जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् पञ्चायती व्यवस्था धरासायी भयो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा २०४७ वैशाख ६ गते ११ सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठन भयो। यो सरकारको मुख्य उद्देश्य नै मुलुकको निम्ति एक नयाँ सम्बिधानको निर्माण गर्ने तथा आम चुनाव गराउने थियो।

जनआन्दोलनको समाप्तिसँगै मुलुकभर विजय जुलुसहरू निस्कन थाले। नेपालका अधिकांश जनताले त्यतिबेला अब देशले सच्चा विकासको बाटो समाउने र छिट्टै नेपाल एक समृद्ध मुलुक बन्ने सपना देख्न थालेका थिए।

पञ्चायतको समयमा बनेका कैयन् महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू जनताको मनबाट ओझेलमा परेका थिए भने पञ्चहरू भूमिगत जस्तो भएका थिए। उता भूमिगत कम्युनिष्टहरू भने अब सतहमा आएर भाषण गर्न थालेका थिए र अभिनेताको जस्तो सम्मान पाउन पनि सफल भएका थिए।

जनआन्दोलन सकिएको समयमा पञ्चहरूले उपद्रो मच्चाउलान् भनेर मण्डले नियन्त्रणको नाममा टोल टोलमा सुरक्षा दस्ता खडा भएका थिए र भिजिलान्ते भनिने युवा समूहहरू हातमा लाठो लिएर टोलमा राती घुम्ने गरेका थिए।

एक किसिमले काम नपाएर बसेका आवारा खालका युवाहरूले पनि आफ्नो महत्ता देखाउने अवसर पाएका थिए त्यतिबेला। पञ्चहरू मध्ये अति खराब र प्रतिकृयावादीमा गनिएकाहरू भूमिगत मात्र नभइ त्यसपछि राजनीतिबाटै सन्यास लिएर कैयौँ त विदेशमा बस्नसम्म थालेका थिए भने असल पञ्चहरू केही समय सुरक्षित ठाउँमा बसेर पछि पुनः राजनीतिमा उत्रेका थिए।

जनआन्दोलन ताकादेखि नै कांग्रेसको नेपाल विद्यार्थी संघ र वामपन्थीका अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियनहरू निकै सक्रिय हुन थालेका थिए। २०४७ साल जेठ १ गतेबाट मालेको प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको पनि स्थापना भयो।

पञ्चहरूको आपसमा नेतृत्वको विवादले गर्दा २०४७ जेठ १५ गते एकै दिन दुई वटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खुलेका थिए। एउटाको नेतृत्व सूर्यबहादुर थापाले र अर्कोको लोकेन्द्रबहादुर चन्दले गरेका थिए। राप्रपाका आमसभाहरूमा खासगरी वामपन्थीहरूले ठाउँ ठाउँमा आक्रमण गरेका थिए।

सूर्यबहादुर थापा र उनका पार्टीका उच्च नेताहरू बनेपामा भएको आक्रमण र आगजनीबाट बचेर बल्ल बल्ल काठमाडौं आउन सफल भएका थिए।
२०४७ पुषमा नेकपा (माले) र माक्र्सवादीबीच एकता भएर एकीकृत माक्र्सवादी-लेनिनवादी (एमाले) पार्टीको जन्म भएको थियो।

यो पार्टीको अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी र महासचिवमा मदन भण्डारी चयन भएका थिए। यसरी विलय हुन नसकेको भए वामपन्थीहरू त्यति अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति त्यति छिटो आउने थिएन र त्यस्तै आज पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र सहाना प्रधान, सिद्धिलाल सिंह आदिले पाएका महान् प्रतिष्ठा पनि अन्य पुराना वामपन्थीको जस्तै धुमिल हुँदै जाने पक्का थियो।

मदन भण्डारी एक युवा वामपन्थी नेता भएपनि उनमा नेतृत्व र नयाँ वामपन्थी विचारमा बग्न सक्ने ठूलो खुवी थियो। उनलाई बिस्तारै नेपाल र विश्वले नै एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्वको रूपमा हेर्न थालेका थिए।

कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएको लगत्तै २०४७ जेठमा भारतको भ्रमण गरे। विगतमा आफूहरूसँगै स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका तथा भारत प्रवासमा छँदाका परम मित्रहरू भारतको सत्तारूढ र विपक्षी दलमा थिए।

