लुम्बिनी। नेपालको संविधानले राज्यको पुनर्संरचनासहित तीन तहका सरकार निर्माणको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश संरचना नयाँ हो । लुम्बिनी प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास नवीन ढंगले अघि बढेको छ।

देशका ठूला राजनीतिक दलहरूबीचको पछिल्लो राजनीतिक सहमतिसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व चेतनारायण आचार्यले गरेका छन्। नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयन र संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले अघि बढाएका योजना, अवसर, चुनौती र भावी रणनीतिको बारेमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि प्रदेशमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू के के हुन् ? अहिलेसम्म सम्पादित कामबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त नेपालको संविधानले राज्यको शासन व्यवस्थालाई जनतामा केन्द्रित गरेको छ भने शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवाप्रवाह गरिरहेका छन्। जनमैत्री सेवा नै संविधानको पहिलो उपलब्धि हो। सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने, समतामूलक समाज निर्माण गर्न संवैधानिक व्यवस्थाले हामीलाई मार्गनिर्देश गरेको छ। प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी सरकार र प्रदेशसभा दुबैले आफ्ना कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छन्।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई जनतासामु पुर्‍याउन प्रदेश सरकार सफल भएको छ। प्रदेश सरकारले सम्पादन गरेका कामहरूबाट सन्तुष्ट हुने आधार तय गरिएको छ। मुख्यगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बहुआयामिक गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेकामा हाल १८ प्रतिशतमा झरेको छ। बेरोजगारीको दर ११ प्रतिशतबाट घटेर ८ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ४५ रहेकामा हाल ३३ र नवशिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३० रहेकामा हाल २१ मा झरेको छ। माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को कुल भर्नादर ७५ प्रतिशतबाट बढेर ८४ प्रतिशत र खुद भर्ना दर ४० प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत पुगेको छ। २०७५ सालमा सडकको लम्बाई ११ हजार २३३ किमी रहेकामा हाल १५ हजार ७६ पुगेको छ र ३० मिनेटको दूरीमा पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसंख्या ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुगेको छ भने १०९ मध्ये १०८ पालिकामा बाह्रै महिना पहुँचयोग्य सडक निर्माण भएको छ। विद्युत्मा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ८१ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएको घरपरिवार ४९ प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशत पुगेको छ।

योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा सुधार हुँदै गैरहेको छ भने महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव संसाधन विकासलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन्। त्यसैगरी केही दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूमा उपलब्धि हासिल भएका छन्। यी उपलब्धि हामीले सोचेजस्तो पूर्ण त होइन, हामीले यसलाई अझ फड्को मार्ने गरि काम गर्न चाहथ्यौँ तर यहि बीचमा कोभिड–१९ को महामारी, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपले हामीलाई अल्झाउने काम गरेका कारण हाम्रो उपलब्धि सोचेजति हुन नसकेको तथ्य हामी सबैका अगाडि छ।

संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको संरचनामध्ये समन्वयात्मक भूमिका जस्ता अवस्थामा रहेका प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ?

प्रदेश संरचना शून्यबाट अघि बढेर देखिने, अनुभव गरिने र उपलब्धि दिने अवस्थामा पुगेको छ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष आधार निर्माणका लागि सदुपयोग भयो। आफैँ कानुन निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका बढायो। संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा प्रदेश तहमा आफ्नै संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। कतिपय अधिकारहरू प्राप्तिका लागि प्रदेशले पहल गरिरहेको अवस्था छ।

प्रदेशले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र त्यसको परिचालनका लागि यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। अर्को कुरा प्रदेश लोकसेवा आयोग हामीसँग छ। त्यसबाट अब झण्डै दुई हजार कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरेका छौं। पहिलो चरणमा उपसचिवहरूको विज्ञापन खुल्दैछ। प्रदेशभित्रको स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक अस्पतालहरूको सेवालाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गरेका छौं। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई देशकै ठूलो अस्पताल निर्माण गर्न भवन निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीयताको सुदृढीकरण सँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तर–सरकार सूचना सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्यांक बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तर–सरकार र अन्तर–निकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरेका छौं।

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका सरकारबीचको अन्तरविरोध जस्तो देखिन्छ। केन्द्रले प्रदेश एवं प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुराहरू बाहिर आउने गरेको छ । विशेषगरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिएको छ ?

संघयता कार्यान्वयनको नौलो अभ्यासमा हामी छौँ। प्रदेशलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ। संघ सरकारसँग यस बारेमा हामीले समन्वयात्मक ढंगले छलफल गरीरहेका छौँ। प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयनको लागि हामीले पहलकदमी लिएका छौँ। यस बारेमा संघ सरकारसँग अधिकारको बारेमा पनि कुराहरू गरेका छौँ। संविधान कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरविरोध भन्दा पनि यस बारेमा आ–आफ्ना तर्फबाट पहल थालिएका छन्।

संघले प्रहरी ऐन समायोजन, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट, साथै यसैसँग जोडिएको वित्तीय हस्तान्तरण जस्ता कार्य अविलम्ब अगाडि बढाउनका लागि प्रभावकारी पहल गरिएको छ। साथै निजामती कर्मचारी सेवा ऐन तथा शिक्षा सेवा ऐन संघमा बन्न नसकेका कारण काममा समस्या पैदा भएको छ।

प्रदेश सरकार आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र नभएको र यो मुलुकले थेग्न नसक्ने संरचना भयो भन्ने आवाज सुनिने गरेका छन्। यस अवस्थामा प्रदेश संरचनालाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

तपाईंले प्रश्न गरेका जस्ता भाष्य सिर्जना गरेर जनताका बीचमा संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेल अहिले कतैबाट चलिरहेको छ। प्रदेश संरचना संविधानअनुसार बनेको हो। संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिमा पुग्दा नपुग्दै संघीय संरचनाका विषयमा यसको औचित्य सकियो, प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने जस्ता भ्रम सिर्जना गरेर अस्थिरता मच्चाउने जमातले भ्रमपूर्ण कुराहरूको खेती गरिरहेका छन्।

संघीय व्यवस्थामा कुनै कमजोरी छैन, तर हालसम्मको अवस्थामा देखिएका केही कमजोरीलाई लिएर व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने गरी धारणा बनाउनु हुँदैन। हामीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिन पुगिसकेको छैन। वर्तमान सरकारले नागरिकमा आशाको सञ्चार गरेको छ। केही यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्, जसले सुशासन, जवाफदेहीता, नागरिक उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार उन्मुलनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्दछन्। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा आजीवन सुविधा पाउने निर्णय हामीले फिर्ता गराएका छौँ।

म आफैँले पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि सेवा सुविधा लिने छैन भन्ने संकल्प गरेको छु। अहिलेसम्म लिँदै आएकाहरूको पनि त्यो सुविधा फिर्ता गराएका छौँ। सरकारका मन्त्रीहरूलाई समेत आचारसंहिता लागू गरेका छौँ। मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको समेत यहाँहरूले निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा यहाँहरूले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ यो हामीले खुला गरेका छौंँ। भ्रष्टाचार उन्मुलनका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेर लागु गर्ने प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेका छौँ।

अर्को कुरा प्रदेश सरकार बनेपछि एउटा गाउँको बाटो कालोपत्रे गर्ने योजना माग गर्न, विद्यालयको भवन बनाउने योजना माग गर्न, सिँचाइको कुलो बनाउने योजना माग गर्न, त्यति मात्र होइन, सामाजिक जागरण, चेतना अभिवृद्धि, सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय कला, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रबर्द्धनजस्ता नागरिकको दिनचार्यसँग जोडिएका योजनाहरू माग गर्दै केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य प्रदेश संरचनाले गरेको छ।

प्रदेशलाई घरआँगनको सरकारको रूपमा विकास गर्न चाहिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारले काम गर्ने तर त्यसको सही प्रचारप्रसार हुन नसक्दा जनमानसमा प्रदेशले केही गरेन कि भन्ने भ्रम पैदा हुनु स्वाभाविक हो। हामी ढुक्कसँग भन्न सक्छौं प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो। यसले गर्ने हरेक काम जनता केन्द्रित छन्। अब हामीले प्रदेश र नागरिकको बीचमा सम्बन्ध अझै स्थापित गर्न जरुरी छ। प्रदेशले गर्ने कामहरूको ब्राण्डिङ गर्ने, सुशासन, आर्थिक मितव्ययिताका लागि गरिएका कामहरूको बारेमा जनताको दैलोसम्म पुर्‍याउने गरी काम गर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको काम अझै प्रभावकारी, सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यहाँको प्रदेशमा कुन–कुन कानुन बने र कुन बन्न बाँकी छन्का ? कानुन निर्माणको प्रकृया कसरी अवलम्बन गर्नुभएको छ ?

कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश अब्बल छ। पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा कानुन निर्माण ग¥यौँ। पहिलो सभाबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन समेत निर्माण गरेका छौं।

संविधानले दिएको अधिकारअन्तर्गत खानी अन्वेषण, तथ्यांक व्यवस्थापन, भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवम् नियमित गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय, प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा, मल व्यवस्थापन, दाना, बीऊ बिजन, सहकारी, आकस्मिक कोष निर्माणलगायतका सन्दर्भमा कानुन बनिसकेको छ। जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश प्रसारण ऐन, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधालगायतका कानुन बनेका छन्।

दोस्रो सभाले पनि महत्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनमा छ। यसका साथै यो ऐनलाई समेत संशोधन गरेर थप व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछौं । अनि स्थानीय सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएर अघि बढेको छ। यी दुई ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने आशा छ।

प्रदेश सरकारका कतिपय ‘प्रादेशिक गौरव’का आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। विकास आयोजनालाई गति दिन के–कस्ता नीतिगत र संरचनागत सुधारहरू गर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरू सबै अलपत्र छैनन्। प्रदेश सरकारले पाँचवटा गौरवका आयोजनामध्ये चारवटा आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगेको छ। प्रदेश सरकारको आफ्नै लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय नेपालगञ्जमा विद्यार्थी भर्ना गरेर पठनपाठन सुरु भइसकेको छ। प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ।

गौरवको आयोजनाभित्र रहेको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनको आयोजना तीब्र रूपमा अघि बढेको छ। प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रभित्र नयाँ भवन निर्माणको कामको रफ्तार अनुसार आगामी एक वर्ष भित्र नयाँ भवनबाट सेवाप्रवाह सुरु हुने विश्वास गरेका छौँ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयको भवन बनाउने कामले गति लिएको छ। हामी निर्धारित समयमा यो कामलाई सम्पन्न गर्दैछौँ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलको भवन निर्माणको काम थालिसकिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई नेपालकै ठूलो अस्पतालको रूपमा प्रादेशिक अस्पताल बन्नेछ। नयाँ भवनबाट विशेषज्ञ उपचार सेवालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने छ। यो आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको एउटा गतिलो आधार बन्ने निश्चित छ।

पाल्पा जिल्लाको रामपुर रोल्पा जिनाबाङ् सडक प्रदेशको गौरवको सडक हो र यो पाल्पाको मेरुदण्ड पनि हो। यस बीचमा पर्ने हार्थोक–छहरा सडक खण्ड र रोल्पा जिल्लाको निगालपानी–दहवन जोड्ने सडक आयोजनामा हाल त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत सडक निर्माणको काम अघि बढेको छ

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको अवस्था छ। उक्त योजनाले निदृष्ट गरेका लक्ष्य र योजना पूरा हुने आधार के छन् ?

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन अवधि सकिएको छ। अब दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको कामलाई अन्तिम रुप दिँदैछौं। पहिलो योजनाको समीक्षा गर्दै पूरा हुन नसकेका सूचकहरूको गम्भीर समीक्षा गरेका छौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि २०८५÷८६ सम्मको अवधिका लागि आवधिक योजनाको सोच ‘समृद्ध लुम्बिनीः सुशासन, समता र समुन्नति’ भन्ने निर्धारण गरेका छौँ। यसको लक्ष्य आर्थिक विकास सहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने भन्ने निर्धारण गरेका छौँ। प्रदेशको विकासको संवाहकको रूपमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, मानव संशाधन विकास, उद्यमशीलता विकास र उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तर–आबद्धता, सुशासन नै हुन्। यी क्षेत्रलाई जोड दिएर प्रदेश सरकार अघि बढेको छ।

अन्त्यमा, संविधान दिवसका, २०८१ को अवसरमा नेपाली जनता र विशेषगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

वर्तमान संविधानले सामन्ति, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुलवादी, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ। विविधताबीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावलाई प्रवर्द्धन गर्न संविधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प संविधानले गरेको छ। संविधानको यही मर्मका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइरहेको छ।

संघीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश सरकारले आफ्नो कामलाई थप सुदृढ र जनमुखी बनाउँदै गएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र जनमुखी विकासको माध्यमबाट समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। संविधान दिवसले हामीलाई एकतामा बाँध्न, सहकार्य गर्न, र नेपालको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने कुरामा हामी बिश्वस्त छौं।

अन्तमा संविधान दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशबासी लगायत सबै नेपालीमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न ‘समृद्ध लुम्बिनी–आत्मनिर्भर प्रदेश’ को महाअभियान थालेको सबैमा जानकारी गराउँछु।