लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयतालाई सबल तुल्याउनका लागि प्रदेशलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा आज लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको संघीयता सवलीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले प्रदेश सरकारलाई कानुनी अधिकारले सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने भनाइ उनको छ। ‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार संघले रोक्ने काम गर्नहुँदैन। समानीकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन। प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले राजनीतिक रूपमा संघीयताको अनुभूति गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाए बताएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले संघीयता सवलीकरणका लागि सबै निकाय इमान्दार बन्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘शासन जस्तो भए पनि शासन चलाउने व्यक्ति इमानदार बन्नुपर्छ। अनि मात्रै संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ।’

सभाका पूर्वसदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। तर संघ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोज्नु संघीयताप्रति अनुदार बन्न खोजेको टिप्पणी गरे।

नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको सवलीकरणको दायित्व सबैको रहेको बताए। ‘संघीयतालाई जनताको बीचमा लैजाने, जनभावना संविधानले समेटेको छ । सबल पक्षको बारेमा अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन्’, उनले भने।