त्यस्तो बेलामा एक अभिनेता जसरी त्यहाँको राजकीय भ्रमण गर्न पाउँदा जो कोही पनि खुशी हुने नै भयो। किशुनजीले सो भ्रमणमा रहँदा पत्रकारहरूले सोधेका कैयन् प्रश्नहरूको उत्तर बडो सटिक रूपमा दिएर आफ्नो योग्यता र राष्ट्रवादको परिचय पनि दिए।

त्यतिबेला उनको व्यक्तिगत पहल र उनीसँग भारत भ्रमणमा गएको टोलीको कुटनीतिक पहलले गर्दा १५ महिनादेखि चलिरहेको नेपाल र भारत बीचको व्यापार तथा पारवहनको समस्या समाधान हुन पुग्यो।

नेपालमा विभिन्न ठाउँमा भाषण गर्दा उनि अब नेपाल सिंगापुर जस्तै विकासको बाटोमा लम्कने कुरा पनि बताउने गर्दथे। तर त्यसो हुन कति त्याग, तपस्या र मेहनतको आवश्यकताका साथै के कस्ता दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैले गहिरोसँग ध्यान दिएको थिएन।

राजनीतिज्ञहरू बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको खुशीमा र आगामी दिनमा आफू र आफ्ना पार्टीले सत्तामा पुग्न गर्नु पर्ने काममा नै व्यस्त थिए भने कर्मचारीतन्त्र नयाँ माहौलमा आफ्नो भूमिका कस्तो हुने र कसरी टिकेर बस्ने भन्ने अन्योलमा नै रुमल्लिइरहेका थिए।

जनताले पनि सधैँ झैं मुलुकको विकासमा आफ्नो भन्दा पनि सरकारको मात्र भूमिका र दायित्व हुन्छ भन्ने गलत धारणा लिएर नयाँ परिस्थितिको आनन्द लिएर बसेका थिए।

त्यतिबेला सबै कुरा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछि ठीक भएको भान जनतामा परे पनि भित्र भित्र राजा वीरेन्द्रलाई पद र सत्ता जोगाउने विभिन्न राष्ट्रघाती प्रस्तावहरू आएका भएपनि त्यस्ता कुरा मान्न तयार नभएर बरु जनतासँग नै सम्झौता गर्ने विचार राखेका कुरा केही समय पछि बाहिर आउन थालेको थियो। तर जनताको नजरमा त्यतिबेला राजा र राजसंस्था निकै बदनाम भएको थियो।

यसो भइरहँदा पनि राजासँग छलफल र संगत गर्न शुरु गरेका बहुदलवादी नेताहरूले भने पहिले आफूले सोचेको जस्तो राजा वीरेन्द्र क्रुर नभएका बरु निकै सरल, नम्र, शालिन र सहयोगी रहेको महसुस गर्न थालेका थिए।

केही उग्र वामपन्थी दलहरूले सम्बिधान सभाको चुनाव गराएर गणतान्त्रिक सम्बिधानको निर्माण गर्नु पर्ने अडान लिए पनि त्यतिबेलाका ठूला तथा जनआन्दोलनमा विशेष योगदान पुर्‍याएका दलहरूले सबै पक्षसँग सम्झौता गर्दै जानुपर्ने व्यावहारिक मार्ग अपनाएर सम्बिधान सुझाव आयोगमार्फत एक वर्षभित्र नयाँ सम्बिधान बनाउने कुरामा सहमति जनाए।

जसअन्तर्गत २०४७ वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो तर यसका सदस्यहरू बारे व्यापक विरोध भएपछि यसलाई विघटन गरेर जेठ २६ गते विश्वनाथ उपाध्याय कै अध्यक्षतामा नयाँ आयोगको गठन भयो।

यो आयोगले विभिन्न दल, घटक तथा विद्वत वर्ग र जनता तथा राजाबाट पनि सुझावहरू संकलन गर्‍यो। त्यतिबेला पनि भाषिक स्वतन्त्रता, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता कुरा उठेका थिए।

