काठमाडौं। बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण पछाडि सरेको नेपाल र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल सुरु भएको छ।

गत भदौ ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्धीन नोमन चौधरीले गरेकाे शिष्टाचार भेटमा बिजुली व्यापारका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो।

बंगलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले त्यहाँको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुससँग मंगलबार गरेको भेटवार्तामा पनि सोही विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। यसअघि गत असारमै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो। दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिएपनि विभिन्न कारणले तत्कालीन समयमा यसले मूतरुप लिन सकेको थिएन। यसअघि बंगलादेशले पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली लैजान सहमति जनाइसकेको छ।

पछिल्लो समय बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल गरिरहेको सन्दर्भमा अब छिट्टै सम्झौता हुने वातावरण निर्माण भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जा मन्त्री खड्कासँग भएको भेटमा नेपाल र बंगलादेशबीचका ऊर्जा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। सो भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहेको र बंगलादेशमा बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता रहकाले दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउन भेटले सहयोग पुग्ने बताएका थिए।

सो अवसरमा दुई देशका सचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठकमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहकार्य, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतीय पक्षको सहमति र विद्युत् व्यापारको सुरुवातलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल तथा निर्णय हुने भएकाले उक्त बैठक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत् व्यापार निगमबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी वर्षायाममा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने बताएका थिए।

कूल छ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यसमा बंगलादेश सरकार र यहाँस्थित राजदूतावासबाट आवश्यक पहल गर्नु जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

सो भेटमा राजदूत चौधरीले बंगलादेशले निकट भविष्यमा नै ४० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा सहकार्यलाई अगाडि बढाउन खोजेको बताएका थिए। उनले विद्युत् उत्पादन, व्यापार र प्रसारण लाइनको विकासमा बंगलादेशले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका थिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायामको छ महिना पाँच वर्षसम्म ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ। प्रतियुनिट ८ दशमलव १७ टाका (नौ रुपैयाँ ३० पैसा) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ।

बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख युनुससँग राजदूत भण्डारीले गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा पनि ४० मेगावाट बिजुलीको विषयमा नै छलफल भएको बताइएको छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय लाइन हुँदै बिजुली भारतीय भूमिबाट बंगलादेश जानेछ।

प्राधिकरणले तोकिएको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ। प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट भने ढल्केबर–मुजफ्फपुरबीचको प्राविधिक चुहावट भने प्राधिकरणले नै व्योहोर्नेछ।

भारतीय भूमिमा रहेको बहरामपुर-भेरमारा चार सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बंगलादेश जानेछ। सांकेतिक रुपमा नै भए पनि बंगलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ।

भारतपछि उपक्षेत्रीय रुपमा नेपालको बिजुली पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ। प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ। सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बंगलादेश पुर्याउनेछ।

खासगरी, प्राधिकरणले चिलिमे र त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने बताउँदै आएको छ। बंगलादेश सरकारले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ।

नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ। त्यसो त बंगलादेशमा समेत बिजुली निर्यात भएको खण्डमा त्यसले रणनीतिक महत्व राख्नेछ।

गत साउन १३ गते नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो। नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको आयोजना गरिएको थियो। बंगलादेशको राजनीतिक परिवर्तनले सो कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ। प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणअनुसार वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर एक अर्ब २३ करोड बराबर आम्दानी हुनेछ।

बंगलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ।

नेपाल र बंगलादेशका बीचमा बिजुली आदानप्रदानसम्बन्धी विषयमा पटक–पटक छलफल भइसकेको छ। सरकारी तहका अलावा निजी क्षेत्रले पनि एक अर्कासँग सहकार्य गर्ने विषयमा यसअघि नै छलफल भइसकेको छ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ।

सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मंसिर १७ र १८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो। सोही बैठकले नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो।

विसं २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुवात गर्ने प्रयोजनाका लागि एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ।

हाल प्राधिकरणले भारतलाई मात्रै बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले मंगलबार मात्रै १८ हजार एक सय ६४ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भारतलाई निर्यात गरेको छ। देशभित्र कूल माग दुई हजार एक सय २६ मेगावाट बराबर छ।