काठमाडौं। यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्नुपरेको छ। यसले गर्दा मुलुकको भौतिक संरचनाको पनि ठूलो क्षति भएको छ। नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमी पनि घरआँगनमा भित्रिसकेको छ।

राजधानी बाहिरिने कहिले सडक सहज बन्ला भनेर कुरिरहेका छन् । यतिबेला सडक मर्मत तथा सुधारको काम धमाधम भइरहेको बताउँछन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल ।

प्रस्तुत छ, आगामी दसैंसम्म राजमार्ग सञ्चालनको अवस्था, यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको रणनीतिलगायत विषयवस्तु समेटेर राससकी उपसम्वाददाता प्रगति ढकालले मन्त्री दाहालसँग गरेको कुराकानीको अंश :

भर्खरै मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्‍यो। यसले भौतिक संरचनाको पनि ठूलो भएको छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

यही असोजको ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य घटना घटेका छन्। यसले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। प्राकृतिक विपत्तीबाट हामी आक्रान्त भएका छौं। यसलाई सामना गर्न सरकारले योजना बनाएको छ। योजना बनाउने क्रममा पहिलो प्रथामिता उद्धारको काम हो । अब करिबकरिब उद्धारको काम सकिएको छ।

बिपी राजगमार्ग चाहिँ तत्कालै खोल्ने नसक्ने स्थिति छ किनभने रोशी खोलादेखि पूर्व-दक्षिण १२ किलोमिटरसम्म बाटो बगाएको छ। यसोहुँदा यसलाई निर्माण गर्नका लागि चाहिँ समय लाग्छ। त्यहाँ ड्राइर्भसन निकाल्न नै समस्या छ। यसोहुँदा त्यो बाटो चाहिँ हामी दसैं अगाडि खोल्न सक्दैनाैं होला ।

अझै पनि बिपी राजमार्गमा छ सय गाडीहरु फसिरहेको छ। सहचालक र ड्राइभरहरु गाडी रुगेर त्यही बसिरहेका छन्। उनीहरुलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्नेछ । यति हुँदाहुँदै पनि जटिल खालका उद्धारका कामहरु हामीले गरिसकेका छौं। अब विस्तापित भएकाहरुलाई पुनःस्थापना, मृतकका परिवारलाई राहतको कुरा छ । यी समस्याहरुको समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौं।

मुलुकका राजमार्गहरु यतिबेला लथालिंग अवस्थामा छन्, ती कहिलेसम्म बनिसक्लान् ?

बाढी, पहिरोबाट भौतिक संरचनाहरु नष्ट भएका छन्। पहिलो त हामीले लगत संकलन गरिरहेका छौं। कति सडकहरु भत्किए ? कति पक्की पुल तथा झलुङ्गे पुलहरु भत्किए भनेर लगत संकलन गरिरहेका छौं। अहिलेसम्म पाँच ओटा ठूलाठूला पुलहरु भत्किएका छन्।

मुख्य पाँच वटा सडकहरु अवरुद्ध भएका छन् । ती सडकहरुको कति स्तरसम्मको क्षति हो भनेर हेरिसकेपछि त्यसको मूल्यांकनका आधारमा हामी दुई चरणमा काम गर्छौं । एउटा भनेको तत्काल सडकहरु खोल्ने र अर्काे पुनःनिर्माणको काम गर्छौं।

पुनःनिर्माणको काम अलि ढिलै होला । सडक खोल्ने काम चाहिँ चाँडो नै हुनेछ । यसमा हामी सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौं। किनभने नागढुंगा मुग्लिङ सडक हामीले १३ गते नै एकतर्फी रुपमा खोल्न सफल भएका थियाैं।

