काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवाद)को सम्पन्न १०औं महाधिवेशनसँगै पार्टी फुटको डिलमा पुगेको छ।

असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टीमा विधिपद्धतिको गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरेका छन्। असन्तुष्ट नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको माग गरेसँगै शीर्ष नेताहरूसमेत आन्तरिक छलफल गर्दै पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन लागि परेका छन्।

नेकपा एमालेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसहितका नेताहरूले २०७८ भदौ २ गते एमाले विभाजन गराएका थिए। स्थापनाको तीन वर्ष पुग्दा पनि विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप झेल्दै आएको नेकपा एसका एक सय जनाभन्दा बढी नेताहरूले यथास्थितिमा पार्टीमा नरहने बताएका छन्।

पार्टीको महाधिवेशनपश्चात असन्तुष्ट रहेका नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएसँगै पार्टीमा संकट आउनसक्ने त्रास शीर्ष नेताहरूमा रहेको छ। असन्तुष्ट पक्षले मनोनीत कमिटीमार्फत पदाधिकारी र पोलिटब्युरोको निर्वाचन गराएको, निर्वाचनमा नेतृत्वले चिट बाँडेको भन्दै विद्रोह गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

घनश्याम भूसालसहित केन्द्रीय कमिटीमा रहने ९३ जनाको नाम महाधिवेशनको हलले पारित गरेको थियो। महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीको आकार २९९ सदस्यीय हुने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, शीर्ष नेताहरूले हाल ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरेका छन्।

केन्द्रीय कमिटी गठन नै अवैध भएको, नेतृत्वले आपसी भागबण्डालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको र पार्टीभित्र पद्धति बसाल्न नसकिएको भन्दै अधिकांश नेताहरूले पुनः विद्रोहको चेतावनी दिएका छन्। यसरी चेतावनी दिनेहरूमा केन्द्रीय कमिटीकै करिब एक सयजना छन्।

अध्यक्ष नेपालले यसअघि पटक-पटक सार्वजनिक रूपमै आफ्नो पार्टीं फुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आएका थिए। अहिले भने आन्तरिक विवादले नै नेकपा एसमा विभाजनको रेखा कोर्ने सम्भावना बढेको छ।

यसैबीच अध्यक्ष नेपालले असन्तुष्ट नेताहरूको माग सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन्। नेपालनिकट एक नेताका अनुसार कात्तिक २ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै समस्या समाधान गर्नेगरी संवाद सुरु भएको छ।

नेकपा एसका करिब एक सय नेताले सोमबार अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर पार्टीभित्र पद्धति स्थापना नभए ‘असन्तुष्टिको विस्फोट’ हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले पार्टीको आन्तरिक एकता जोगाउने सम्बन्धमा दुई बुँदे मागसमेत राखेका छन्।

दुई पन्ने पत्रमा उल्लेख दुई बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा महाधिवेशनको म्याण्डेटविपरीत गरिएका सबै काम कारबाही खारेज गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा पार्टीको आन्तरिक एकता जोगाउने सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा र निर्णय लिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरिएको छ।

नेताहरूले पार्टीको दशौं महाधिवेशन र त्यसयताका घटनाक्रमहरूले गम्भीर खतराको संकेत गरेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। ‘खासगरी पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चुनावपछि पार्टीमा निराशा र विभाजनका गम्भीर खतराहरू देखिएका छन्।

महाधिवेशनपछि पार्टीमा व्यापक उत्साह र एकता कायम हुनुपर्नेमा त्यसको उल्टो परिदृश्य देखापर्नु ज्यादै दुःखद विषय हो’, अध्यक्षलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्र बुझाउनेमा केन्द्रीय नेताहरू डा.विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, हरि पराजुली, देवसिंह लामा, सागर नेपाल लगायतका छन् । उनीहरूले पार्टी पदाधिकारीहरूलाई पनि आफ्ना मागबारे अवगत गराएका छन्।

पार्टी विभाजन हुनसक्ने खतरा भएपछि असन्तुष्ट बनेका पार्टीका सांसदप्रति नेतृत्वले निगरानीमा राखिरहेकै बेला पार्टीका पूर्वपदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यहरूले नै पार्टी नेतृत्वलाई भेटेर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन आग्रहसमेत गरेका छन्। पार्टीको विधानको भावनाविपरीत महाधिवेशनमा मनपरी भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्।

एकीकृत समाजवादीका पूर्वपदाधिकारीसमेत रहेका नेताहरू जीवनराम श्रेष्ठ, डा. विजय पौडेल, हरि पराजुली, बलराम बास्कोटालगायत नेताले पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई भेटेका छन्।

सयबढी नेताको समर्थनमा उनीहरूले नेपाललाई ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएका छन्। उनीहरूले बुझाएको पत्रानुसार अहिलेको ३ सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अवैध रहेको दाबी गरिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नेकपा (एमाले)बाट विभाजन भएर बनेको दल भएकाले ५ वर्षभित्र पार्टी विभाजन गर्न नसकिने तर्क भए पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादी फुटाउने सम्भावन रहेको छ।

नेपालसहित सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूसँग असन्तुष्ट सांसद एवं नेताहरूले यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिन आग्रहसमेत गरिसकेका छन्।

सत्ता समीकरण फेरबदल हुने सम्भावनाका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादी फुटाउन तयार रहेको असन्तुष्ट नेताहरू बताउँछन्। तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अध्यादेश ल्याउने विषयमा असहमत छन्।