काठमाडाैं। सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेशवर खनालको अध्यक्षतामा विज्ञहरुको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।

आयोगका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल रहेका छन्। आयोगले आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरुसँग परामर्श समेत गर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्यहरुको सूचीमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बुँदा पनि समावेश थियो। आयोगले कार्यविधि आफैं बनाउने छ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले  बैठकले आरोहणका लागि थप ५७ वटा हिमाल खुला गर्न स्वीकृति दिने, हुलाक सेवा बिभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले जानकारी दिए।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले दुरसञ्चार दशौं संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, शेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने र बीउ विजन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

उनले सरकारले बाढीपहिरोका कारण संकटग्रस्त घोषणा गरिएका जिल्लाहरुमा राहत, पुनर्स्थापनाको काम तीव्र ढंगले भइरहेको जनाए।

गुरुङले विपद् संकटग्रस्त घोषणा भएका पालिकामा खाधान्न पुराउनेदेखि अवरुद्ध सडक, सञ्चार, विधुत सूचारु गर्ने काम तीव्र रुपमा भइरहेको बताएका छन्।

उनले प्रभावित जनतालाई राहत र पुननिर्माणका लागि आवश्यक रकम पठाउनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसंग समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई दिइएको जानकारी दिए। अझै केही पालिका विपद् संकटग्रस्त घोषणा हुन सक्ने र त्यस्तो पालीकाको संख्या ६५ सम्म पुग्न सक्ने उनले बताए।