काठमाडौं। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि अनेकन टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। छानविन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न धेरैलाई कारबाहीको सिफारिश गरे पनि यतिबेला चर्चामा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया रहेको छ । छानविन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई कानुनी रूपमा कसरी बुझ्ने भन्ने चौतर्फी प्रश्न उठेको छ।

संसदीय छानविन विशेष समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कले अवैध रूपमा विभिन्न सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपैयाँ लगानी भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरिसकेको छ। समितिले विभिन्न सहकारीका रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट अवैध रूपमा खर्च गर्न रवि लामिछाने, जिबी राई र कुमार रम्तेल दोषी रहेको भन्दै उचित कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिशसमेत गरेको छ। यद्यपि, समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे सबैले आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन्। अरू त अरू रवि लामिछाने स्वयंले आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको बताएपछि सामाजिक सञ्जाल पनि तरंगित बन्न पुगेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाएको दाबी गर्छन्। समितिले सहकारी ठगीमा नभएर गोर्खा मिडियाको रकम अपचलनमा चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिश गरेको उनको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ। यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो। त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ। त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिश गरेको छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित गोर्खा मिडियाले सहकारी ऐनअनुसार गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएको दाबी गर्छन्। सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र सेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने उनको जिकिर छ। ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र सेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने उनको तर्क छ। रवि लामिछाने, छविलाललगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने उनको दाबी छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको संलग्नता नभएको भनी नकार्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइण्ड’ को रूपमा रहने बताउँदै उनले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘पैसा चाहिँ आएको छ तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन।’ उक्त प्रकरणमा सहकारी कानुनको दफा १२२ र कम्पनी कानुन आकर्षित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको जिकिर छ। उनी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने दाबी गर्छन्।

उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी गठित संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रेस युनियन कैलालीले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा संलग्नमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। समितिको सुझावको आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व नै भएको उनको भनाइ थियो। ‘संसदीय विशेष समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले प्राप्त गरेपछि प्राप्त सुझावका आधारमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नेछ,’ सिंहले भने, ‘समितिको सुझावको आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो त्यो गर्छ।’

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट