कस्तो संयोग, नेपालमा अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति हुने महाविपद आउनु र एक साताको अन्तरालमा विपद उद्धार र राहत निरीक्षण गर्न आए जस्तो गरेर यो दिवस आउनु एकसाथ भयो। न दशैंको पूर्व सन्ध्यामा आएको विपदले राज्य र सरकार देख्यो न टीकाको भोलिपल्ट परेको यो दिवसले कसैलाई देख्यो भेट्यो।

इतिहासमै कहिले कसैले नदेखेको र विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको यो विपदको थप समीक्षा गरेर भविष्यमा राष्ट्रिय लापरवाहीका कारण जनधनको क्षति नहोस् भन्ने प्रार्थना गर्न र यो महत्वपूर्ण दिवसलाई सम्मान गर्न यो आलेख पस्किएको छु।

दिवसको परिकल्पना

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ याने कि ३५ वर्ष अगाडि प्रकृतिको रक्षाकल्याण सम्मान बढाउन र प्राकृतिक विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। प्रकृतिको अति दोहन, बिनास हुने र त्यसले विपद निम्त्याउने विनासकारी भविष्य अग्रीम देख्नु र विश्वलाई जागरण गर्नु गराउनु यूएनको दूरदर्शीता र महानता हो।

यूएनको हालत र हैसियत आज जे भएपनि प्रकृतिलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने र पृथ्वी बचाउन विश्वलाई सुसूचित, सचेत र गोलबद्ध गर्ने सर्वोच्च विश्व निकाय निःसन्देह यूएन नै हो।

गत वर्ष यूएन महासचिवले नेपालको क्षतिग्रस्त हिमालको साहसिक भ्रमण गरेर विश्वलाई तापक्रम बृद्धि रोक्न गरेकोे आह्वान यूएनको जलवायु सम्वेदनशीलता र गाम्भीर्यताको सप्रमाण थियो।

यो दिवसको परिकल्पनाकार यूएनका महासचिव ब्यस्त समयको बावजुद किन विश्वकै अनुपम, अतुलनीय, अनमोल विश्व सम्पदा सगरमाथा र विश्व प्रसिद्ध संरक्षण क्षेत्र अन्नपूर्णमा आएर “होसियार” भन्ने बिगुल फुके त्यो खुला किताब जस्तै छर्लङ्ग छ-कि पृथ्वी बचाउको त्यो अन्तिम र संकटकालीन साइरन हो।

गत ३५ वर्षलाई इतिहासकै प्रकृतिको उच्च दोहनकारी र विनासकारी समय मानिएको छ। नेपालको हकमा यो ३५ वर्ष प्रकृति दोहन र विनासको कालो कालयुग हो। इतिहासमा यति धेरै प्रकृति दोहन र विनास कहिले भएको थिएन।

विगतको विपदको कसीमा यो विपद

संक्षिप्तमा विगतको विपदलाई वर्णन गर्दा प्राचीन विपद राजा जनताले सुका–मोहोर वा मुठी–माना संकलन गरेर उकासेका थिए। सद्भाव, सहयोग, ईमान, मानवता उच्च थियो।

चार दशक भयो विपदलाई राजनीतिले चरम दुरुपयोग गरेको। न्यूनतम नैतिकता र मानवता बिर्सेर विपदलाई राजनीतिकरण र ब्यापारीकरण गरेको। ब्यापारीले राजनीतिलाई बोरामा हालेर बेचेको।

तथापि, विपद भन्नासाथ राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक सुरक्षा र जीउ धनको खोज्, उद्धार, रक्षा जिम्मेवारीलाई बुझाउँदछ। त्यसको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयको हुन्छ। विपदको गाम्भीर्यता र सम्वेदनशीलतालाई हेरेर रक्षा मन्त्रालय वा नेपाली सेना स्वतः परिचालन हुने असल अभ्यास छ।

जंगी अड्डा भत्किएको अवस्थामा नेपाली सेनाले २०७२ सालको महाभूकम्पमा अस्थायी पालबाट प्रधानसेनापतिको सक्रियतामा गरेको उद्धार राहत कार्यलाई उत्कृष्ट चुस्त दुरुस्त प्रतिकार्य भने विदेशी उद्धार बिज्ञहरुले।

गृहमन्त्री हीरो भएर खरो उभिनुपर्ने थियो। मन्त्री परिषदको वैठक बसेर अथवा पछि अनुमोदन गर्ने गरी असोज ११ गते शुक्रवार साँझ ५ वा ६ वा ७ बजे राजधानी र राजमार्गमा संकटकाल लागेको घोषणा गर्नुपर्ने थियो।नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन र यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सुरक्षा फौजलाई ब्यारेक बाहिर निकाल्नुपर्ने थियो। राजमार्गहरुलाई सुरक्षाफौजले तत्काल सिल गर्नु पर्ने थियो।

राष्ट्रिय महाविपदमा प्रधानसेनापति आफैं खटेर राष्ट्रिय आपतकालीन संयुक्त कक्ष खडा गरी सरोकार सबैलाई समन्वीकृत ढंगबाट परिचालन गरेका थिए। उद्धार जनशक्ति र हवाईसाधनको उच्चतम परिचालन गरेर सर्वोत्कृष्ट परिणाम निकालेका थिए। नेपाली इतिहासमा मात्र होइन विश्वकै नमूना विपद व्यवस्थापनको असल अभ्यास गरे महाभूकम्पबाट बालबाल वचेका तत्कालीन प्रधानसेनापतिले।

कोभिड-१९ महामारीले आक्रान्त र प्रताडित राज्यलाई स्वस्फूर्त स्वास्थ्य र शव व्यवस्थापन काँध थाप्यो नेपाली सेनाले। त्यसलाई विदेशी नियोग, कुटनीतिज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी र उद्धारबिज्ञले खुलेर प्रशंसा गर्दै भने- “त्यो तहको ज्यान जोखिम मोलेर स्वस्फूर्त मानवता प्रदर्शन गर्ने सैनिक उद्धार अपरेशन विश्वको कुनै मुलुकमा देख्न पाइँदैन। उद्धार अपरेशनमा उच्चतम साहस र सक्रियता प्रदर्शन गरेको छ नेपाली सेनाले।”

थामेको हिम पहिरोमा नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायले देखाएको उद्धार सक्रियता उस्तै चुस्त र उत्कृष्ट थियो। मानवीय क्षति टारेर याक चौरी जोक्पे उद्धार गर्न भ्याए सुरक्षाकर्मीहरुले।

यी असल अभ्यासलाई जति प्रशंसा र सम्मान गरेपनि कमै हुन्छ। तर त्यो गौरवशाली पाठ किन कसरी हरायो यो विपदमा।

गत वर्षको रुकुम-जाजरकोट भूकम्प चरम राजनीतिकरण भयो। भुटानी शरणार्थीका नाममा मानवतस्कर गर्ने छीःछीः गृहमन्त्रालय प्रायः मृत अवस्थामा पुगेपछि सेनाका हेलिकोप्टरहरु लिएर रक्षामन्त्री स्वयम् अग्रमोर्चा (फिल्ड) मा खटिए। धेरैदिन हराए। जुन गम्भीर त्रुटि थियो।

अरु दलहरु हाम फाल्ने नै भए। लोकरिझ्ँयाई गर्न राष्ट्रपतिको हेलिकोप्टर जादा ब्यापक विरोध भयो। जनआक्रोश चुलियो। सेना वाहेक अरु हेलिकोप्टर भएको भए आक्रमणको निशाना हुने थियो। सेनापति राजधानीमा रक्षामन्त्री फिल्डमा जग हँसाउने ऐतिहासिक भुल थियो।

निरीह राष्ट्रपतिको पुच्छर लागेर बडिगार्ड जस्तो भएर प्रधानसेनापति जानु देख्ने सवैलाई लज्जावोध थियो। निरीह प्रधानसेनापति भनेर सर्वत्र आलोचना भयो। राजनीतिले स्टन्टबाजी गरे तर उद्धार राहत पुनर्निर्माणको काम भुसुक्कै बिगारे। असल मन र सफा हातले गर्ने काम बिकृत र दुर्गन्धित राजनीतिले गरेपछि परिणाम आउने शून्य नै हो। कति खराब र उल्टो अभ्यास।

विपदलाई कब्जा र एकलौटी बनाउन पल्किएको झुर राजनीतिले हालै आएको बाढी विपदलाई गोलमटोल अन्यौल बनायो। गठबन्धन सरकार विपदलाई घाँडो र बोझ सिद्ध भयो।

कसले जस लिने र कसलाई अपजसको भड्खालोमा हाल्ने तिगडमबाजी गर्दागदै ठूलो मानवीय क्षति भयो। विपद राजनीतिकरणको चरम लापर्वाही। अक्षम्य महाभुल। यही विपदले गठबन्धन टुटायो फुटायो र बगायो भने अन्यथा नमाने हुन्छ।

बर्तमान विपदको समीक्षा

हिजो गाउँघेर्ने द्वन्द्वले राजधानी माथि प्रहार गरे जस्तै यो महिना तराई-हिमाल बगाउने डुबाउने विपद सिंहदरवार डुबाउन आयो। ठिक त्यही समयमा धाप बाँध फुटेको भए सिंहदरवार बच्ने थिएन।

विपदले किन राजनीतिक रङ लियो र उद्धार अड्कायो? एकपछि अर्को अक्षम्य भुल गर्दै गयो-त्यसको मिहिन अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन सर्वोत्तम थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकार सवै मन्त्रीहरु, मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, सेना प्रमुख, योजना आयोगको उपाध्यक्ष सहितको शक्तिशाली संयन्त्र निकम्मा सावित भयो।

विपदमा प्रोएक्टिभ भएर कुशल नेतृत्व दिँदै खोज्, उद्धार, राहतका प्राथमिक कार्य गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको हो। ऐनको परिच्छेद ६ मा मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ।

उता सिडिओको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ। दूरदराजका जनताका घर आँगनमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति छ। स्थानीय समितिसंग श्रोत साधन कम भए माथि माग गर्ने हो। तर २५ अर्व बजेटको सवैभन्दा धनी महानगरपालिका विपदमा किन कसरी हरायो रहस्यमय छ।

ऐनको परिच्छेद ७ दफा १७ (२) को क देखि त सम्मका १६ चुस्त जिम्मेवारीलाई सावधान सतर्क र जवाफदेहीताका साथ पूरा गर्ने हो भने मानवीय क्षति हुनै नसक्ने कानुनी सुरक्षा छ। तर राजधानीमा यती धेरै तहतहका उद्धार संरचना आपतकालीन समयमा दुबिधाग्रस्त, निरीह र निकम्मा देखिए।

विपदको राजनीतिकरण र नेताको हेलिकोप्टर सवार निषेध गर्न अपरिहार्य छ। सैनिक नेतृत्व निर्मम भएर यो विकृति र दुरुपयोग रोक्नु पर्दछ। र, हवाई साधन सधैं विपद र संकटमा जनताको ज्यान जोगाउन मात्र प्रयोग भएको गर्विलो पूर्व अभ्यासहरु अक्षरश पालना गरिनु पर्दछ।

ऐनले सुरक्षा निकायहरुलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाएको छ। सरकारी र गैर सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तह, स्वयंसेवकहरुको जिम्मेवारी प्रष्ट तोकेको छ। बजेट, तालिम, अभ्यास गराएको छ। तर व्यवहारमा सम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य गोलखाडी गयो।

केन्द्रीय स्टोर उद्धार सामाग्रीले भरिएको तर उद्धारलाई सामान प्राप्त नभएको, एटिसिले खराव मौसमका कारण हेलिकोप्टर उड्न नदिएको लगायतका हलो अड्काउने काम सुन्दा आश्चर्य लाग्यो। लिखित मौखिक आदेशको खोजी अर्को हास्यास्पद बहानाबाजी थियो।

बाढीसँगै बगेका सुवर्ण अवसरहरु

शान्तिकालीन समयमा मुलुक आफैं चलिरहन्छ। विपद र संकटमा नेतृत्वको खुबी परीक्षण हुन्छ। हीरो हुने कि जिरो। दुर्भाग्य भन्नु पर्दछ सबै तहका सवै नेतृत्व जिरो प्रमाणित भए। त्यही विपद पुनः आउँदैन। ती अपूर्व अवसरहरु त्यही खोलाले बगायो।

राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक र निकुञ्ज ऐन संशोधन कानुन आँखा चिम्लेर प्रमाणीकरण गर्ने सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिले यो उद्धारमा सवै जुट्न र जीउधनको रक्षा गर्न आह्वान समेत गरेनन्। असम्वेदनशीलताको पराकाष्ठा।

प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट सहानुभूति र शीघ्र उद्धारको निर्देशन सन्देश दिनुपर्ने थियो। झिनामसिना कार्यक्रम रद्द गरेर स्वदेश फर्किनुपर्ने थियो। स्वदेश आगमनमा “म ज्यादै स्तब्ध छु र सम्पूर्ण राज्यशक्ति उद्धार राहतमा लगाउन समर्पित रहने छु” भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्नुको सट्टा विपदलाई हल्का लिएर ख्याल ठट्टा गर्दा जनाताको आक्रोश चुलिएर आकाशमा पुग्यो।

कार्यबाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको मौनता, निरीहता र अकर्मण्यताले मुलुक सरकार विहीन छ भन्ने नकरात्मक सन्देश प्रवाह भयो। सरकार नागरिकको जीउ धनको सुरक्षाप्रति रत्तिभर जिम्मेवार छैन र कुर्सी पद पैसामा मात्र लिप्त छ भन्ने प्रमाणित भयो। प्रदेश चुक्यो। स्थानीय तह चुक्यो। र, जनतालाई पीडावोध हुने गरी तालिम प्राप्त, श्रोत साधन सम्पन्न प्रतिवद्ध सुरक्षा फौजहरु चुके।

हुनुपर्ने के थियो ?

गृहमन्त्री हीरो भएर खरो उभिनुपर्ने थियो। मन्त्री परिषदको वैठक बसेर अथवा पछि अनुमोदन गर्ने गरी असोज ११ गते शुक्रवार साँझ ५ वा ६ वा ७ बजे राजधानी र राजमार्गमा संकटकाल लागेको घोषणा गर्नुपर्ने थियो।

नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन र यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सुरक्षा फौजलाई ब्यारेक बाहिर निकाल्नुपर्ने थियो। राजमार्गहरुलाई सुरक्षाफौजले तत्काल सिल गर्नु पर्ने थियो।

नवनियुक्त प्रधानसेनापतिले फिल्ड पोशाक चुस्तामा ४ तारे होइन, पिकअप जिप चढेर नख्खु खोला शिर पुच्छार निरीक्षण गर्नुपर्ने थियो। अथवा, हेलिकोप्टर चढेर बाढी निरीक्षण र उद्धार निर्देशन दिएको भए उद्धार तीब्रता र परिणाम अर्कै हुन्थ्यो।

वा, आफू आपतकालीन संयुक्त अपरेशन कक्ष खोलेर पृतनापतिलाई फिल्डमा परिचालन गरेको भएपनि नेतृत्व सम्वेदन र सक्रिय रहेको सन्देश जाने थियो।

