बिराटनगर। सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफलको पहल सुरु भइसकेको भएका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा साेमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संशोधन कसरी गर्ने, प्रक्रिया के हो, कुन विषयमा र कहिले संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच बृहत्तर समझदारीको आवश्यक रहेको बताए।

त्यसअवसरमा उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन अभाव रहेको पनि बताए। सभामुख घिमिरेले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी संगठन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सकियो भने संविधान कार्यावन्यनमा देखिएका समस्या समाधान हुने जनाए।

उनले हालै अन्त्य भएको बर्खे अधिवेशनमा २० वर्षदेखि अधुरो रहेको शान्ति प्रकियालाई टुंगाे लगाउने विधेयक पास गरेको, बजेट समयमै पास गरेको र सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाएकाले संसद्ले प्रतिकुलताका बीच समयमा काम सम्पन्न गरेको बताए।

संघीय संसदको वर्षे अधिवेशनमा नै धेरै उपलब्धिमुलक कामहरु भएपनि संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुनहरु निर्माण हुन नसकेको उनकाे भनाइ थियाे। उनले संविधान संशाेधन गर्ने थलो संसद नै भएकाले यसको विधि, प्रक्रिया, विषयहरु बारे संसदमा छलफल गरेर समिति बनाउन सकिने जानकारी दिए।

त्यस्तै सभामुख घिमिरेले वर्षे अधिवेशनमा उपसभामुखको आचरण बारे सांसदहरुले कुरो उठाएको भएपनि यस बारे छलफल नभई संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले आगामी अधिवेशनमा छलफल हुन सक्ने बताए।