विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेका र जोखिममा रहेका देशहरूका निम्ति जलवायु क्षतिपूर्तिमा ५० खर्ब डलर माग गर्दै जलवायु अभियन्ताहरुले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।

यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एशियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्टका सदस्य र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा एकैसाथ सञ्चालन भएको एक ऐक्यबद्धता श्रृङ्खलाको हिस्सा हो।

एशियामा यी देशहरूमा समन्वय गरि आयोजना गरिएका आन्दोलन तथा प्रदर्शन न्युयोर्क शहरमा हुन गइरहेको सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र २९ औं जलवायु सम्मेलन अघि आयोजना गरिएको हो विश्वका ५८ देशहरूमा जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध रूपमा त्यसको प्रयोगको अन्त्य गर्ने र जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण भुक्तानीको लागि आह्वान गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन्।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि सहभागी संस्थाहरूको हस्ताक्षरसहित उक्त ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका उ प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो र ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित सुझावमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री पौडेलले पत्रमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक रहेको र उक्त सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै नागरिक समाजका तहबाट जलवायु वित्तका विषयमा थप संलग्नता बढाउन सुझाव दिए।