण तथा समधुर बोलिचालीले गर्दा उनलाई मन नपराउने कुनै राष्ट्र नै थिएन।

राजा महेन्द्रले असंलग्न राष्ट्रहरूको पहिलो ३ शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका थिए भने राजा वीरेन्द्रले चौथोदेखि नवौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका थिए। यस्ता सम्मेलनहरूमा प्रमुख एजेण्डादेखि विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूसँग भेटेर भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि मिल्दथ्यो।

२०३४ सालतिरै बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानले भारतको भ्रमणको क्रममा दक्षिण एशियाइ राष्ट्रहरू बीच क्षेत्रीय सहयोगको धारणा राखेपछि सोही वर्ष राजा वीरेन्द्रले पनि काठमाडौंमा आयोजित कोलम्बो प्लानको परामर्श समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दक्षिण एशियाइ राष्ट्रहरू बीच नदीको पानी वितरणमा साझेदारीको भावना हुनु पर्ने कुरा उठाएका थिए।

यस्तै क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा मुताविक आखिर सन् १९८३ मा ढाकामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका सात राष्ट्रहरूले सार्कको स्थापना गर्ने घोषणा गरे र सन् १९८५ डिसेम्बर ८ तारिखमा काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरि ढाकामा सार्कको स्थापना भयो।

राज्याभिषेककै कार्यक्रममा विदेशी पाहुनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्तावको घोषणा गरेका थिए। यसमा धेरै देशहरूको सहमति भए पनि भारतको घोर विरोध थियो र २०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका साथै सयौँ राष्ट्रले समर्थन गरिसकेको यो प्रस्तावलाई भारतको मद्दतले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था फर्केकोले हुनसक्छ, हाम्रा महान् नेताहरूले तुहियाई दिए

पछि यसमा अफगानिस्तानलाई पनि समावेश गरियो। सार्कको स्थापनामा राजा वीरेन्द्रको ठूलो योगदान रहेको थियो तर हिजोआज भारत र पाकिस्तान बीच रहेको चरम वैमनश्यको कारण यो अति महत्वपूर्ण संस्था ओझेलमा परेको छ।

२०३० जेठ २८ गते नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत् शाही नेपाल वायुसेवा निगमको विराटनगरबाट काठमाडौँ फर्कन लागेको ट्वीनओटर विमानको अपहरण गरेर सिमापारी फारविसगञ्जमा उतार्न लगाए र त्यसमा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको ३० लाख रुपैयाँ लुटेर लगे।

सशस्त्र संघर्षको निम्ति भनेर लुटिएको सो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने लेखाजोखा कहिल्यै पनि भएन। तर त्यसको केही वर्षपछि भएको ओखलढुंगाको हमलाको तयारीमा भने यो रकमको केही हिस्सा खर्च भएको हुन सक्छ।

२०३० साल असार २४ गते सिंहदरवारमा भयानक आगलागी भएर सो विशाल दरवारको अगाडिको केही भाग बाहेक पूरै भवन खरानी हुन पुग्यो। साथैै त्यहाँ भएका अधिकांश बहुमूल्य वस्तु तथा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण दस्तावेज र सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूका कागजात जलेर भष्म भए।त्यतिबेला कीर्तिनिधि विष्ट नेपालका प्रधानमन्त्री थिए।

उनीसँगै बिहान सिंहदरवार पुगेर जलिरहेको सो भवन हेर्दै राजा वीरेन्द्र आँखा भरी आँशु पारेर रोएका थिए रे। केही समय पछि राजा वीरेन्द्रको आदेशमा काठमाडौँको सडक निर्माणमा आएका चिनियाँ प्राविधिक र नेपाली सेनाको मद्दतले अगाडिको हिस्सा बचाउने गरी विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर आगलागी भएको खण्डबाट अघिल्तिरको भागलाई छुट्टाइएको थियो।

आफ्ना पिता गोविन्दप्रसाद लोहनी त्यतिबेला योजना आयोगका सदस्य रहेका र भवनको अघिल्लो खण्डमा रहेको उनको कार्यालयसमेत विष्फोटका कारण काम गर्न नमिल्ने गरि भत्किएको र आगलागीको दृश्य त्यतिबेला ९-१० वर्षको उमेरको यो लेखकले पनि पितासँग घटनास्थलमा पुगेर प्रत्यक्ष देखेको थियो।

त्यतिबेलासम्म एशियाकै विशाल मध्येको गनिएको यो केन्द्रीय सचिवालय भवनको आगलागी पछि निकै समयसम्म अधिकांश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू सिंहदरवार बाहिरका विभिन्न भवनहरूमा सरेको थियो भने जलेका महत्वपूर्ण कागजातका रेकर्ड पुनः तयार गर्न निकै कठीन भएको थियो।नेपालको लागि यो एक ठूलो क्षति थियो।

सिंहदरवार आगलागीको यो घटनाको लगत्तै प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नेपालको इतिहासमा आजसम्म कुनै घटना वा दुर्घटनाको जिम्मेवारी बोकेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट मात्रै हुन्।

उनी पछि नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए, जो एक भद्र व्यक्ति थिए। तर त्यस्ता न राजनीतिमा न प्रशासनिक काममा कुनै दक्षता भएका ठूला सामन्ती जमिन्दार राजाको नजरमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा उपयुक्त भन्ने धारणा कसरी बन्यो भन्ने कुराले त्यतिबेला ठूलै समाचार बनेको थियो।

२०३० सालमा नै चीनको तिव्वतमा गडबडी मच्चाउन स्वतन्त्र तिव्वतको पक्षमा भएका तिव्वती र केही पश्चिमा मुलुकको सहयोगमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा खम्पा विद्रोहीहरूले केही वर्ष अघिदेखि बनाएका क्याम्पहरूमा नेपाली सेनाले हमला गरेर हातहतियार बरामद गर्‍यो भने विध्वंश मच्चाएर भारत भाग्न लागेको खम्पा नेता वाङ्दी लामा पनि मारियो।

तर नेपालमा बस्न चाहने तिव्वतीहरूलाई भने नागरिकतासहित बस्ने प्रबन्ध पनि मिलाइयो। नेपालको यो कार्यको चीनले निकै सह्राहना गर्‍यो। तर पश्चिमा मुलुक तथा भारत भने यो चालको समर्थनमा थिएनन्। उनीहरूलाई डर थियो कि चीनले कुनै पनि बेला नेपालको बाटो गरी दक्षिणतर्फ आक्रमण गर्न सक्ने छ भन्ने।

वीपीको प्रयास पछि २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले लागू गर्न खोजेको भूमिसुधार कार्यक्रम पनि असफल हुन गयो। झापामा त्यहिबेलादेखि भारतीय नक्सलाइट आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रभावमा परेर नयाँ पिँढीका वामपन्थीको कृयाकलाप बढ्दै जान थालेको थियो।

उता २०२५ सालमा भारतको गोरखपुरमा पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले तेस्रो महाधिवेशन बोलाएर पञ्चायतको विरुद्धमा लड्ने घोषणा गरेको थियो। २०२६ सालतिर झापा धुलाबारीमा वामपन्थी किसानहरूले हरिराज आङ्दम्बे नामका जमिनदारको विभत्स हत्या गरेपछि झापा आन्दोलनको भूमिगत संरचना बलियो हुँदै गयो।

यसका मुख्य शुत्रधारहरूमा राधाकृष्ण मैनाली, खड्गप्रसाद ओली, द्रोणाचार्य क्षेत्री, मोहनचन्द्र अधिकारी, वीरेन्द्र राजवंशी, नरेश खरेल लगायत धेरै युवाहरू थिए। २०२८ सालदेखि करिव १ डेढ वर्षको समयमा वामपन्थी विद्रोहीहरूद्वारा करिव एक दर्जन जमिनदारहरूको निर्मम हत्या गरियो।

यसै समयमा काठमाडौंमा अध्ययन गरिरहेका सीपी मैनाली पनि झापा विद्रोहको नेतृत्व तहमा पुगे। २०२९ फागुनतिर सरकारी सेनाले धेरै विद्रोहीहरूलाई खोजी खोजी मार्नुका साथै २०३० सालतिरै राधाकृष्ण मैनाली, सीता खड्का, मोहनचन्द्र अधिकारी, खड्गप्रसाद ओली लगायत धेरै जना विद्रोही नेताहरू पक्राउ गर्‍यो।