बिपी राजगमार्ग चाहिँ तत्कालै खोल्ने नसक्ने स्थिति छ किनभने रोशी खोलादेखि पूर्व-दक्षिण १२ किलोमिटरसम्म बाटो बगाएको छ। यसोहुँदा यसलाई निर्माण गर्नका लागि चाहिँ समय लाग्छ। त्यहाँ ड्राइर्भसन निकाल्न नै समस्या छ। यसोहुँदा त्यो बाटो चाहिँ हामी दसैं अगाडि खोल्न सक्दैनाैं होला ।

तर पनि प्रयत्न चाहिँ हामीले गरेका छौँ । नदीको बहाव कम हुनेबित्तिकै ड्राइभसन खोलेर अस्थायी रुपमा यातायात सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौं। सडक बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं। यसका लागि बजेट पनि चाहियो ।

हामीलाई तत्कालै सडक खोल्नका लागि दुईदेखि तीन अर्ब रकम आवश्यक पर्छ भनेर । देशभरिका अन्य सडकहरु निर्माण गर्न पनि २० देखि २५ अर्ब लाग्ने पूर्वानुमान गरेका छौं । यसो हुँदा बाटो बनाउने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन । ठ्याक्कै यति समयभित्र बनिसक्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन।

भनेपछि दसैंसम्म सबै राजमार्गहरु खुल्ने सम्भावना छैन ?

दसैंअगाडि कान्ति राजपथ खाल्नेछौं। बिपी राजमार्गबाहेकका सडकहरु दसैं अगाडि नै खोल्नेछौं। रामेछाप जोड्ने जुन पुल भत्किएको छ, त्यो पुलमा चाँडै बेलिब्रिज लगाएर सञ्चालन हुनेछ । नेपाली सेनाले यो कामको जिम्मा लिएको छ ।

बेलिब्रिज लगाइसकेपछि रामेछापतिरको सम्बन्ध पनि स्थापित हुनेछ । तातोपानी जाने अरनिको राजमार्गलाई पनि खुलाउनका लागि लागेका छौँ । यसमा पनि बेलिब्रिज लगाएर बाटो खोल्न लागेका छौँ ।

यसले गर्दा तातोपानीबाट आउने अनि अत्यावश्यक आवश्यक समाग्रीहरु आइरहेका छन् । छ सय जति कन्टेनरहरु उतातिर अड्किएका छन्। तिनीहरुलाई पनि काठमाडौँतिर ल्याउनुपर्नेछ ।

बिपी राजमार्गको १२ किलोमिटरबीचको भागबाहेक वैकल्पिक मार्गहरु पनि खोल्नका लागि लागिपरेका छौं। सायद दसैँ अगाडि त्यति धेरै सहज त नहोला तर असहज पनि हुने छैन । असहज भए पनि राजधानीसँग देशका विभिन्न जिल्लाहरुलाई जोड्ने सडकलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ ।

जथाभावी रुपमा खनिएका सडकहरु, मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरण विनाश भई अहिलेको जस्तो विपत्तीहरु निम्ताइरहेका छन् ।

आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरु बढ्दै जाने भनिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विकास र वातावरण सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने यहाँको लक्ष्य के छ ?

क्रसर उद्योग पनि चाहिन्छ। निर्माण सामग्री पनि चाहिन्छ तर जथाभावी रुपमा खोल्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ। हामी कडाइका साथ यो काममा लागेका छौं। क्रसर उद्योगकै कारण यो किसिमको विनास भयो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ। वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले पनि बेठीक छ । यसो हुँदा यसलाई निश्चित मापदण्ड र निश्चित स्थानहरु तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

जथाभावी रुपमा सडक खनेर डोजरे विकास भयो भन्ने पनि छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणको काम मापदण्ड विपरीत रहेका छन्। सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ। वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेतर्फ मेरो सक्रिय पहल हरनेछ ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग उचित विकल्प पो रहेछ भन्ने वहस चलेको बेलामा सुरुङमार्ग थप विकासका लागि यहाँको रणनीति के छ ?

