काठमाडौं। संघीय संसद्अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने भन्नेबारे आज पनि निर्णय लिन सकेन।

समितिको आजको बैठकमा नाम अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्न आवश्यकपर्ने उपस्थित सदस्य संख्या अपुग भएकाकारण बैठक निष्कर्षविहीन हुन पुग्यो। समितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले प्रस्तावित राजदूतको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न बैठकमा दुई तिहाइ अर्थात १० जना सदस्य आवश्यकपर्नेमा त्यो नभएपछि बैठक निर्णयमा नपुगी स्थगित भएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘पन्ध्र सदस्सीय समितिमा आठ जना मात्र उपस्थित हुनुभयो। प्रस्तावबारे निर्णयमा पुग्न कम्तीमा १० जना सदस्य आवश्यक पर्छ, त्यो नभएपछि मंगलबार बस्ने बैठकबाट निर्णय लिने सहमति भएको छ।’

प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नुअघि समितिले उनीसँग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको माग गरेको थियो। उनको स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नआइपुगेका कारण समितिको अघिल्लो बैठक पनि निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन। हालसम्म उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमै उपलब्ध नभएको बताइएको छ।

समितिको मंगलबारको बैठक अघिसम्म पनि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएमा अनुमोदन हुने अन्यथा नाम स्वीकृत गर्न नमिल्ने सदस्य घिमिरेले स्पष्ट गरे। समितिले यही असोज ३ गते उनका सम्बन्धमा आवश्यक काजजात परराष्ट्रमन्त्रालयसँग माग गरेकामा उपलब्ध नगराएको विषय सभापति इश्वरी न्यौपानेले बैठकको प्रारम्भमै समितिलाई जानकारी गराएकी थिइन्।

बैठकको प्रारम्भमै सभापति न्यौपानेले प्रस्तावित राजदूतको उपयोगिता वा अनुपयोगिताबारे समितिको राय सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सदस्यहरुको राय माग गरिन्।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले न्यूनतम स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताकारुपमा तय गरेको छ। सरकारले विभिन्न १७ मुलुकका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरी संसदीय समितिमा पठाएकामा १६ जनाको नाम यसअघि नै समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ।