राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएर पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात गरे पछिको ११ वर्षे सक्रिय शासनकालमा नेपालले विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्न, परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बनाउन, नेपाललाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा विश्वमा चिनाउन र मुलुकको प्रशासनिक र जनस्तरको संरचना निर्माण गर्न ठूलो मद्दत पुगेको थियो।

पश्चिमा मुलुकमा चलिरहेको र हाल नेपाल, भारत र अधिकांश दक्षिण एशिया र विश्वका धेरै मुलुकहरूले व्यवहारमा ल्याएको प्रजातान्त्रिक मोडल विकासशील मुलुकहरूको हितको निम्ति त्यति उपयुक्त भएको देखिँदैन।

शिक्षित तथा सचेत नागरिकको बाहुल्यता भएको मुलुकमा मात्र पश्चिमा शैलीको पूर्ण प्रजातन्त्रले राम्ररी समृद्धि प्रदान गर्न सक्ने भएकोले हाम्रो जस्तो मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था भन्दा उदार र हालको खुला प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्दा केही नियन्त्रित प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन सक्छ।

राजा महेन्द्रको शासनकालमा नै उनले वीपी तथा अन्य शिर्षस्थ नेताहरूसँग सल्लाह गरेर पञ्चायती व्यवस्थालाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै सर्वसम्मतीमा आधारित नियन्त्रित प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने मौका उनको अल्पायुमा निधन भएको हुनाले सम्भव भएन होला।

राजा भएको केही समय पछि वीरेन्द्रले सम्बिधानमा दोस्रो संशोधन गराएका थिए तर त्यसबाट पनि कुनै तात्विक खुलापन आउन सकेन। बरु केही पढेलेखेकाले पनि संसदमा पुगेर बोल्न सक्ने र नीति निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको ग्राजुएट कन्स्टिच्युएन्ट इलेक्सनको अवधारणा समेत कट्टर पञ्चहरूको सल्लाहमा उनले सम्शोधित सम्बिधानबाट झिकिदिए।

आफ्नो अध्ययनकालमा प्रजातन्त्रलाई निकै नजिकबाट बुझ्न पाएका राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्रहमा पञ्चायतले झिनो बहुमतले विजय हासिल गरेपछि र वीपीले बहुदलको हार स्विकारेको अवस्थामा आफुले कवुल गरे अनुसार पञ्चायतमा सबै पक्ष अटाउने गरी सुधार गर्न सक्नु पर्ने थियो तर त्यसो भएन।

यस्ता कैयौँ अवसरहरू गुम्न गए। यसो हुनुमा उनको सोझोपना र उचित सुझावलाई मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सामथ्र्य नहुनु पनि हो। पछि पछि त उनी रानी, दरवार र धुर्त पञ्चबाट यतिसम्म थिचिन पुगे कि त्यति शक्तिशाली सिंहासनमा बसेर पनि उनी एक सम्बैधानिक राजा जस्ता निरिह हुन पुगेका थिए र दोष जति सबै उनकै थाप्लोमा आउने गरेको थियो। शक्तिशाली व्यक्ति त्यो हुन्छ, जसले आफ्नो शक्तिको सदुपयोग गर्न जान्छ।

वीपी लामो समयसम्म राजनीतिमा भिजेका नेता भएपनि उनको भद्र स्वभावले गर्दा कैयौँ विषयमा उनले दल र अन्य नेताहरूको विद्रोही विचारलाई अघि बढ्न नदिएर मेलमिलाप र समझदारीको राजनीति नै गर्न खोजे।

रानी ऐश्वर्यले त्यतिबेला राजाको काममा हस्तक्षेप गर्ने, पञ्च तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी र मुलुकका बुद्धिजीवी र राजा तथा राष्ट्रलाई प्रगाढ माया गर्ने अनुभवी र स्वाभिमानी व्यक्तित्वहरूलाई समेत गालीगलौज र दुत्कार गर्ने तथा सकेसम्म राजासँग भेट्न नदिने र चाटुकारहरूको गुट बनाएर हिँड्ने तथा पञ्चहरू मध्ये आफूले भनेको मान्ने निरीह तथा लाचार व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदका निम्ति बलपूर्वक सिफारिस गर्ने गरेकी थिइन्।

त्यस्तै सानै उमेरदेखि कन्भेन्ट स्कूल र विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका अति शालिन राजा वीरेन्द्रमा आफ्ना पितामा जस्तो राजनीतिक चातुर्य नभएकोले उनले बहुदलवादीहरूलाई पञ्चायती व्यवस्थामा समेटेर मजबुत राष्ट्रका सबैका राजा हुने उपायहरूको अवलम्बन नै गरेनन्।

झनै जनमतसंग्रहको परिणामले पञ्चायती व्यवस्था रहिरहने झिनो जनादेश दिएकोले नयाँ सम्बिधानमा बाचा गरे वमोजिमको २० लाख मत ल्याएका बहुदलवादीहरू अटाउने कुनै पनि व्यवस्था गरिएन। तर पनि वीपीको सदाशयताले गर्दा अन्य बहुदलवादीहरू चुपचाप भएर बस्न वाध्य भएका थिए।

किनकी जनमतसंग्रह ताकाको आन्दोनलका अघोषित कमाण्डर वीपी नै थिए। तर जब वीपीको निधन भयो, त्यसपछि भद्र राजनीतिको पनि अवसान हुन शुरु भयो। वास्तवमा राजनीति र भद्रपना एक अर्काका परिपूरक कहिल्यै हुन सक्दैनन्। राजनीति गर्ने व्यक्ति भद्र भए पनि चतुर र कूटिल हुन सक्नै पर्दछ।

राजा वीरेन्द्रमा त राजनीतिक चातुर्य र कूटिलपना पटक्कै थिएन। उनी नेपालको विकास भएको हेर्न चाहन्थे, तर त्यसको निम्ति सबै पक्षलाई कसरी मूलप्रवाहमा ल्याउने भन्ने सोच तथा असल र खराब मान्छे छुट्टाउने क्षमता उनीसँग नभएको देखियो। मुलुकको खास शासन विस्तारै रानीको हातमा पुग्दै गएको थियो।

भाले कमजोर भएको घरमा पनि पोथी बास्ने गर्दछन्। बाहिरी संसारले उनलाई ‘हेनपेक्ड रुलर’ यानी जोइटिङ्ग्रे शासकको संज्ञा दिन थालिसकेका थिए। तर पनि उनको सुसंस्कृत जीवनचर्या, असल आचरण र नम्रता तथा सिधापना र मुलुकको विकासप्रतिको तीव्र झुकाव र ढृढता अनि शान्तिको चाहनाले गर्दा उनलाई सबै राष्ट्रका नेताहरूले आदरका साथ हेर्थे।

त्यतिबेला पञ्चायती सरकारले आयोजना गर्ने सबै खालका राष्ट्रिय कार्यक्रम, खेलकुद तथा धार्मिक, सांस्कृतिक भेलाहरूमा राजा सत्रृmयताका साथ सरिक हुने गर्दथे। मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय पञ्चायत बीच बेला बेलामा हुने फुटबल प्रतियोगितामा राजा पनि प्रशन्न मुद्रामा खेल हेर्न पुग्दथे। त्यतिबेला प्रज्ञाभवनमा आयोजना हुने गाइजात्राका हाँस्य व्यंग्य कार्यक्रममा राजा सरिक भएर निकै रूचीका साथ कार्यक्रमको आनन्द लिने गर्दथे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट एक पटक राजदरवारमा राजारानीसँग भेट गरिरहँदा त्यतिबेलाका सानो उमेरका युवराज दीपेन्द्र कीर्तिनिधिको काखमा बसेर ‘मन्त्रीहरू भूस खान्छन् रे हो? भूस कस्तो हुन्छ?’ भनेर सोध्दा राजारानी पनि आफूहरूले ती अबोध बालकको अगाडि मन्त्रीहरूले घुस खाने गरेको कुरा उनको बाल मस्तिष्कमा गढेर बसेको देखेर लाजले मुसुक्क हाँसे भनेर विष्ट कै मुखबाट सुनिएको थियो।

एकचोटी चेपाङहरूको बस्तीमा पुग्दा राजाले उनीहरूको नाइकेलाई ‘तिमीहरूलाई के कुरा पाए धेरै खुशी हुने थियौ?’ भनेर सोध्दा उनले हामीले राँगाको मासु र भात मज्जाले खान पाए हुने भने पछि राजा र रानी निकै मुस्कुराएका थिए रे। ती चेपाङको त्यो निष्कपट तथा सरल उत्तरमा हाम्रो देशको चरम गरीवीको दर्पण झल्किएको थियो।

वालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव पहिलो चोटी हुने मिति २०३८ साल वैशाख २७ गतेलाई तोकियो। तोकिएकै मितिमा चुनाव पनि भयो, जसमा बहुदलवादीहरूको उम्मेदवारी नगण्य रह्यो। चुनाव पश्चात् मरिचमान सिंह निर्विरोध रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष भए भने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री।

नयाँ राष्ट्रिय पञ्चायतमा कर्णप्रसाद ह्येजु, गोविन्दनाथ उपे्रती, डा. केआई सिंह, श्रीभद्र शर्मा, नानीमैया दाहाल, रुपचन्द्र विष्ट, पद्मसुन्दर लावती, प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपतिशमशेर राणा, हेमबहादुर मल्ल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, दीपक बोहरा आदि जस्ता पञ्चायत भित्रका र इतरका व्यक्तिहरू पनि निर्वाचित भएका थिए।

पञ्चभेलाको छिटो छिटो निरन्तरता बढ्दै जान थाल्यो भने राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल भनिने पञ्चायती विद्यार्थी संगठन पनि अन्य खेमाका विद्यार्थी तथा कार्यकर्तालाई निर्मम व्यवहार गर्दै राजनीतिक मूल प्रवाहमा उत्रिन थाल्यो।

त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का खेलाडीहरूलाई पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन पहरेदारको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो। राजाका भिनाजु कुमार खड्गविक्रम शाह खेलकुद परिषद्को अध्यक्ष छँदा खेलाडीहरूलाई खेलकुदमा मात्र सीमित राखिन्थ्यो भने झनै हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका शरद्चन्द्र शाहको पालामा भने खेलाडीहरूलाई झगडाफसाद र पञ्चायत बचाउने राजनीतिमा समेत सामेल गर्न थालियो।

यही बेलादेखि शाहलाई हाब्रे र पञ्चायती विद्यार्थी संगठनका सदस्यलाई मण्डलेको संज्ञा दिन थालियो। त्यतिबेलाको प्रहरी र गुप्तचर संगठन पनि कुनै निरंकुश शासन व्यवस्थाका पहरेदार भन्दा कम थिएनन्।

जनमत संग्रह पछि नै राजाका भाइभारदारलाई रेडक्रस, परिवार नियोजन जस्ता विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको नेतृत्व सुम्पने काम तीव्र गतिमा हुन थाल्यो भने ती संघ–संस्था राजनीतिका थलो बन्न थाले।

रानी ऐश्वर्य आफैंले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नेतृत्व गर्न थालेपछि त्यहाँ पनि बिस्तारै समानान्तर सरकारको अवधारणाको विकास हुन थाल्यो। पशुपति विकास कोष पनि उनकै मातहतमा थियो। शुरुमा राम्रै उद्देश्यले गरिएको यस्तो व्यवस्थाले बिस्तारै विकृत रूप लिन थाल्यो।

बिश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निधन अघि नै वीपीद्वारा नै नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको चयन भए पनि वीपीको निधन पछि भने उनि, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संयुक्त रूपमा नेतृत्व गर्न थाले।

यतिबेलातिर नै सुवर्णशमशेर समूहका अधिकांश नेताहरूले पञ्चायतलाई अँगालिसकेका थिए। वीपीको निधन अघि नै ३८ जनाको बलियो समूह पनि कांग्रेस छोडेर प्रायः पञ्चायतमा नै गएका थिए।

तर त्यतिबेला नै वीपीले भनेका थिए कि ‘नेपाली कांग्रेसमा वीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद होउञ्जेलसम्म कांग्रेस बलियो भएर रहन्छ’। आखिर त्यस्तै भयो र बेला बेलामा राजा र पञ्चायतको मोहजालमा परे पनि गिरिजाप्रसादको योगदान पनि यो दलमा रहिरह्यो।

वीपीको मेलमिलाप नीतिको विस्तारित रूपको आधारमा नै शान्तिपूर्ण धर्ना तथा प्रदर्शनको साथमा सत्याग्रह शुरु गर्ने बारे कांग्रेसका नेतात्रय र कार्यकर्ता बीच छलफल हुन थालेको थियो।

त्यतिबेलासम्म आफ्नो दलको नामको अगाडि ‘प्रतिवन्धित’ लेखेर काम गर्न सक्ने छुट दिइएको भए पनि २०४० चैतमा भएको कांग्रेसको कार्यकर्ता भेला र निकै वर्ष पछि भएको महाधिवेशनलाई विथोल्न प्रशासनले ठूलो कोशिश गर्‍यो।

गणेशमानले जनमतसंग्रह एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको कुरा आफूहरूले मानेको भएता पनि यसको परिणामलाई प्रजातन्त्रको विरुद्ध प्रयोग गरिनु कुनै हालतमा पनि स्विकार्य नभएको कुरा बताएका थिए।

गणेशमान सिंह जनमत संग्रहको घोषणाको समयदेखि नै वामपन्थी घटकहरूसँग कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्नु पर्ने कुरामा दृढ थिए। त्यसैले अब उप्रान्त सत्याग्रह वा कुनै पनि आन्दोलन वा राजनीतिक कार्यक्रम हुँदा वामपन्थी तथा अन्य दलसँग मिलेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा उनले प्रकट गरेका थिए भने मनमोहन अधिकारीले पनि यो कुराको महसुस गरेर वक्तव्य प्रसार गरेका थिए। माले र चौथो महाधिवेशन वाहेकका कम्युनिष्टका नेताहरू सत्याग्रहमा भाग लिन तयार भए।

२०४१ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन राजाले आफ्नो सन्देशमा ‘दलविहीन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेपछि यसको विरोधमा जानु अर्थहिन छ’ भन्ने कुरा बताए।

२०४२ सालको सत्याग्रह उपलब्धि विना नै तुहिन पुगे पछि पञ्चायतका नेताहरू अझ बढी हौसिन थाले। राजाले जनमत संग्रहपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको कुराको मध्यनजर गरेर पञ्चायती व्यवस्थामा केही सुधार गर्दै सबै पक्ष अट्ने वातावरण बनाउँदै जानु पर्ने थियो, तर उनले त्यसो गरेनन्। यसो हुनुमा उनको आफ्नै सोच जिम्मेवार थियो वा उनको नामबाट शासन गर्नेहरू हावी भएका थिए भन्ने कुरा अध्ययनयोग्य छ।

त्यहिबेला भएको नेपाली कांग्रेसको भेलाले सत्याग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो भने केही समय पछि २०४२ साल जेठ १० गतेबाट सत्याग्रह शुरु गर्ने मिति पनि तोक्यो। यो बारे राजालाई पनि एक स्मृतिपत्र पठाइएको थियो।

सत्याग्रह शुरु हुनु केही दिन अघिदेखि नै प्रशासनले नेता तथा कार्यकर्ताको गिरफ्तारी शुरु गरिसकेको थियो। बिस्तारै कांग्रेसका नेतात्रय गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका साथै तुलसीलाल अमात्य, मनमोहन अधिकारी, नारायणमान बिजुक्छेँ, विष्णुबहादुर मानन्धर आदि पनि गिरफ्तार भए।

कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पनि सत्याग्रहमा सक्रिय रूपले भाग लिएका थिए तर सरकारी संयन्त्र तथा पञ्चायत समर्थक विद्यार्थी संगठनले भने सत्याग्रह तुह्याउन निकै कोशिश गरेका थिए र पक्राउ परेका सत्याग्रहीलाई निकै यातना दिइएको थियो। प्रमुख नेताहरू गिरफ्तारीमा पर्दै गएपछि सत्याग्रहीहरूको मनोबल खस्कँदै गएको थियो।

यस्तैमा असार असार ५ गते राजाले राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ‘जनताले रोजेको व्यवस्थाप्रति भ्रम फैलाइ अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्नेहरूको प्रतिवाद गर्नु पञ्चहरूको कर्तव्य हुन्छ’ भने।

उनको सम्बोधनको भोलीपल्ट यानी असार ६ गते रामराजाप्रसाद सिंहको जनवादी मोर्चाले राजदरवारको मुल ढोका, अन्नपुर्ण होटेल र राष्ट्रिय पञ्चायतको भवन लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा एकै पटक बम विष्फोट गरायो।

राष्ट्रिय पञ्चायतको भवनमा एक जना रापस कै ज्यान गयो भने अन्नपुर्ण होटेलको रिसेप्सनमा काम गर्ने २ महिला तथा १ पुरुषहरूको निधन हुन पुग्यो। हुनत रामराजाप्रसाद सिंह तथा उनको पार्टीका प्रखर सदस्यहरू जस्तै प्रेमकृष्ण पाठक, खेमराज भट्ट ‘मायालु’ आदि बहुदलीय व्यवस्थाका हिमायती तथा खासगरी कांग्रेसबाट नै आफ्नो राजनीतिक जीवन शुरु गरेका व्यक्तिहरू थिए तर सत्याग्रह चलिरहेकै बेलामा उनिहरूले किन त्यस्तो देशव्यापी विष्फोट गराए भन्ने कुरा अझसम्म पनि रहस्यमय नै रहेको छ।

यो बम काण्डले मत्थर हुँदै गएको सत्याग्रहलाई स्थगन गर्न कांग्रेस तथा अन्य पार्टीलाई पनि वहाना मिल्यो भने उता राजा र पञ्चायतले पनि अल्पकालीन राहतको महसुस गर्न पाए। तर जनवादी मोर्चाका पक्राउ परेका कार्यकर्ताले भने ठूलो यातना भोग्नु परेको थियो।

रामराजाप्रसाद सिंह २०२८ सालको ग्रेजुएट कन्टिच्युएन्ट चुनावमा प्रकाशचन्द्र लोहनी, कृष्णप्रसाद भण्डारी र प्रयागराज सिंह सुवाल सहित विजयी भएका थिए तर उनलाई शपथग्रहण गर्न नदिएर गिरफ्तार गरिएको थियो। पछि उनि निर्वासित जीवन बिताउँदै भारतबाट नै राजनीतिक कृयाकलाप गर्दै थिए।

यतिबेलासम्म नेकपा मालेले पनि मुलुकभर राजनीतिक सञ्जाल फैलाइसकेको थियो र उसको साथै चौथो महाधिवेशले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव जमाउन थालेको थियो।

२०४२ सालको सत्याग्रह उपलब्धि विना नै तुहिन पुगे पछि पञ्चायतका नेताहरू अझ बढी हौसिन थाले। राजाले जनमत संग्रहपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको कुराको मध्यनजर गरेर पञ्चायती व्यवस्थामा केही सुधार गर्दै सबै पक्ष अट्ने वातावरण बनाउँदै जानु पर्ने थियो, तर उनले त्यसो गरेनन्। यसो हुनुमा उनको आफ्नै सोच जिम्मेवार थियो वा उनको नामबाट शासन गर्नेहरू हावी भएका थिए भन्ने कुरा अध्ययनयोग्य छ।

२०४३ साल वैशाखमा हुने पञ्चायती चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्नेबारे काङ्ग्रेस र अन्य दलले आफ्ना कार्यकर्तासँग छुट्टाछुट्टै वार्ता चलाइरहेका थिए। गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई अब आन्दोलनको कुनै विकल्प नभएको धारणा राख्न थालेका थिए भने २०४२ साल मंसिरमा राजाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोलाएर भेटे पछि उनि राजासँग मेलमिलाप गरेर सशर्त पञ्चायतलाई स्विकार्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए।

कांग्रेसले प्रतिबन्धित दलको नामबाट चुनावी प्रचारका सामग्री वितरण गर्न पाएमा, प्रतिवन्धित दलका उम्मेदवारले एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाएमा, वर्गीय संगठनको सदस्य हुन नपरेमा तथा पञ्चायती सम्बिधानको पालना गर्ने शपथ लिन नपरेमा चुनावमा भाग लिन सक्ने कुरा अघि सारेको थियो। केही व्यवहारिक र केही अव्यवहारिक सर्त।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालले काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग भेटेर कुरा गरेका तथा उनीहरू र राजा बीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि खेल्न चाहेका थिए। राजाले पञ्च तथा पञ्चायतका शिर्षस्थ नेताहरूसँग सल्लाह लिँदा अधिकांशले यस्ता प्रस्तावलाई मानेर झुक्न नहुने सुझाव दिएका थिए।

उनीहरू दलका नेताहरू पञ्चायतमा प्रवेश गरेर आफ्ना प्रतिद्वन्दी भएको र आफूहरू ओझेलमा पर्ने स्थिति आएको कल्पना समेत गर्न चाहँदैनथे। किनकी दलहरूले पञ्चायतसँग मिल्ने भनेको ३८ जनाको प्रवेश जस्तो मात्र नभई दलका उच्च नेतादेखि लाखौँ मानिसको समेत प्रवेशको कुरा थियो।

राजाले पनि यो बारेमा काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई बोलाएर पुनः कुरा गर्न उचित सम्झेनन् किनकी उनि पञ्चायती राजनीतिबाट माथि उठ्न सकेका थिएनन्। यतिबेला पनि पञ्चायती इतर पक्षहरूसँग मेलमिलापको वातावरण बनाउन राजा चुके।

कांग्रेस र उसलाई साथ दिँदै आएका अधिकांश कम्युनिष्ट घटकहरूले चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको अवस्थामा जनमतसंग्रह तथा सत्याग्रह बहिस्कार गर्ने नेकपा माले र चौथो महाधिवेशनले चुनावमा भाग लिएर संसदमा भण्डाफोर गर्ने रणनीति लिएका थिए।

जस अन्तर्गत पद्मरत्न तुलाधर, जागृतप्रसाद भेटवाल, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, द्रोणाचार्य क्षेत्री, नोवेल केभी राई आदिले चुनाव जितेर राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बन्न सफल भएका थिए। त्यस्तै त्यसको एक वर्ष पछि भएको स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेसले पनि भाग लिएर काठमाडौँ लगायत केही नगरहरूको प्रधानपञ्चमा विजय हासिल गरेको थियो।

जनमतसंग्रहमा निकै खटिएर र सबै हथकण्डा अपनाएर पञ्चायतलाई विजयी गराउने प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई सायद उनको राजनीतिक चातुर्य र महत्वाकांक्षा तथा आफूलाई ठीक लागेको कुरामा निर्णय गरेरै छोड्ने बानीबाट त्रसित भएर होला पञ्चायत र दरवारभित्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर हटाउने षड्यन्त्र गरे र राजामार्फत राजिनामा गर्न समेत दवाव दिलाए।

तर उनले राजिनामा दिन नमानेर अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेपछि उनको समर्थनमा १७ जनाले मात्र भोटिङ गरे पछि उनको सरकार ढल्न पुग्यो। प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि त्यतिबेला पञ्चायत भित्रका एक निर्भिक व्यक्तित्वको रूपमा उनी चिनिन पुगे।

त्यसपछि भने नयाँ तथा बफादार मानिसहरूलाई नेतृत्व तहमा ल्याउने नीति बनाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मरिचमान सिंहहरूलाई अघि बढाइयो। तर राजेश्वर देवकोटा जस्ता इमान्दार र खरा व्यक्तिलाई भने दरवारको वफादारी नगर्ने कडा व्यक्तिको रूपमा पछाडि पारियो।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रने र सप्रने क्रम जारी नै थियो। नेपाल-भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण र यी सन्धि बेग्ला बेग्लै हुनुपर्ने नेपालको जायज अडान, नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव र यसमा अमेरिका, फ्रान्सलगायत सयभन्दा बढी मुलुकको समर्थन, नेपालमा आउने भारतीय आप्रवासी कामदारले पनि वर्क पर्मिट लिनु पर्ने नयाँ व्यवस्था, नेपालको झुकाव चीनसँग बढी भएको तथा चीनको सहयोग बढ्दै गएकोमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा र सार्कमा नेपालको सक्रियता भारतलाई पटक्कै मन परेको थिएन।

त्यसमाथि चीनबाट नेपालले एन्टी एयरक्राफ्ट गनसहितको हतियार आयात गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध झनै चिसिन पुग्यो। कति कुरामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ मुताविक अडान लिएको भए पनि भारत नेपाललाई आफ्नो जुत्तामा हिँडाउन खोज्थ्यो र यो क्रम आजसम्म पनि जारी छ।

राजिव गान्धी र राजा वीरेन्द्रको उमेर उस्तै र दुवै पश्चिमा शिक्षा पाएका व्यक्ति र विमान उडानमा सौकिन र माहिर भए पनि उनिहरू बीच राम्रो सम्बन्ध बस्न सकेको थिएन। यसको मूल कारण नै दुईजना बीचको ओहदा, अहम् र स्वाभिमानको लडाई।

झनै दुवैका पत्नीहरू अति नै अहम्कारी र पतिको पद र शक्तिको आडमा हस्तक्षेप गर्ने खालका। राजिव गान्धी विशाल राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री थिए तथा उच्च राजनीतिक खानदानमा हुर्केका व्यक्ति। त्यस्तै राजा वीरेन्द्र सानै देश भए पनि विश्वको एक मात्र हिन्दू र कहिल्यै पराधीन नभएको राष्ट्रका पढेलेखेका राजा थिए।

२०४५ सालको माघ ताका राजिव गान्धी नेपाल भ्रमणमा आउँदा राजासँगको बराबरीको प्रोटोकलको झमेला र उनकी पत्नीले गैरहिन्दू भएको कारण पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न नपाएको कुराको कारण दुई शिर्ष पुरुषहरूको सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमै चिसिन पुग्यो।

रानी ऐश्वर्यले त्यतिबेला राजाको काममा हस्तक्षेप गर्ने, पञ्च तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी र मुलुकका बुद्धिजीवी र राजा तथा राष्ट्रलाई प्रगाढ माया गर्ने अनुभवी र स्वाभिमानी व्यक्तित्वहरूलाई समेत गालीगलौज र दुत्कार गर्ने तथा सकेसम्म राजासँग भेट्न नदिने र चाटुकारहरूको गुट बनाएर हिँड्ने तथा पञ्चहरू मध्ये आफूले भनेको मान्ने निरीह तथा लाचार व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदका निम्ति बलपूर्वक सिफारिस गर्ने गरेकी थिइन्।

राजा वीरेन्द र भारतका प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको मेलमिलाप र मित्रताले उच्च ठाउँ ओगट्न सकेको भए त्यो समय दुवै मुलुकको निम्ति स्वर्णकाल हुने थियो।

क्रमश…

 लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।