आयोगका अध्यक्षले २०४७ भाद्र २५ गते पुर्वनिर्धारित ३ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राजालाई नयाँ सम्बिधानको मस्यौदा बुझाए। विश्वनाथ उपाध्याय एक निकै अध्ययनशील, दृढ तथा निर्भिक व्यक्ति थिए तथा उनको टोलीमा दमननाथ ढुंगाना, माधव नेपाल, निर्मल लामा आदि जस्ता व्यक्तित्व भएकाले सम्बिधानको खाका समयमा नै बन्न सकेको थियो।

भर्खरै विघटन भएको पञ्चायती व्यवस्थाका उच्च नेता तथा दरवारियाहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा थिए र राजालाई बहुदलवादीहरू विरुद्ध प्रभाव पार्ने खालका सल्लाह दिइ नै रहेका थिए। यस्तैमा सम्बिधान आयोगले पेश गरेको मस्यौदालाई पारित गर्न राजाले अन्कनाउँदै निकै समय लगाए।

निकै अदल बदलका साथ २०४७ साल कार्तिक ५ गतेको गोरखापत्रमा मस्यौदा सम्बिधान प्रकाशित भयो। तर त्यसको अध्ययन पश्चात् प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आफैंले मस्यौदालाई निकै षडयन्त्रपूर्वक तोडमतोड गरेर पत्रिकामा छपाइएकोमा आफ्नो सहमति नभएको बरु आफू सरकारबाट बाहिरिन तयार भएको अभिव्यक्ति दिए।

उता राजा वीरेन्द्रले भने कांग्रेस, बाममोर्चा र अन्य दलका शिर्ष नेताहरूसँग भेट गरेर उनिहरूका रायहरू र आफ्ना कुराहरू पनि राखे र विश्वनाथ उपाध्यायसँग लामो भेटघाट गरेर केही परिमार्जन गरे आफ्नो आपत्ति नरहने कुरा बताए पछि केही बुँदाहरू परिमार्जित सम्बिधान तयार भयो।

यसरी नेपाल अधिराज्यको सम्बिधान २०४७ जारी भएको घोषणा राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रमुख दलका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको मौजुद्गीमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत राजदरवारबाट २०४७ कार्तिक २३ गते घोषणा भयो।

बहुदलीय प्रजातन्त्र, सम्बैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको प्रत्याभुति गर्ने यो एक उत्कृष्ठ र नेपालको चौथोे सम्बिधान थियो। यस भन्दा पहिलेको राणाकालीन सम्बिधान अपूर्ण भएको र २०१५ र २०१९ सालको सम्बिधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता राजामा निहित भएको कुरा भनिए पनि यस पल्ट जनतामा निहित भएको कुरा उल्लेख थियो।

यो सम्बिधान बेलायतको वेस्टमिन्टर डेमोक्रेसीको अनुशरण गर्दै राजा र संसद् सहितको सहभागिता हुने गरी तयार गरिएको थियो। यो सम्बिधानले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, सम्बैधानिक राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य भएको कुरा दर्शाएको थियो।

नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय तथा कामकाजी भाषा बनाइएकोमा र नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य घोषित गरिएकोमा त्यतिबेला देखि नै विरोध गर्नेहरू धेरै थिए। हिन्दू अधिराज्य हुन नहुने कुरामा भारतभन्दा परका धेरै राष्ट्रहरूले भित्र भित्र लबिइङ गरिरहेको कुरा सुन्नमा आएको थियो।

सो हुन नदिन र अन्य धर्मको प्रचार गर्ने मूल हेतुका साथ यो समयदेखि नेपालमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू आएर सक्रिय हुन थालेका थिए र विगत ३५ वर्षमा उनिहरूलाई धर्म प्रचारमा निकै सफलता मिलेको छ।

यो सम्बिधानले मृत्युदण्डलाई पनि निषेध गरेको थियो भने विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जस्तै जनताका आधारभुत अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको थियो। त्यस्तै विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा थियो यो सम्बिधान।

तर कुनै कमी-कमजोरी रहँदा सर्वपक्षीय सहभागितामा समयसापेक्ष संशोधन गर्ने ठाउँ हुँदा हुँदै यो पनि सम्बिधानलाई खारेज नै गरेर नयाँ सम्बिधानहरू बनाउने र तीनमा पनि चरम विवाद आइरहने हुँदा हामी यस्तो संक्रमण र विकृतिमा नै रुपल्लिएर बस्ने कि अब नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लग्न सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा गहिरोसँग सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।

क्रमश…

– लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।