सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको एक सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता हेरिसके पछि मलाई देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउन ज्ञानेन्द्र शाहीको बिचार व्यवहारिक लाग्यो। राप्रपाका युवा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही निकै सकृय र जनप्रेमी सांसद छन्।

जुम्लाबाट चुनिएका युवा सांसद पहिला भन्दा पनि अहिले जनहितमा सकृय भएर लागेका देखिन्छन्। अहिले उनले जुम्लाको अग्र्यानिक स्याउलाई बजार पुर्‍याउने अभियानमा देखिन्छन्। जुम्लामा कुनै पनि बिषादी प्रयोग गर्न नपाउने नीति बनाएअनुसार त्यहाँको उत्पादन सबै खाद्यान्न अर्ग्यानिक रहेका छन्।

जुुम्लाको स्याउ बजार पुग्न पनि कठिनाइ छ। कहिले सडक अबरुद्ध हुने, बाटोमा पर्ने चेकप्वाइण्टमा पनि प्रहरीले सास्ती दिने कुराले स्याउ समयमा गन्तब्यमा नपुग्दा सड्ने गर्छ।  (बानेश्वरमा आत्मदाह गर्ने प्रेम आचार्यले पनि इलामदेखि गाडीमा सामान ल्याउँदा चेकिङको नाममा प्रहरीले पैसा असुल्ने गरेको कुरा लेखेका थिए। त्यस्तै ठूला ब्यापारीले सामान मगाएर पैसा नदिने भनेका थिए)। अर्कोतर्फ बिदेशी केमिकल हालेको टल्कने स्याउ महँगो भएपनि सेटिङमा बाहिरबाट अरबौंको स्याउ ल्याएर मुलुकभर बजारमा पठाएर बिक्री गरिन्छ।

यसमा रसायन हाल्ने र राम्रो काठको प्याकिङ हुनाले यसलाई लामो समयसम्म बचाएर राख्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ जुम्ली स्याउलाई आफ्नै सरकारबाट असहयोग मात्र होइन दुःख दिने र बजारसम्म पुग्न पनि कठिनाइ पारेपछि कसरी नेपाली उत्पादन सजिलै बजार पुर्‍याएर बिक्री गर्न सकिन्छ?

सरकारको नीति किसानको हितमा भन्दा ब्यापारी पोस्ने नीतिमा बढी देखिन्छ। यदि सरकारले कुरा अनुसार काम गर्ने भएदेखि नेपालका बिभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित फलफूलको राम्रो प्याकिङ गरी बजारमा पठाउने प्रबन्ध गरोस्।

नेपालका बिभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित स्याउ, सुन्तला, जुनार, मौसम, ओखर, आरु, कफी, ड्रागन फ्रुट, जडिबुटी आदि फलफूलदेखि तरकारीको राम्रोसँग बजारीकरण गर्ने ठोस नीतिसहित कार्यन्वयन गरिदिने हो भने स्थानीय किसानमात्र होइन देशलाई पनि राम्रो आम्दानी हुनेछ।

अहिले जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही आफैं खटिएर यसको बजारीकरण गर्न मन्त्रीदेखि प्रशासन, प्रहरी, जनप्रतिनिधि, कलाकार सबैसँग समन्वय प्रचार प्रसार गरिरहँदा अहिले जुम्लाको स्याउ बजारमा उपलब्ध छ।

दुई दिन अघिमात्र मैले चाबहिलको तरकारी बजारमा दुईजना महिलाले जुम्लाको स्याउ भन्दा पोका पोका बनाएर कराउँदै हिँडेको देखेपछि मैले घरमा स्याउ हुँदाहुँदै पनि १ केजी स्याउ दुई सयमा खरिद गरेँ। यो स्याउको स्वाद पनि निकै मिठो छ। त्यस्तै गरेर जुम्लाको ओखर, मार्सी चामल पनि बजारमा सजिलै पाइएमा खरिद गरेर खान पाइयोस्।

एकजना सांसद यसीिर आफ्ना जिल्लाको स्याउ बजारीकरण गर्न लाग्दा तुरुन्त सकरात्मक प्रतिकृया पाउन सकिन्छ भने अन्यत्र जिल्लाका सांसदले आ—आफ्ना जिल्लाका स्थानीय निकायसँग समन्वय गरि  भएका फलफूल तरकारीको लागि बजारको ब्यबस्था किन गर्न सकिँदैन?

अहिले नेपालको तराई क्षेत्रमा केराको उत्पादन राम्रो छ। तर बिदेशी तरकारीले बजार ओगटेको छ। त्यस्तै गरेर नेपाली अग्र्यानिक तरकारी प्रसस्त मात्रमा उत्पादन भइरहँदा पनि बिदेशी बिषाधि मिसाएको तरकारी बजारमा आएकोले जनताको स्वास्थमा खेलबाड भइरहेको  छ। यस्ता बिषयमा उपभोक्ताको अनभिज्ञताले गर्दा नेपाली तरकारीले बजारमा भाउ पाउँदैनन्।

कृषिमन्त्री कहिले गमलामा धानको बिउ लगाएर हिरो हुन खोज्छन्। कोही रोपाइजात्रामा तरुनीसँग अश्लिल हर्कत गर्दा बर्खास्तमा पर्छन्। खासगरि हाम्रा नेता र कर्मचारी बढी सुखसयल र पैसा कमाउनमा मात्र मस्त भइदिँदा किसानले न अनुदान पाउँछन्  न बिउ र मल। शिर्फ कमिसनको लागि मन्त्री सचिवले ठूला ब्यापारीको हित हुने मात्र नियम बनाउँछन्।

त्यही भएर एकपटक दुर्गा प्रसाईंसँगको जनता जान्न चाहन्छन्को प्राइम टिभीको संयुक्त अन्तर्वार्तामा एकजना मारबाडी ब्यापारीले कृषि ऋण लिएर होटल निर्माण गरेको कुरा स्वीकारे। अझैपनि ठूला ठूला प्लटिङ र खाली जग्गा देखाएर नेता र ब्यापारी मिलेर अनुदानको रकम झ्वाम पार्नेमा मात्र लागेका छन्।

प्रधानमन्त्री स्वयं ठूला तस्कर र दलालबाट घेरिएर बसेका पाइन्छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई सर्वसाधरण जनताले भेटेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् । सल्लाहकारले किसान, मजदुर बिद्यार्थीका समस्या बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्नै दिंदैनन्।

त्यसैले अहिलेको सरकार कृषकका हितमा पटक्कै देखिँदैनन्। नत्र भने भारतमा करोडौं किसानलाई दिइने अनुदान निजहरुको बैंक खातामा राख्न सकिन्छ भने नेपालका सच्चा किसानलाई किन  अनुदानको रकम उनीहरुको खातामा जम्मा गर्न सकिँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू?

कृषिका कार्यलय तथा सरकारी कर्मचारीका कार्यलय र क्वाटर निकै भव्य महलहरु बनाइन्छ। अहिले स्थानीय निकायका कार्यलयहरु  वडा कार्यलय पनि ठूला ठूला बनाइएका छन्। जस्मा गरिने करोडौं खर्च अत्यधिक छ। प्रदेशका नाममा हुने खर्च आज खरबौको पुगेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि सुविधायुक्त भवनहरु राजधानीमा समेत निर्माण गरिएका छन्। जसको कुनै आवश्यकता थिएन।

तर अर्कोतर्फ कृषकका लागि आवश्यक पर्ने बिउ, बिरुवा, मल को कुनै ब्यबस्था छैन। अहिले ज्ञानेन्द्र शाहीले पहल लिएपछि जुम्लाबाट मात्र एक बर्षमा २ करोडको स्याउको बिउ बिक्री भएको कुरा थाहा भयो। त्यहाँ पाइने ओखर अहिले हाम्रा बजारमा पुग्ने हो भने बिदेशबाट आउने ओखर बन्द गरे हुन्छ।

बिषाधि मिसिएको तरकारी फलफूल सिमानामा क्वारेन्टाइनमा चेक गरिदिने हो भने आयत हुनै सक्दैनन्। जसलाई डब्लूटिओले पनि मान्यता दिएको छ। यति गर्न मात्र हाम्रा कृषिमन्त्रीले हिम्मत गर्ने हो भने बिषाधि मिसिएका फलफूल तरकारीको पैठारी बन्द हुनेछ।

अनि हाम्रा तरकारी फलफूल शहर बजारमा छ्याप छ्याप्ती पुग्नेछ। यसरी हाम्रा किसान लाभान्वित हुनेछन्। जसबाट खरबौंको रकम बिदेशीनबाट रोकिने छ।

एमालेका तात्कालप्न प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको ९ महिने शासनकालमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ भन्ने नारालाई कार्यन्वयन गरि गाउँ घरमासमेत बजेट पु¥याए।  त्यतिखेर एमालेको लोकपृय सरकारले गाउँ गाउँसम्म पनि खानेपानी र स्कुलहरुमा जस्ताका छाना हाल्ने कामदेखि बृद्ध भत्ता बितरणले  राम्रो लोकपृयता कमाएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले किसानको हितमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लामा गरेजस्तै देशभरमा यहि नीति लिएर सम्बन्धित मन्त्री सचिबलाई कार्यन्वयन गर्न कढा निर्देशन दिन सकेमा एमालेले लोकपृयता प्राप्त गर्न सक्छ। यसबाट किसानको हितमात्र हुंदैन अरबौं रुपैयाँ बिदेशीनबाट जोगिनेछ।

अनावश्यकरुपमा कुलमान घिसिङ, बालेन्द्र शाह जस्ता देशको लागि केही गरौं भन्ने सोच भएका लोकपृयता कायम गरिसकेका ब्यक्तिको बिरुद्धमा अनावश्यक हर्कत बन्द गर्नुमा नै प्रधानमन्त्रीको हितमा हुनेछ।

अन्यथा यहाँका प्रमुख सल्लाहकारलाई हटाएर भएपनि प्रदीप ज्ञवाली जस्ता भद्र र मृदुभाषीलाई सल्लाहकारमा ल्याइएमा यसबाट प्रधानमन्त्री र सरकारलाई धेरै फाइदा हुनसक्छ। शायद अब अर्को अबसर आउँछ आउँदैन थाहा छैन तर यथासक्य छिटो किसान र बिदेशीएका युवाको हितमा सोचेर ठोस कदम चालियोस्।