सुरुङ युगमा त हामी प्रवेश नै गरिसकेका छाैं। सबैभन्दा पहिले नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नेछौं। नेपालमा सुरुङमार्गको पहिलो अभ्यास भएको छ। सडकलाई छोटो बनाउने र घुमाउरो सडकलाई एकदमै नजिक बनाउने कुरामा सुरुङमार्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।

कतिपय वैकल्पिक मार्गहरु पनि नहुँदा सुरुङमार्गले पनि काम गरेका छन्। खास भन्ने हो भने नागढुंगा सुरुङमार्गले त्यति बनाउने नभए पनि यसले अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारमा सहज बनाउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौं।

किनभने उतातिर रोकिएका गाडीहरु नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर हामीले काठमाडौँ प्रवेश गराएका थियौँ । यसो हुँदा बाटो छोट्याउन, वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न, वातावरण संरक्षण गर्न पनि सहज गर्न सुरुङमार्गको आवश्यकता छ। तराई मधेश द्रुततमार्गमा त धेरै सुरुङमार्गहरु बनिरहेका छन्। अरु पनि सुरुङमार्गहरु बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसो हुँदा सुरुङमार्गलाई प्रथामिकता नै दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौं।

रेलमार्गको चर्चा पनि छन्, त्यसको प्रगतिको अवस्था कहाँ पुगेको छ ?

रेलमार्गका कुरा २०६६/६७ देखि नेपालमा सुरु भएको हो। तर अलि यसले अलि बढी चर्चा २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पालादेखि सुरु भएको हो। अझै नेपालमा रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको औचित्य छ कि छैन भन्ने पनि वहश छ। पूर्व-पश्चिमको चार वटा सडकहरु त बनिसकेका छन्।

हुलाकी मार्ग, मुख्य राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेका छन्। यी पूर्वदेखि पश्चिमका सडक भएपछि रेलमार्ग किन चाहियो भन्ने बहस पनि चलेको छ। तर यो विषय नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लागि मात्रै होइन। यो दक्षिण एसियाका रेल सञ्जालसँग जोड्ने र व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउने कुरासँग जोडिएको छ। यसले गर्दा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अति आवश्यक छ । तर अहिले स्रोत र साधनको अभावका कारणले गर्दा तत्काल निर्माण गर्न कठिनाई छ।

हामीले बर्दिबाससम्मको रेल सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं। त्यो बर्दिबासमा आउन पनि लागेको छ। यो बिजरपुरासम्म त आइसकेको छ। बिजरपुरादेखि १८ किलोमिटर आइसकेपछि बर्दिबास आइपुग्छ। बर्दिबाससम्म रेल तुरुन्तै ल्याउँदैछौं अहिले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल चल्दैछ। बर्दिवाससम्म पनि आउँछ।

बार्दिबाससम्म रेल ल्याउने र बर्दिबासदेखि निजगढसम्म जोड्ने र द्रुतमार्गबाट काठमाडौंसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो योजना हो। त्यो चाहिँ हामी आयोजनाकै रुपमा तुरुन्तै गर्दैछौं। पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग पनि जनताको मुआब्जा वितरण गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ।

यातायात व्यवस्थाको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरु के के छन् ?

यातायातका क्षेत्रमा भएका प्रगति भनेको, लाइसन्स र एम्बुस नम्बर नै हो। हाम्रो समस्या भनेको मुख्य त यिनै हो। ड्राइभिङ लाइसन्स हकमा चाहिँ यो प्रदेशको अधिकार हो। सम्पूर्ण यातायातको अधिकार नै प्रदेशको अधिकार हो।

यातायतको सन्दर्भ चाहिँ प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। मेरो संयोजकत्मा एउटा समिति रहेको हुन्छ, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरु त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। संघीयताको मर्मअनुसार आ-आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं। स्मार्ट लाइसन्सको सवाल छ, त्यो प्रदेशले गर्छ।

गत शुक्रबार मात्रै पनि बागमती प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसन्स छाप्ने, त्यसमा क्यूआरकोड राख्ने र फोटो राख्ने कामको थालनी भएको छ। स्मार्ट लाइसन्समा सम्बन्धित व्याक्तिको वितरण हुनेछ। त्यसको लागि वितरणहरु पढ्ने उपकरण ट्राफिकलाई बाढ्ेका छौँ । यसो हुँदा लाइसन्समा चिप्स नराखे पनि हुन्छ । त्यो चिप्स कसैले पनि पढेका छैनन्। त्यो महँगाे पनि हुन्छ।

हाम्रो नियमवालीमा भएको चिप्स राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हामीले बिना चिप्सका तर पक्का लाइसन्स वितरण गर्ने सोचेका छौं। त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सबै प्रदेशमा त्यसको सहजीकरण हुन्छ। प्रदेश प्रदेशबाट लाइसन्स वितरण हुनेछ। र एम्बुस नम्बर प्लेटको पनि अहिलेसम्म हामीले नै गरिरहेका छौँ । त्यो पनि हामी प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछौं ।

सडक सुरक्षा अहिले मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ, सडक दुर्घटना रोक्नका लागि के काम भइरहेको छ ?

हामीले सडक सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिदै स्थिति के भइरहेको रहेछभन्दा अहिलेसम्म कामचलाउ मात्रै रहेछ। सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन पनि रहेनछ। सडक सुरक्षा ऐनको हामीले मस्यौदा बनाउका छौं। यो अन्तिम अवस्था पुगेको छ। यसपछि सबै सडकमा अनिवार्य सडक सरक्षाको उपायहरु राख्नुपर्ने कुरा लागू गर्छौं। जनचेतनाका कुराहरु छन्।

अहिलेसम्म भएको दुर्घटनाहरुको पनि अध्यायन गर्नुपर्छ। ती दुर्घटनाहरु सडकका कारण भएका छन् कि चालकका कारण भएका हुन् कि वा गाडीको अवस्थाका कारण भएका हुन् कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ।

अलिलेसम्म के देखिएको छ भने सडकका कारण ठूलो दुर्घटना भएको पाइएन। चालकको लापरबाहीका कारणले नै अलि बढी दुर्घटना भएको पाइयो । यसो हुँदा चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ। गाडीको जाँज गर्नुलाई अनिवार्यता गर्नुपर्छ। सडक सुरक्षाका विषय यिनै हुन्। अनिवार्य रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।

दशैं अगाडि नै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिने भन्नुभएको थियो नि। सम्भव छ?

दसैं त आउन लाग्यो। राज्यले काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्दै आएको छु। हाम्रो मन्त्रालयले आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ । त्यो भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरुले तपाइँहरुकै रकमबाट दिँदै गर्नुस् भन्ने कुरा आएपछि हामीले अहिले साढे पाँच अर्ब भुक्तानी दिइसकेका छौं।

करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जति हाम्रो मन्त्रालयले भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यो पैसा पनि नदिएकाले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएनन् भन्ने कुरा मात्रै प्रचारमा आएको छ। बाँकी रकम भुक्तानी गर्न केही समस्या भएको छ । तीन महिनाभन्दा अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लागेपछि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी हामी दिन्छौँ । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं।

भौतिक तथा यातायको क्षेत्रमा मन्त्रालयको प्रथामिकताहरु के के छन् ?

खासगरी चालु आयोजनालाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । जनताका जीवनसँग जोडिएका सडकलाई प्राथमिकता दिनेछु। त्यसमध्ये नागढुंगा मुग्लिङ-पोखरा सडकको स्तारोन्नति गर्नैछ, नारायणघाट-बुटवल सडकलाई पनि चाँडो निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनिसकेका छौं।

हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । मदनभण्डारी राजमार्ग पूरा हुन लागेको छ। उत्तर-दक्षिणका करिडोरका विभिन्न सडकहरु पूरा गर्नेछौं। यति सडक निर्माण भइसक्दा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुको साथै व्यापार बढेर स्वरोजगार पनि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।