पछि सीपी मैनाली सहित अधिकांश पक्राउमा परेकालाई काठमाडौंका कारागारमा थुनामा राखियो। २०३३ सालतिर १५ जना राजनीतिक बन्दीहरू नख्खु जेलबाट फरार भए र २०३४ सालमा नयाँ पिँढीका झापा विद्रोहका युवाहरूद्वारा नेकपा मालेको स्थापना भयो।

त्यतिबेला भारत पनि चारु माजुमदार तथा अन्य वामपन्थी नेताहरूद्वारा शुरु गरिएको नक्सलाइट सशस्त्र क्रान्तिका कारण विद्रोहको दमन र विद्रोहीहरूको धरपकडमा व्यस्त भएकोले नेपाली वामपन्थी वा कांग्रेसीहरूले भारतमा बसेर सशस्त्र संघर्ष गर्ने माहौल थिएन।

तर सोझा राजा वीरेन्द्रले पिता महेन्द्रले जस्तो यस्ता परिस्थितिबाट फाइदा लिन जानेका थिएनन्। त्यसैले उनले यस्ता राजनीतिक मामलामा आफ्ना नजिकका भारदार र सहयोगीहरूको सल्लाहमा भर पर्नु पर्दथ्यो भने त्यस्ता अधिकांश सहयोगीहरू आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने खालका नै थिए।

उता नेपाली कांग्रेसले पनि सशस्त्र संघर्ष गर्ने भनेर २०३१ साल पुष १ गते रमाइलो झोडा काण्डका नायक क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको नेतृत्वमा ओखलढुंगा कब्जा गर्ने कोशिश गर्‍यो।  तर यो हमला असफल भएर कांग्रेसका राम-लक्ष्मण लगायत २२ जना कार्यकर्ता मारिए भने क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा पक्राउमा परे र पछि उनी र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइयो।

उनीहरूलाई राजा वीरेन्द्रको गाडीमा विराटनगरमा बम प्रहार गरेको अभियोगमा पनि खोजी भइरहेको थियो। भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सीको घोषणा गरेर विपक्षी समाजवादी दलका शिर्षस्त नेताहरूलाई पक्राउ गर्न थाले पछि वीपी तथा उनका सहयोगीहरू पनि भारतमा टिकेर बस्न नसक्ने भएका थिए।

२०३१ साल फागुन १२ गते राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक भएको थियो। यो समारोहमा विश्वका विभिन्न मुलुकका झण्डै ६० राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख तथा उच्च प्रतिनिधिहरू सरिक भएका थिए।

उनको राज्याभिषेकको कार्यक्रम हनुमानढोका दरवारमा भइरहेको बेलामा एउटा छाडा कुकुर सम्पुर्ण सुरक्षा घेरा तोडेर समारोह स्थलमा पसेको कुरालाई तत्काल बिबिसी रेडियोले प्रसार गरेको थियो।

राज्याभिषेककै कार्यक्रममा विदेशी पाहुनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्तावको घोषणा गरेका थिए। यसमा धेरै देशहरूको सहमति भए पनि भारतको घोर विरोध थियो र २०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका साथै सयौँ राष्ट्रले समर्थन गरिसकेको यो प्रस्तावलाई भारतको मद्दतले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था फर्केकोले हुनसक्छ, हाम्रा महान् नेताहरूले तुहियाई दिए।

त्यस्तै सो राज्याभिषेक कार्यक्रममा भाग लिन सिक्किमका बाह्रौँ चोग्याल (राजा) पाल्देन थोण्डुप नाम्ग्याल नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला उनलाई बोलाएकोमा भारत सरकार नेपालसँग खुशी थिएन भन्ने कुरा विभिन्न पुस्तक तथा प्रकाशनहरूमा पढ्न पाइएको थियो।

त्यतिबेलाका सिक्किमे प्रधानमन्त्री काजी लेण्डुप दोर्जे भारतसँग मिलेर सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने खेलामा लागिरहेका थिए। त्यसैले राजा नाम्ग्यालले राजा वीरेन्द्र तथा अमेरिकी तथा अन्य प्रतिनिधिसँग यो बारे कुरा गर्दा सबैले उनलाई केही समयको निम्ति नेपालमा नै बसिरहने सल्लाह दिए तापनि उनी सिक्किम फर्किएका थिए।

आखिर यसको २ महिना पछि २०३२ वैशाखमा भारतले एशिया कै सबैभन्दा सानो राजतन्त्रात्मक मुलुक सिक्किमलाई आफ्नो बाइसौँ राज्यको रूपमा विलय गरेर राजा नाम्ग्याललाई कैद ग¥यो। नाम्ग्यालकी रानी होप कुक अमेरिकी मूलकी थिइन्।

२०३२ मङ्सिर १५ गते नयाँ मन्त्रिपरिषद् बनेर डा. तुलसी गिरि प्रधानमन्त्रीमा चयन भए। पहिले राजा महेन्द्रको पालामा जस्तै डा. गिरिले दरवारलाई बेवास्ता गरेर शासन गर्ने तथा मन्त्रिहरूलाई सबै काम उनैको मातहतमा गरेर कामको सूचना मात्र दरवारमा पठाउने निर्देशन दिन थालेपछि उनी पुनः राजा र राजदरवारको तारोमा पर्न थाले।

२०३३ साल पुस १६ गते गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, नीलाम्बर पन्थी, रामबाबु प्रसाईँ र खुमबहादुर खड्काको साथमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा सहित नेपाल फर्किए, तर त्रिभुवन विमानस्थलमा उनिहरूलाई पञ्चायतका हिमायतीहरूले ‘वीपीलाई फाँसी दे’ को नारा लगाउँदै उनको विरोध गरे भने प्रशासनले उनिहरूलाई विमानस्थलमा नै गिरफ्तार गर्‍यो।

वीपी र गणेशमानलाई सुन्दरीजलको पुरानै कारागारमा लगेर राखियो। यसरी भारत सरकारको कोपभाजनमा परेकोले नेपालमा गएर मेलमिलापको सिद्धान्त अपनाउने योजना सहित फर्केका वीपीलाई असल व्यवहार गरेर उनीसँग एक प्रकारको सहमतिको वातावरण बनाउनुको साटो राजा वीरेन्द्रले उनलाई दवाउने र मुठभेडमा जाने बाटो नै रोजे।

निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको शत्रुसँग मिलेर आफ्नो हात माथि पार्दै कुनै कुराको सम्झौता गरेर विजय हासिल गर्ने कुटिल नीति राजा वीरेन्द्रले अपनाउन सकेनन्। उनले निरङ्कुश भारदारहरूको सल्लाहमा यसो गरेको भए पनि पुरा संसारले उनलाई नै यस्तो मौकाको फाइदा उठाउन नसकेको अनाडी शासकको रूपमा हेर्‍यो।

भारतले सिक्किमलाई विलय गरेको यो समयमा राजा वीरेन्द्रले सबै पक्षसँग सम्झौता गरेर राष्ट्र बचाउ अभियानमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नु पर्ने थियो। वास्तवमा भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी मार्फत आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई थुनामा राखेर आफ्नो राजनीतिक विजयघोष गर्न नेपाललाई पनि सिक्किमको हविगतमा पु¥याउने सम्भावना थियो।

उनले योभन्दा अघि पनि आफ्नो जीतकै लागि पाकिस्तानलाई टुक्राउनेदेखि सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने जस्ता राजनीतिक चमत्कारहरू गरिसकेकी थिइन्। यस्तै कुराको भन्को पाएर पनि हुनसक्छ वीपीहरू मेलमिलापको नारा सहित मुलुकभित्र फर्किएका। यो कुरा वीपीले आफ्नो जेल डायरीमा पनि उल्लेख गरेका छन्।

विकास-निर्माणको कुरामा भने राजा वीरेन्द्रको राष्ट्र र विकास प्रतिको प्रगाढ प्रेमले गर्दा नेपालले उनको सक्रिय शासनकालमा एक प्रकारको ठूलो छलाङ नै मार्न सक्यो। युवराज हुँदादेखि नै उनको सम्पर्कमा आएका कैयन् विद्वानहरूलाई उनले विभिन्न सम्बन्धित ओहदाहरूमा नियुक्त गरे। राजदूत, मुख्य प्रशासक तथा मन्त्रीहरूको चयन पनि निकै सोच-विचारका साथ गरे।

उनी राजा हुने वित्तिकै बनेको राष्ट्रिय योजना आयोग र उनकै उपजको रूपमा चिनिएको राष्ट्रिय विकास परिषद्ले पनि त्यसबेला निकै गहकिला कामहरू गरेको थियो। यिनै र यस्तै निकायका दिग्गजहरूको परामर्शबाट राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शुरुमा चार विकास क्षेत्र र पछि पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेका हुन्।

