काठमाडौं। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मंगलबारको आफ्नो भेटमा छलफल गरिएका विषय सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी टिप्पणी हुन थालेको छ।

प्रचण्डसँगको भेटमा छलफल गरिएका विषयलाई मिश्रले बुँदागत रुपमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस गरिँदै प्रचण्डको नियतमा समेत प्रश्न उठाइएको छ।

साच्चिकै प्रचण्ड वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रति अन्तर्मनदेखि नै असन्तुष्ट भएकै हुन् त भन्ने प्रश्न उनीमाथि उठेको छ। यदि प्रचण्ड वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएरै यसबाट नचल्ने निष्कर्ष निकालेकै हुन् भने अबको विकल्प के हुनसक्छ?

हिजो उनले वर्तमान व्यवस्था प्राप्तिका लागि भन्दै गरिएको जनयुद्धको औचित्य के? ती सत्र हजारको बलिदानी के अब व्यर्थ सावित गर्न लागेकै हुन्? सर्वस्वीकार्य नयाँ व्यवस्थामा जाने मनस्थितिमा प्रचण्ड पुगेकै हुन् भने त्यो नयाँ व्यवस्था भनेको केहो? उनले के चाहेका हुन्?

सायद यिनै प्रश्नले चौतर्फी रुपमा घेरिएपछि नै प्रचण्डको सचिवालयले मिश्रको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएको हो। यही परिदृष्यको पूर्व जानकारी भएर नै प्रचण्डका युद्धकालीन सारथि डा.बाबुराम भट्टराईले मिश्रको टिप्पणी पछि बिरालो म्याउँ गरेको भन्दै प्रचण्डलाई कटाक्ष गरेका थिए।

मंगलबार प्रचण्डसँगको भेटबारे मिश्रले फेसबुकमार्फत सातबुँदे टिप्पणी गरेका थिए। उनले भेटमा छलफल भएको विषय बुँदागतरुपमा राख्दै वर्तमान व्यवस्थाबाट मुलुक नचल्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेको उल्लेख गरेका छन्।

अर्थात् राजसंस्था पुनस्र्थापनाका पक्षपाती मिश्रको कुरामा सहमत भएरै यो व्यवस्था अब अघि नबढ्ने र आफूले पनि पार्टीको प्रशिक्षणमा सोही कुरा व्यक्त गर्ने गरेको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति छ। प्रचण्डको विगतको पृष्ठभूमि पनि मिश्रको टिप्पणीमा केही हदसम्म जनाइएको छ।

प्रचण्डले हिजो युद्धकालमा पनि आफू राजासँग मिल्ने पक्षमा रहँदा पार्टीभित्रका केही राजाविरोधीहरुको कारणले सहकार्य हुन नसकेको प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै मिश्रले लेखेका छन्।

परिवेश अनुरुप अभिव्यक्ति दिने प्रचण्डको सुरुदेखिकै बानी हो। तसर्थ उनले मिश्रको कुरामा सहमति जनाएको हुनसक्ने आँकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। यसमा प्रचण्डको सोही प्रवृत्तिले काम गरेको हुनसक्छ। तर, वर्तमान व्यवस्थाका हिमायति प्रचण्डले अब यो व्यवस्थाबाट मुलुक नचल्ने निष्कर्ष निकाल्नु भनेको सामान्य विषय पक्कै होइन।

यसले वर्तमान व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगे पनि उनको विगतको पृष्ठभूमि र यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि आफ्नै नेतृत्वमा गरिएको हिंसात्मक संघर्षको औचित्य स्थापित गर्न यो व्यवस्थाको विकल्पमा जान भने उनलाई सहज छैन।

एकातिर दशवर्षे शसस्त्र संघर्षको उपज वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्ति भएको दाबी गर्ने प्रचण्डले यसमा झाँगिदो बेथिति र जनतामा व्याप्त निराशाले यसको रक्षार्थ खटिँदा झनै जनस्तरबाटै प्रतिरोध हुने सम्भावना छ।

त्यसका बाछिटा समकालीन शीर्ष नेताहरुमाथि विभिन्न ठाउँमा आक्रोशका रुपमा स्वतस्फूर्तरुपमा असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् भने विदेशमा समेत प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रममा सुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निम्तिएको छ।

यस्तो जनताको असन्तुष्टि चरमचुलीमा पुगेको आफैंले ल्याएको व्यवस्था रक्षा गर्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्डले थप राजनीतिक क्षयीकरणको जोखिम लिन चाहेनन्। तसर्थ उनी यसबाट नचल्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

आफ्नो राजनीतिक औचित्य सावित गर्न वर्तमान व्यवस्थाको रक्षार्थ रहनुपर्ने प्रचण्ड यसबाट नचल्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको वर्तमान व्यवस्थाप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र जनआक्रोश बुझेर त्यसबाट बच्ने नयाँ रणनीति हो।

मिश्रसँग पनि राजतन्त्रकालीन समयमा भएका सकारात्मक कायको प्रशंसा गर्दै राजा महेन्द्र औद्यौगीकरणका सूत्रधारको रुपमा स्वीकार पनि गरेका छन्। मुलुकमा विकासको पूर्वाधार राजा महेन्द्रकै पालमा सुरु भएको तथ्यलाई जतिसुकै गणतन्त्रवादी भए पनि नकार्न सकिँदैन।

आधुनिक नेपालको निर्माणमा भौगोलिक एकीकरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहको योगदान र उनका वंशजमध्ये राजतन्त्रकालीन समयमा  मुलुकको सर्वपक्षीय विकासमा महेन्द्रले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ। आजको आधुनिक नेपालको पूर्वाधार निर्माण राजा महेन्द्रकै देन हो।  त्यसकै उपज उनको शासनकालमा नेपालमा भौतिक विकास र औद्योगीकरणले गति लिएको थियो।

राजा महेन्द्रलाई भिजन भएको राजा बताउँदै प्रचण्डले आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि  देशभरका उद्योगका विवरण संकलन गर्ने क्रममा नेपालका उद्योग निर्माण पञ्चायतकालमा उल्लेख्य भएको जानकारी पाएको मिश्रसँगको भेटमा स्मरण गरेका छन्।

तथापि तिनै महेन्द्रकालीन उद्योगहरु अहिले बन्द भएर दुर्दशापूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् भने प्रचण्डको नेतृत्वमा गणतन्त्र स्थापनार्थ सुरु गरिएको भनिएको जनयुद्धमा पनि मुलुकका कतिपय भौतिक पूर्वाधार समेत ध्वस्त बनाइएको छ।

त्यही भएर प्रचण्डलाई भखैरै मात्रै राजा महेन्द्रको योगदानको बोध भएको  हो।  सुरुदेखि नै राजा महेन्द्रको योगदानको बारेमा जानकार रहेको अभिव्यक्ति दिएको भए उनको राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठ्थ्यो र त्यो थप औचित्यहीन सावित हुन्थ्याे। त्यही भएर नै राजा महेन्द्रले मुलुकमा लागू गरेको औद्योगीकरणको नीतिबारे बुझ्न उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍याे।

प्रचण्डको सचिवालयले प्रचण्डकै अभिव्यक्तिको खिलाप विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भएको छ। बुधबार प्रचण्डको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पन्चायतको निरंकुुशता र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र भएको देशको अधोगति र जनताको बर्बादीबारे अझै कोही नेपाली भ्रममा होलान् र मिश्रजी ? तसर्थ यति सस्तो राजनैतिक प्रचारमा नलागेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि?’

प्रचण्डको सचिवालयको खण्डनपछि प्रचण्ड र आफूबीचको छलफलका विषयवस्तुका सार्वजनिक गर्न उपयुक्त विषयमात्रै आफूले सार्वजनिक गरेको  मिश्रले सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराएका छन्।