काठमाडौं। अन्ततः ‘सिधाकुरा डटकम’ का दुई पत्रकार जेल गए। समाचार लेखेका कारण पत्रकार जेल गएको यो घटना भविष्यमा नेपालमा पत्रकारिता विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ठूलो सन्दर्भ सामग्री बन्ने भयो। अदालतले उनीहरुलाई तीन महिनाको जेल सजाय सुनायो।

प्राप्त भएको सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्दा उनीहरुलाई अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गरेर जेल सजाय सुनाइयो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार उक्त फैसला सुनाएको हो।

अदालतको आदेशबमोजिम पत्रकारहरुलाई आइतबार नै केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल चलान गरिएको छ। यो मुद्दामा कसैले पनि अदालतको अवहेलना भएको भनेर मुद्दा दायर गरेको थिएन बरु अदालत आफैंले स्वतः संज्ञान अर्थात ‘सो मोटो’ लिएर यो विषयले अदालतको अवहेलना हुन सक्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले यो मुद्दा दर्ता गराएका थिए। अर्थात संक्षेपमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उपल्लो तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुविरुद्ध आरोप लागेपछि आफैंले मुद्दा दर्ता गरेर आफैंले सुनुवाइ गरेर आफैंले फैसला सुनाएका थिए।

संवेदनशील विषयमा यसरी अदालत आफैंले स्वतः संज्ञान लिएर मुद्दा दर्ता गरेर सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक काम गर्न निर्देशन दिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा चलिआएको विषय हो। तर, यो विषयमा यसरी सर्वोच्च अदालतले आफैं अग्रसर भएर मुद्दा चलाउँदा बाहिर कस्तो सन्देश गएको छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।

आरोप लागिसकेपछि आरोप सही हो कि होइन भन्ने जाँच गर्दा आरोप लगाउने मात्रै होइन आरोप लाग्नेमाथि पनि जाँच हुनुपर्छ। आरोप लाग्नेलाई ‘हो कि होइन’ भनेर सोध्दा इन्कारी बयान दिएको भन्ने मात्रै आधारमा ‘क्लिन चिट’ दिन मिल्ने हो कि होइन भन्नेतर्फ विचार गरिनुपर्छ।

नेपालका अदालतमाथि लागेका आरोप र आरोप लागेपछि न्यायाधीशलाई ‘सफाइ’ दिलाउन चलाइएको यो मुद्दाको फैसला भएसँगै अब यस्तै प्रकृतिका अरु घटना कति भएका थिए र ती घटनामा अदालतले कस्ता कारवाही गरेको थियो भन्ने पनि हेर्नु आवश्यक देखिएको छ।

आजभन्दा ठिक एक महिनाअघि २०८१ भदौ १४ गते हिमालय टिभीको युट्युब च्यानलमा एउटा अन्तरवार्ता अपलोड भएको छ। यो अन्तरवार्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाक्रीको हो र अन्तरवार्ता पत्रकार टिकाराम यात्रीले लिएका हुन्। यो अन्तरवार्तामा ठिक ३० मिनेटपछिको अंश निकै रोचक छ। उ

नले भनेकी छिन् ‘…साढे ९ बजे मन्त्रालय आएँ। १० बजे सर्वोच्च अदालत गएँ। प्रधानन्यायाधीशलाई भेटें। त्यसपछि यो घरबेटीको मुद्दाको स्टे अर्डर खारेज गर्न लगाएँ।…’ झाक्रीले सामान्य रुपमा भनेका यी कुराले पनि सर्वोच्च अदालतलाई झस्काउनुपर्ने हो तर न्यायाधीश महोदयहरु झस्किएनन् । सो मोटो लिएनन् र मुद्दा चलाइएन।