उनी प्रत्येक वर्ष खासगरी जाडो महिनामा झण्डै डेढ दुई महिनासम्म एउटा विकास क्षेत्रको भ्रमणमा जान्थे र पैदल हिँड्नेदेखि पालमा बस्नेसम्मको दुख गरेर जनता र स्थानीय सरकार तथा प्रशासनको कुरा सुन्ने गर्दथे।

त्यस्ता भ्रमणमा सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि हुने भएकोले गाउँका समस्याहरूको तत्काल टिपोट बनाएर सक्दो हल गर्न लगाउँथे। त्यतिबेलासम्म उनकी रानी ऐश्वर्यमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिएको थिएन र राजाको साथमा हिँड्ने र कविता रचना गर्ने कुरामा नै सिमित थिएन्।

मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन उनैको पहलमा शुरु गरिएको नयाँ शिक्षा योजनाको धेरै मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले तारिफ गरेका थिए। झनै राष्ट्रिय विकास सेवा अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले १० महिनासम्म कुनै गाउँमा गएर अध्यापन गर्नु पर्ने प्रावधानको त निकै सह्राहना भएको थियो।

नयाँ शिक्षा योजनामा पनि धेरै त्रुटीहरू थिए होलान् तर तिनलाई सुधार गर्दै जानु पर्नेमा पञ्चायतको अवसान पछि त्यो शिक्षा प्रणालीलाई नै चिहानमा लगेर गाडियो। राष्ट्रिय विकास सेवामा गएका प्रगतिशील र प्रजातन्त्रवादी विद्यार्थीहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा जनतालाई भड्काएको आशंकामा जनमत संग्रहताका यो प्रणालीलाई खारेज गरिएको थियो।

राजा वीरेन्द्र कै शासनकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार, झोलुङ्गे पुल जस्ता क्षेत्रमा विदेशी सहयोग भित्रिनुका साथै निकै प्रगति भयो। त्यतिबेलासम्म उनका विदेशमा अध्ययन गरेर आएका स्वकीय सचिवहरू पनि राजनीति भन्दा बढी आर्थिक विकास र प्रशासनिक सुधारका कार्यमा नै व्यस्त रहने गर्दथे।

तर विस्तारै राजालाई भेट्न चाहनेहरूले उनिहरूसँग सम्पर्क राख्न थालेपछि र राजाले पनि विभिन्न मन्त्रालय र अन्य निकाय बारेका काम उनिहरूलाई दिन थाले पछि उनिहरूको महत्वाकांक्षा बढ्दै जान थाल्यो।

राजाका भाइ-बहिना तथा अन्य नजिकका नातेदारहरूले विभिन्न संघ-संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएपछि विस्तारै नातावाद र कृपावादको सिद्धान्तले मौलाउने अवसर पाउँदै गयो। त्यसमाथि पञ्चायती जनप्रतिनिधिहरू मध्ये कैयन्लाई राजदरवारले अति धेरै महत्वका साथ असिमित शक्ति प्रदान गरेपछि मुलुकमा बिस्तारै निरङ्कुशताको जरा गड्न थाल्यो।

२०३५ साल चैत्रमा शुरु भएको विद्यार्थी र शिक्षकको आन्दोलनलाई पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फीकार अली भुट्टोलाई फाँसी दिएको खवरले झनै तताउन मद्दत गर्‍यो। यही निहुमा सल्केको आगोले जनआन्दोलनको रूप लिन थालेर अस्कल लगायत नयाँ सडकका गोरखापत्र र नेपाल वायुसेवा निगममा आगजनी तथा तोडफोड र मुलुकका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन हुन थाले।

स्थिति काबुमा आउने नदेखेपछि राजा वीरेन्द्रले २०३६ साल जेठ १० गते सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदलीय व्यवस्था बारे जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरे। सुन्नमा आए अनुसार उनले जनमत संग्रहको घोषणा गर्ने निर्णय त्यतिबेलाका कुनै पनि भारदार वा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसँग पनि परामर्श नलिइकन गरेका थिए रे। विगतमा भएका राजनीतिक त्रुटीहरूलाई मनन गर्दै राजा वीरेन्द्रले गरेको यो घोषणा नै उनको जीवनका सबैभन्दा उत्कृष्ठ एकाध निर्णयहरू मध्येको हुन गयो।

क्रमशः…

 लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *