जनमतसंग्रह अघिसम्म निकै तिक्त रहेको राजा र प्रजातन्त्रवादीहरू बीचको सम्बन्धका सम्पूर्ण तुषहरू समाप्त भई पुरै विश्वलाई एक पुरातन राजतन्त्र र आधुनिक प्रजातन्त्रको बीचमा विना क्रान्ति र रक्तपात कसरी महत्वपूर्ण समझदारी भएर जनताले शान्ति र सार्भभौमिकता पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण दिन नेपाल सफल भयो।

नयाँ सम्बिधानको निर्माण पश्चात् २०४८ वैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। करिव १ करोड १२ लाख मतदातामध्ये ७२ लाख ९१ हजार यानी ६५ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए।

मुलुकको समृद्धि र स्थायित्वको पूर्ण आशाका साथ यो निर्वाचनमा मतदाताहरूले निकै हौसिएर मतदान गरेका थिए। तर जनआन्दोलनको समयको अद्भूत एकता अब बिस्तारै टुट्दै गइरहेको थियो।

निकै ऐक्यवद्धता जनाएर लुट्न गएका लुटेराहरू लुटको धनसहित बाटोमा राती बास बस्दा आफू सुतेको बेला अरुले लुटको धन लिएर भाग्लान् भन्ने भयले सताएर रातभर चनाखो भएर बसेजस्तै राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नै दलभित्र पछाडि परिएला भन्ने डरमा एकातर्फ सतर्क थिए भने अर्को तर्फ दलहरूको एकापसको खिचातानी र अस्वस्थकर प्रतिष्पर्धा पनि बढ्न थालेको थियो।

दलहरूको लाचारीका कारण वाह्य तत्वको घुसपैठ बिस्तारै बढ्दै गएको थियो। धर्म र संस्कृतिमा प्रहार गरेर मुलुकभित्र जातीयता र वर्ग संघर्ष निम्त्याउने काममा विदेशीको आड लिएर केही देशद्रोहीहरू त्यतिबेलादेखि सकृय हुन थालेका थिए।

मुलुक राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय एकता र कैयौँ महत्वपूर्ण कुरामा राष्ट्रिय सहमति हुन नसके पछि नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपले महत्वपूर्ण र नाजुक भूगोलमा रहेको मुलुकमा विभिन्न मुलुकहरूको चासो बढ्नु स्वाभाविक पनि हो।

सो निर्वाचनमा २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रे्रेसले ११० सिट जितेर साधारण बहुमत प्राप्त गर्‍यो भने नेकपा (एमाले) ६९ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल हुन पुग्यो। त्यस्तै संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ९ सिट र नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिट ल्याए। दुईवटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जम्मा ४ सिट जिते।

त्यस्तै नेपाल मजदूर किसान पार्टी र नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) प्रत्येकले २ सिट ल्याउन सके भने अन्य १२ राजनीतिक पार्टीले एक सिटमा पनि विजय हासिल गर्न सकेनन्। तर ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार भने चुनाव जित्न सफल भए र उनीहरू पछि कांग्रेसमा नै समाहित भए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाममा एकै दिन स्थापना भएका पूर्वपञ्चहरूका दुई पार्टीका अधिकांश उम्मेदवार चुनावमा हार्न पुगे। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, मरिचमान सिंह, लोकेन्द्रबहादुर चन्द लगायतका अन्य सबैजसा चर्चित पञ्चहरू यो चुनावमा हारे भने प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपतिशमशेर राणा जस्ता प्रभावशाली पञ्चहरू विजयी भए।

यो हारपछि भने दुईवटै राप्रपा बीच २०५१ सालको मध्यावधि चुनाव ताका एकीकरण भयो तर नेताहरू बीचको भिन्न विचार र झैझगडा कायमै थियो। स्वतन्त्र भएर लडेका बुद्धिजिवीहरू भेषबहादुर थापा, हृषिकेश शाह र हर्कबहादुर गुरुङ पनि चुनावमा पराजित भए।

जनआन्दोलनपछिको नयाँ सरकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बन्यो भने संसदका सभामुखमा दमननाथ ढुंगानालाई चयन गरियो। सभामुख दमन ढुंगानाले एक कुशल सभामुखको रूपमा संसद चलाएका थिए।

संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको रूपमा मनमोहन अधिकारीले निकै राम्रो भूमिका खेलेका थिए। भन्नै पर्दा संसदमा बहुदलीय प्रजातन्त्रका महत्वपूर्ण हस्तीहरूको प्रतिनिधित्व थियो त्यतिबेला।

सबैले केही सुझबुझ र समझदारीका साथ पूरा एक अवधि मात्र काम गरेका भए मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाले राम्ररी जग हाल्ने मौका पाउने थियो, तर त्यसो हुन सकेन।

चुनाव अगावै बिस्तारै नेपाली कांग्रेसभित्र एक प्रकारको कलहले जरा गाडीसकेको थियो। गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो पुरानो संस्कार र प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा कायम राखिरहेका भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला उनीहरूलाई पछारेर कसरी सत्ता आफ्नो हातमा पुर्‍याउने भन्ने खेलमा लाग्न थालेका थिए।

हुन त त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद जत्तिका सक्रिय र सशक्त नेता कांग्रेसमा कमै थिए। किसुनजीकै सरकारले गरेको चुनावमा किसुनजीलाई आफ्नै पार्टीले घात गरेर उनी चुनावमा पराजित भए। तर कसैलाई दोष नदिइ उनी ‘भगवानको इच्छा यस्तै रहेछ’ भनेर पन्छिदिए।

उनको हार पछि उनका अनुयायीहरूको गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग झनै मौन द्वन्द्व शुरु भयो। गणेशमान सिंहले भने चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री बनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि २०४८ मंसिर १८ गते भारतको भ्रमणमा गए र त्यसको लगत्तै चीनको पनि भ्रमण गरे। भारतले विमान अपहरणको मुद्दामा अभियुक्त ठहराएका चक्र बास्तोलालाई भारत कै राजदूत बनाउने कुरालाई मान्यता दिएको थिएन तर पछि गिरिजाप्रसाद कै आग्रहमा उनीहरूले सो कुरा मानेर सम्पूर्ण विमान अपहरणकारीहरूलाई सफाई दिएपछि चक्र बास्तोला भारतमा राजदूत भएर गए।

हुन त गिरिजा ‘बाबु’ कै कमाण्डमा विमान अपहरण भएको थियो २०३० सालमा। आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले आफ्ना निकट सहयोगीहरूको किचेन क्याविनेट बनाए। मन्त्रिपरिषद् भन्दा पनि यो बलियो झुण्ड राजाको पालामा रानी ऐश्वर्यको कमाण्डको अदृश्य शक्ति यानी भूमिगत गिरोह समान नै शक्तिशाली थियो।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदार नीति अवलम्बन गर्नाले मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै आज नेपालमा यी क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको छ। उनैको प्रथम मन्त्रिपरिषद् छँदा भारतको सहयोगमा धरानमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चीनको सहयोगमा चितवनमा वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको स्थापना भएको हो। त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना पनि त्यही बेला भएको हो।

भारत भ्रमणकै बेलामा पञ्चातकालदेखि भारतले एकलौटी रूपमा बनाएको टनकपुर बाँधबारे उनले र भारतका प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह रावले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर भारतको त्यो कार्यलाई वैधता दिए। यो कुराको संसददेखि सडकसम्म ठूलो विरोध हुन पुग्यो। त्यसैले भारत र नेपालका सरकारले सो समझदारीमा केही हरफेर गरे।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तथाकथित अति विद्वान आर्थिक मामिलाका सल्लाहकारद्वय रामशरण महत र महेश आचार्यले आर्थिक उदारवादको नाममा चीन र रुसको सहयोगमा निर्माण भएका जुत्ता, कागज, इँट्टा, चिनी, कपडा, टायर, चुरोट, कृषि औजार जस्ता अति आवश्यक उद्योगहरू कि त बेचिदिए या धराशायी बनाइदिए।

यसरी छानी छानी चिनियाँ सहयोगका यस्ता उद्योग-व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई बेच्ने बहानामा बन्द नै हुने स्थितिमा पुर्‍याउन विदेशीहरूको परामर्श मार्फत गोटी बनेका थिए वा उनको नीति गलत थियो भन्ने कुरा शोधयोग्य छ।

आज अमेरिका, युरोप तथा भारत जस्ता औद्योगिक राष्ट्रहरू समेत आफ्ना उत्पादनको बजार संरक्षणको निम्ति व्यापारमा ज्यादै अनुदार भएको बेला हामी जस्ता अति विपन्न र अविकसित राष्ट्रलाई यसरी उदारबादमा पुरै हाम फाल्नु कत्तिको उपयुक्त थियो होला कुन्नि। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने वा नचाहने अति महत्वपूर्ण सेवा तथा उद्योगमा सरकारले अझपनि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ।