म भएको भए शुक्रबार रातभरि जागा बसेर पानीमा भिजेर नख्खु खोलालाई घेर्ने र बीच बीचमा मानव साङ्लो बाँध बाँधेर मानवीय क्षति शून्य गराउन सेनाको राजधानी शक्ति केन्द्रित गर्ने थिएँ।

द्वन्द्व र विपदको सामना गर्दै दीर्घ सेवा पूरा गरेका प्रधानसेनापतिले स्वविवेक र स्वनिर्णयमा आफैं फिल्डमा दरो खरो उत्रिएर चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने तथा दुखद्लाई सुखद् परिणाममा सुल्टाउने सुवर्ण अवसर गुमाए। अन्य सुरक्षा निकायहरुको हविगत उस्तै रह्यो।

क्षतिको चुरो कुरो

३०-३५ घण्टाको बर्षात धान्न नसक्ने गरी हामीले प्रकृतिको दोहन र विनास गर्नु अर्को अक्षम्य भुल थियो। मानवीय त्रुटि र सरकारी अकर्मव्यताले क्षतिग्रस्त, तनावग्रस्त प्रकृति र धरती ध्वस्त भए। जसको शक्ति उसको प्रकृति र धरती (भूमि) हुँदा वीपी राजमार्ग ध्वस्त भएको हो।

सिंहदरवारबाट १ घण्टा टाढाको रोशी उत्खनन दोहन र बिनासको मुकदर्शक र सेटिङका हिस्सेदार थिए स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार, प्रशासन, राजनीति कार्यकर्ता र मिडियाहरु। टाढाको प्रकृति बिनास झन् कहालीलाग्दो छ।

नेपाली सेनाले विपदमा राजनीतिक निर्णय आदेश पर्खिने होइन। स्वस्फूर्त शीघ्र परिचालन भएर फटाफट परिणाम निकाल्ने हो। उ सँग विश्वस्तरीय उद्धार क्षमता र तत्परता छ। मौकामा चौका नहान्ने क्षमतालाई गोल्चे ताल्चाभित्र कैद गर्ने हो भने क्षमताको के अर्थ?

भूकम्प वाहेक सवै विपदहरु मानवसिर्जित हुन्। अझ सिधा भाषामा सरकार सिर्जित हुन्। वनजंगल र वातावरण संरक्षण विपदको रोकथाम उपाय हो। दुर्भाग्य, सरकार प्रकृतिको थोक बिक्रीमा मरिमेटेर लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बदनाम। भावी सन्ततिको भविष्यहरण।

अर्बौंको पूर्वाधार क्षतिको लागि वर्षात जिम्मेवार छैन। बरु भ्रष्टाचारले गले सडेका ती आईइई र ईआईए नभएका वा सेटिङमा मिलाइएका प्रकृतिअमैत्री गुणस्तरहीन पूर्वाधारहरु आफैं भत्के बगेका हुन्। सडकको पहिरो पीडा पनि डोजरे दलीय भद्दा विकासको उपज हो।

नदी किनार अतिक्रमण र पुनर्वास जिद्दी आत्मघाती छ। दलहरु र हरेक सत्ताको यो सस्तो लोकरिझ्ँयाई अक्षम्य र दण्डनीय छ। सर्वोच्चको आदेश र फैसला सम्मान र कार्यान्वयनको सख्त जरुरी छ।

सुझाव

मानवसिर्जित यो विपदको कारण र परिणाम पत्तो लगाउन वातावरण र पूर्वाधार विज्ञहरुको छानविन आयोग वनाउन जरुरी छ।

प्रकृतिको राष्ट्रब्यापी उत्खनन, दोहन र विनासलाई शीघ्र रोकेर प्रकृति संरक्षणमा समर्पित सम्वेदनशील मुलुकको पहिचान दिन जरुरी छ।
ठूला बाँध होइन लघु जलविद्युत योजनाको मोडल अनुकरण गर्न र प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार मात्र बनाउन जरुरी छ।

डोजर लगायतका हेभी ईक्वीपमेण्टहरुको आवस्यकता पहिचान गर्न, डाटावेस राख्न र अनियन्त्रित आयात रोकेर डोजर आतंक घटाउन जरुरी छ।
सिद्धान्त र कागजमा सीमित विपद व्यवस्थापन संरचनाहरुलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत रुपमा एकट्ठा गरी सेनाको अगुवाईमा बर्षको एउटा संयुक्त अभ्यास गर्न जरुरी छ।

ठूलो तप्काको ब्यापक विरोध रहिआएको गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसमा जग हंसाउने हेलिकोप्टर दुरुपयोगको पुष्पबृष्टि शीघ्र बन्द गर्न बिलम्व भइसकेको छ।

विपदको राजनीतिकरण र नेताको हेलिकोप्टर सवार निषेध गर्न अपरिहार्य छ। सैनिक नेतृत्व निर्मम भएर यो विकृति र दुरुपयोग रोक्नु पर्दछ। र, हवाई साधन सधैं विपद र संकटमा जनताको ज्यान जोगाउन मात्र प्रयोग भएको गर्विलो पूर्व अभ्यासहरु अक्षरश पालना गरिनु पर्दछ।

निकुञ्ज आरक्ष संरक्षण क्षेत्र निजीकरण गर्ने अघिल्लो सरकारको राष्ट्रघाती कानुन संशोधनको विरोधमा उभिनु पर्दछ यो सत्ता एवम् प्रकृतिप्रेमी पहिचान र सम्मान पाएका सवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, वनमन्त्रीहरु, मुख्य सचिव र सचिवहरु, डिजीहरु, वातावरण र संरक्षण बिज्ञहरु, वातावरण संचारकर्मीहरु र नागरिक समाज।

त्यसले प्रकृति मास्ने र विपदको खानी खोल्ने भएकोले अतिसंवेदनशील क्षेत्रको निजीकरण गर्ने कानून प्रकृति र विश्व संरक्षण समुदाय विरोधी छ। विकासको मूल फुटाउन बाहिरको बफरजोन उपर्युक्त विकल्प हुन सक्दछ।

निचोड

हामी जबर्जस्ती प्रकृति मासेर बेचेर सकेर विपदलाई निम्त्याइरहेका छौं। यो विश्व मान्यता र अभ्यासको उल्टो चक्र हो। तारे भीरको आत्मघाती स्वार्थी यात्रा। भीषण विपदहरुको शृंखला अव शुरु हुन्छ।

१५ दिन लगातार बर्षात भए के गर्ने? राजधानीको ३ सहरमा र ७ प्रदेशमा एकैपटक विपद आए उद्धार र प्रतिकार्य मोडल के कस्तो हुने? पूर्व तयारी, तालिम र अभ्यास गरेर बस्न जरुरी छ।

नेपाली सेनाले विपदमा राजनीतिक निर्णय आदेश पर्खिने होइन। स्वस्फूर्त शीघ्र परिचालन भएर फटाफट परिणाम निकाल्ने हो। उ सँग विश्वस्तरीय उद्धार क्षमता र तत्परता छ। मौकामा चौका नहान्ने क्षमतालाई गोल्चे ताल्चाभित्र कैद गर्ने हो भने क्षमताको के अर्थ? उस्तै क्षमता विकास गरेर, स्ट्याण्डवाई वसेको छ सशस्त्र प्रहरी बल।

चुस्त दुरुस्त समन्वीकृत परिचालन भएको भए राजधानी र राजमार्गको मानवीय क्षति टार्न सकिने थियो।
सेरोमोनियल तागत र समयलाई अपरेसन तयारी र विपद व्यवस्थापनमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ।

२७ असोज (१३ अक्टोवर) २०८१ विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसलाई समर्पित