सिधाकुराका पत्रकारहरुलाई जेल पठाउने आदेशमा सर्वोच्चका ९ जना ‘विद्वान’ न्यायाधीशहरुले संविधानमा भएको अदालतको अवहेलना हुने परिस्थितिको व्याख्या गरेका छन्। अदालतको अवहेलनाको व्याख्या गर्दै न्यायाधीशहरुले फैसलामा लेखेका छन् ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबाट मूलतः न्याय सम्पादनमा हुने अवरोध र आदेश वा फैसलाको अवज्ञालाई अदालतको अवहेलनाको रुपमा मानेको देखिन्छ।’

अर्थात् न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गरेको छ भने त्यो अदालतको अवहेलना मान्नुपर्ने कुरामा न्यायाधीश महोदयहरु एकमत देखिएका छन्। त्यसो भए एउटा मन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको इजलासबाट भएको आदेश खारेज गर्न अह्राउँदा अदालतको अवहेलना किन भएन? झाक्रीविरुद्ध किन मुद्दा चलाइएन? यो प्रश्नको जवाफ अदालतले दिन सकेको देखिएन।

अदालतले सिधाकुराका पत्रकारहरुलाई जेल पठाउने आदेश दिँदै गर्दा उनीहरुले प्राप्त सामग्रीको वैधानिकता पुष्टि गर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको भन्ने अदालतले ठहर गरेको छ। सूचना वा सामग्रीको वैधता पुष्टि नगरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु गल्ती थियो। तर, यस प्रकारका विषयहरु प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हुन्।

प्रेस काउन्सिल ऐनले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनअनुसार निरुपण गर्ने विषयमा अदालतको प्रवेश हुनुको एउटै कारण समाचार सामग्रीमा अदालतसँग सम्बन्धित विषय हुनु हो। तर, के नेपालको अदालतमाथि प्रश्न उठाउनै नहुने हो? नियुक्ति पाउनेबित्तिकै पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न जाने न्यायाधीशहरु नेपाली जनताले देखेका छन्।

न्यायाधीशहरु नै माथिल्लो नियुक्तिका लागि शक्ति केन्द्र धाउने, नियुक्ति पाएपछि धन्यवाद दिन पार्टी कार्यालय पुग्ने, पार्टीको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने दृष्टान्तले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछन् भन्ने न्यायाधीशहरुले बुझ्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतले नै बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएका वकिलले सार्वजनिक रुपमा ‘न्यायाधीशले घुस खान्छन्’ भनेर अन्तरवार्ता दिएका छन्। प्रश्न उठिसकेपछि न्यायाधीशमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने होइन र? अदालतले यो प्रकरणमा सिधाकुराले प्राप्त सूचनाको वैधता परीक्षण गर्ने दायित्व पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

तर, समाचारको सत्यता पुष्टि नभइ समाचार प्रकाशन वा प्रसारण भएको यो पहिलो पटक होइन। २०६८ को बैशाख ७ मा देशको प्रतिष्ठित र ठूलो अखबारमा समाचार आयो ‘धन्य अनुजा जसले भेट्टाएको ९१ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिइन्’।

धरानकी अनुजा बानिया नामकी युवतीले बाटोमा भेट्टाएको ठूलो रकम र हीराको हार सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिएको विषयमा लेखिएको समाचार हो यो। तर, यो घटना वास्तवमा भएकै थिएन।

त्यो प्रतिष्ठित मिडिया हाउस र उसका पत्रकारले सूचनाको वैधता पुष्टि गरेकै थिएनन्। यो समाचार छापिएको भोलिपल्ट तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अनुजा बानियालाई फोन गरेर स्याबासी नै दिए। भोलिपल्ट सोही दैनिक अखबारमा समाचार आयो ‘राष्ट्रपतिले भने, स्याबास अनुजा’।

पछि यो घटना हुँदै नभएको र सुनियोजित रुपमा फैलाइएको भन्ने थाहा भएपछि सो अखबारले माफी माग्दै अखबारमै माफीनामा छाप्यो। कुरा सकियो। त्यो अखबारलाई त्यो समाचार पूरै हटाउन भनिएन। माफी पनि ‘निःशर्त’ माग्न आदेश दिइएन। तर, सिधाकुराको हकमा भने सबै सामग्री हटाएर ‘निःशर्त’ माफी माग्न भनिएको छ।

संचारमाध्यमकै विषयमा यसरी फरक फरक मापदण्ड किन अपनाइयो? अदालतले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न हो। किनकि मानहानी त त्यतिबेला पनि भएको थियो। राष्ट्रपतिजस्तो देशको सर्वोच्च संस्थालाई समेत बदनाम गराइएको थियो।

राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा पनि राष्ट्रपति प्रधानन्यायाधीशभन्दा माथि हुन्छन् भने राष्ट्रपतिको मानहानीलाई पनि ठूलो विषय बनाउन सकिने थियो। सिधाकुराको हकमा मिडिया हाउसलाई पनि जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ।

अर्थात् वैधता पुष्टि नभइ प्रकाशित हुने समाचारको लागि संचार संस्था पनि दोषी हुने ठहर अदालतले गरेको छ। दुई दशकभन्दा पहिले अर्को एउटा समाचार पनि यसैगरी गलत सूचनाका आधारमा प्रकाशित भएको थियो। गोरखा जेल ब्रेकको घटना एक पत्रकारले आफू गोरखामै गएको भनेर ‘स्थलगत रिपोर्टिङ’ गरेका थिए।

तर, पछि त्यो समाचार उनले काठमाडौंमै बसेर लेखेको भन्ने खुलासा भयो। समाचार छापिने बेला त्यो अखबारमा सम्पादक रहेका पत्रकार पछि स्थलगत रिपोर्टिङ झुटो भएको खुलासा हुँदासम्म अर्को अखबारका सम्पादक भएका थिए। उनले आफू सम्पादक रहेकै अखबारबाट यस विषयमा माफी मागे।

आफ्नो रिपोर्टरले दिएको सूचनामा विश्वास गरेका कारण आफूबाट गल्ती भएको भन्दै ती सम्पादकले माफी माग्दै गर्दा त्यो समाचार छापिएको अखबार भने चुपचाप बस्यो। त्यतिबेला गलत सूचना प्रकाशनमा संचार संस्थाको पनि दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गराउन प्रयास नै गरिएन।

कानुनी राज्यमा अदालतको सर्वोच्चता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति राख्न सकिन्न। तर, त्यसो भन्दैमा अदालतमा हुने कमजोरीहरुलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न।

न्यायाधीशहरु नै माथिल्लो नियुक्तिका लागि शक्ति केन्द्र धाउने, नियुक्ति पाएपछि धन्यवाद दिन पार्टी कार्यालय पुग्ने, पार्टीको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने दृष्टान्तले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछन् भन्ने न्यायाधीशहरुले बुझ्नुपर्छ।

आरोप लागिसकेपछि आरोप सही हो कि होइन भन्ने जाँच गर्दा आरोप लगाउने मात्रै होइन आरोप लाग्नेमाथि पनि जाँच हुनुपर्छ। आरोप लाग्नेलाई ‘हो कि होइन’ भनेर सोध्दा इन्कारी बयान दिएको भन्ने मात्रै आधारमा ‘क्लिन चिट’ दिन मिल्ने हो कि होइन भन्नेतर्फ विचार गरिनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा आदेश दिँदै गर्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन यही विषयको ‘विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसूर’को मुद्दाबारे केही बोलेको छैन। विद्युतीय संचारमाध्यमको यति धेरै विस्तार भइसकेको अवस्थामा समाचार प्रकाशन वा प्रसारणको विषयमा विद्युतीय कसूर अन्तर्गत मुद्दा चलाइनु आफैंमा दुखद हो।

प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको देशमा समाचारकै कारण पत्रकार जेल गएको यो घटना चिरकालसम्म सम्झनामा रहिरहनेछ। यो घटनाले पत्रकारिता जगतलाई नै आर्तकित पार्ने र जनताको सूचनाको हकलाई कुण्ठित पार्ने अवस्था नआओस्।