काठमाडौं। सहकारी संस्थाहरूको बचत अपचलनमा संसदीय छानविन समितिबाट दोषी ठहर भई कारबाहीका लागि सिफारिश भएकामध्ये केही व्यक्तिहरू फरार छन् भने केही व्यक्तिहरू थुनामा छन्।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको बचत ल्याई अपचलन गर्ने मध्येका व्यक्तिहरू फरार र थुनामा रहे पनि बचत अपचलनमै संसदीय समितिले दोषी ठहर गरेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भने निर्बाध गतिविधि गरिरहेका छन्। समान आरोप र ठहरका लागि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन निर्देशक छविलाल जोशी थुनामा छन्।

छविका व्यावसायिक साझेदार रवि भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतमा राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील छन्। संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर नेपाल प्रहरीलाई निर्देश गरे पनि लामिछाने पक्राउ पर्न नसक्नुमा राजनीतिक दबाब रहेको आशंका गरिएको छ।

गत असोज ६ गते लामिछाने पक्राउ पर्ने हल्ला चलेपछि रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरू मध्यरातसम्म शेषमतीस्थित पार्टी कार्यालयमा जम्मा भएका थिए। उनीहरूले रवि पक्राउ परे ‘नीलो क्रान्ति’ गर्ने चेतावनी पनि दिए।

त्यसयता दुई साता बिते पनि रवि पक्राउ परेका छैनन्। बरु रविलाई कारबाहीको माग गर्दै चितवनमा प्रदर्शन गर्ने सहकारी पीडितहरूलाई प्रहरीले धरपकड र पक्राउ गरेको छ। रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा चितवनको साहारासहित विभिन्न सहकारीबाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ लगानी भएको संसदीय छानविनबाट पुष्टि भएको छ।

पक्राउमा किन विलम्ब ?
पक्राउ पर्ने हल्ला चलेपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले सामाजिक सञ्जालबाटै स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, फर्केर आउनुस्, बसेर कुरा गरौँ, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भए म रुम मिलाउँछु’, रविले लेखेका थिए।

त्यसयता लामिछानेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको औपचारिक पुष्टि नभए पनि सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत सूचना आदनप्रदान भएको स्रोतका दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अनिच्छाकै कारण रवि पक्राउ नपरेको बताइन्छ। ‘जिबी फरार छन्।

छवि पक्राउ परिसके। अब बाँकी रवि हो। प्रधानमन्त्रीले चाहँदा नहुने कुरो छ र?’, गृह प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले भने। उनका अनुसार दुई साताअघि नै पक्राउको तयारी भए पनि प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कबाटै सम्पर्क गरेर तत्काल कदम नचाल्न गरेको आदेशले काम गरेको थियो।

संसदीय छानविन समितिले कारवाही सिफारिश गरेका कारण रविलाई पक्राउ नगरी थप अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजन हुने स्थिति छैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले बाढीपहिरो, चाडपर्व लगायतका सन्दर्भ जोडेर केही समय लिन खोजेका कारण रवि पक्राउ नपरेका हुन्।

गत संसदीय निर्वाचनयता ओली र लामिछानेबीच दुईपटक सत्ता सहकार्य भएको छ। दुवैपटक रविलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाउन ओलीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग विगतको सम्बन्धकै आधारमा तत्कालै रवि पक्राउ पर्ने सम्भावना नभएको प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरू पनि अनौपचारिक संवादमा बताउने गर्दछन्।

चिढिँदै कांग्रेस
सरकारमा कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखेकले बारम्बार संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने पनि बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, रवि पक्राउ नपरेको कारण कांग्रेस नेतृत्व सरकारसँग सन्तुष्ट छैन।

सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा रविमाथि मुद्दा अभियोजन हुनुपर्ने ठहर कांग्रेसको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटक सहकारी बचत अपचलन गर्नेमाथि कारबाही थाल्न आग्रह गरेकै छन्।

यद्यपि, रवि पक्रन भएको ढिलाइले ओलीसँग कांग्रेसको विश्वास क्षयीकरण भइरहेको छ। यिनै कारणले गर्दा शनिबार चितवनमा रवि विरुद्धको प्रदर्शनमा कांग्रेसको जिल्लास्तरका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए।

‘रविलाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो । यसमा भइरहेको विलम्बले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले रविलाई संरक्षण दिनुहुन्छ भने कांग्रेसले उहाँलाई संरक्षण दिइरहन सक्दैन’, कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताको भनाइ छ।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले रवि दशैँअघि पक्राउ नपरे गठबन्धनमै गडबडी हुनसक्ने संकेतसमेत गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आन्तरिक बैठकहरूमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताउने गरे पनि परिणाम निस्केको छैन। केही दिनअघि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि रवि कहिले पक्राउ पर्छन् ? भनेर सांसदहरूले गृहमन्त्री लेखकलाई प्रश्न गरेका थिए।

कांग्रेसका एक नेता दशैँअघि रवि पक्राउ नपरे गठबन्धनमा गडबडी हुने बताउँछन्। ‘दशैँसम्म हेर्ने हो । सहकारी ठगीमा दोषी प्रमाणित भएकाहरू पक्राउ नपरेमा कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर सरकारमा बसिरहनु पर्छ भन्ने छैन । रवि जोगाउने कि सरकार ? प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुहोला’, कांग्रेस नेताको भनाइ छ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट