काठमाडौं । सरकारले उद्धारको लागि समेत झण्झटिलो प्रक्रिया अपनाउन बाध्य पारेको भन्दै गोरखाको मनास्लु संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्।

उनीहरुले विदेशी पर्यटकको उद्धारका लागि त्यस क्षेत्रमा पुगेका हेलिकप्टरहरु समेत कब्जा गरी झण्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउन माग गरिरहेका छन्। स्थानीयको विरोधका कारण उद्धारका लागि त्यहाँ पुगेका हेलिकप्टर विगत केही दिनदेखि त्यहीँ बस्न बाध्य भएका छन्।

मनास्लु संरक्षण क्षेत्र पर्ने भूभागलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यहाँ सरकारी निकायको अनुमति नलिइ हेलिकप्टर उडाउन पाइँदैन। दुर्गम क्षेत्र भएकोले यहाँबाट गम्भीर किसिमका बिरामी अथवा घाइतेलाई तत्काल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा लैजान सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने माध्यम हेलिकप्टर नै हो। तर, सरकारी नियमका कारण हेलिकपटरले यहाँबाट तत्काल उद्धार गर्न सम्भव छैन।

यहाँको क्षेत्र निषेधित भएकोले यहाँ हेलिकप्टर उडाउन सबैभन्दा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको अनुमति लिनुपर्छ। जिल्ला प्रशासनले अनुमति दिइसकेपछि त्यो अनुमति पत्रसहित गृह मन्त्रालयबाट अर्को अनुमति माग्नुपर्छ। मन्त्रालयले समेत अनुमति दिइसकेपछि दुवै अनुमति संलग्न राखी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट तेस्रो अनुमति माग्नुपर्छ। तीनवटै निकायबाट अनुमति पाइसकेपछि मात्रै त्यस क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडाउन पाइन्छ।

मनास्लु क्षेत्रमा पुगेको पर्यटकसमेत स्थानीयको आन्दोलनको मारमा पर्न थालेका छन्। जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। सम्बन्धित निकायले सो विषयमा ध्यान नदिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको पर्यटक व्यवसायी बनाउँछन्।

जिल्लामै रहेको प्रशासन कार्यालयसहित काठमाडौंमा रहेका मन्त्रालय र प्राधिकरण गरी तीन निकायबाट अनुमति लिँदासम्म निकै ढिला हुने हुँदा बिरामी तथा घाइतेको ज्यान बचाउन नसकिएकोले यो झण्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

उनीहरुले एउटा मात्र निकायबाट अनुमति लिए हुने सहज व्यवस्था बनाउन माग गरेका छन्। आफूहरुको माग पूरा गराउन उनीहरुले उद्धारका लागि त्यहाँ पुगेका हेलिकप्टर उड्न नदिएर त्यहीँ राखेका छन्।

स्थानीयको माग जायज भएको तर राज्यले उनीहरुको माग पूरा नगरिदिँदा उद्धारका लागि त्यहाँ जाने क्रममा आफूहरुलाई समस्या भएको एक उद्धार हेलिकप्टरका पाइलटले बताए।

‘स्थानीयको माग नाजायज होइन, उनीहरुको माग पूण गरिदिएमा उनीहरुलाई सहज हुन्छ’ उनले मनास्लु संरक्षण क्षेत्रबाटै डिसीनेपालसँग भने,  ‘तर, उनीहरुको माग पूरा नहुँदा उनीहरु आन्दोलित भएपछि हामी जसको उद्धारका लागि आएका हौं उसको उद्धार गर्न पाइरहेका छैनौं ।’ यी पाइलट पनि स्थानीयले हेलिकप्टर उडाउन नदिएपछि केही दिनदेखि मनास्लु क्षेत्रमै फसेका छन् ।

यस विषयमा स्थानीयको मागबारे गृह मन्त्रालय जानकार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘गृह मन्त्रालयमा यसबारे जानकारी छ र यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेका छौं’ गृह मन्त्रालयमा प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले डिसीनेपालसँग भने,  ‘कार्यदलको सुझाव आएपछि त्यही अनुसार नियममा परिमार्जन गर्न सकिन्छ।’