गणेशमान सिंहले त्यतिबेला रामशरण महत प्रवृत्तिको निकै निन्दा गरेको भएपनि उनलाई पनि परिवारबाट विभिन्न पदहरूको निम्ति बोल्ने दवाव आएकोले त्यतिबेला त्यागी गणेशमान केही चुकेको देखिएको थियो।

उनकै आग्रहमा एकजना नातेदार दुर्गेशमान सिंह यूरोपेली संघको राजदूत बनेका थिए भने उनकी धर्मपत्नी तथा महिला नेतृ मंगलादेवी सिंह र सुपुत्र प्रकाशमान सिंह काठमाडौँबाट चुनाव लडेका थिए तर त्यतिबेला विजयी हुन सकेनन्। गणेशमानसिंह जीवनभर नै एक निष्ठावान र त्यागी नेता बनेर रहन सके भने अन्यायपूर्ण कुराको विरोधमा बोल्न उनी कहिल्यै डगेनन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै कर्मचारीतन्त्रमाथि धावा बोल्न थाले। राज्यले निकै धन खर्चेर अनुभवी बनाइएको कर्मचारीतन्त्रमा अनेकन् तगारो तेर्साएर र अनावश्यक नीतिहरू अघि सारेर धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई सेवावधी नसकिँदै अवकास दिलाइयो र आफ्ना नजिककालाई माथि तान्न सजिलो बनाइयो।

बेलायतले छोडेर गएपछि पनि भारतले नछोएको कर्मचारीतन्त्रलाई यसरी कमजोर बनाइदिएपछि नेपालको कुटनीतिदेखि आन्तरिक नीति र दैनिक प्रशासन समेत धरासायी हुन थाल्यो। कांग्रेसको यो नीतिको सिको बामपन्थीहरूले पनि सिके।

आखिर आफ्ना दलका हुक्केहरूलाई प्रशासनिक र कुटनीतिक प्रणालीमा छिराउने बदनियतपूर्ण कार्यले गर्दा आज नेपालको सबै क्षेत्र तहस नहस हुन पुगेको छ भने मुलुकको निकै अनुभवी, सक्षम र उच्च शिक्षाप्राप्त जनशक्ति त्यतिबेलादेखि नै मुलुक छोडेर विदेश जान थालेको हो।

यस्ता विभिन्न विवादास्पद कामहरूले गर्दा उनको सरकारले विपक्षीको मात्र नभइ आफ्नै पार्टीका पनि कतिपयको विरोध सहनु पर्‍यो र आखिर सरकार धराशायी नै हुने अवस्थामा पुग्यो।

विपक्षीहरू खासगरी वामपन्थीहरूले पनि सरकारलाई कामै गर्न नदिई प्रत्येक सानातिना मुद्दालाई ठूलो बनाएर सिंहदरवार घेराउ गर्ने, जुलुस निकाल्ने, बन्द, हड्ताल र तोडफोड गर्ने गरेका थिए।

कतिपय राम्रा काम गर्न खोज्दा पनि प्रतिपक्षको कडा विरोधको सामना गर्नु पर्ने भएकोले त्यतिबेला सरकारलाई राम्रै काम गर्न पनि त्यति सहज वातावरण थिएन। मेरा पिता गोविन्दप्रसाद लोहनीसँग एक पटक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भेट हुँदा उनले विपक्षीहरूले हरेक विषयमा विरोध गर्ने गरेको कुरा बताएका थिए।

मेरा पिताले पनि त्यतिबेला उनलाई खासगरी वामपन्थीहरूमा आजको विश्वको तिव्र विकासको बारेमा र विकसित राष्ट्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा साम्यवादी मुलुकमा भन्दा पनि प्रभावकारी भएको कुराको राम्रो भेउ नभएकोले सांसदहरूलाई विकसित मुलुकहरूको अध्ययन भ्रमणमा पठाएर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने परिपक्व नागरिक बनाउने सल्लाह दिनुभएको थियो।

विश्वमा साम्यवादको पतन हुन शुरु भइसकेको बेलामा मदन भण्डारीले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको कलकत्तामा भएको महाधिवेशनमा बोल्दै नौलो जनवादी अवधारणाको वकालत गरेर विदेशी कम्युनिष्टहरू बीच पनि आफ्नो लोकप्रियता बनाउन सक्षम भएका थिए।

यस्तै बेलातिर मदन भण्डारीले विश्वको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र कम्युनिष्टहरूको पतनको कारण बारे अध्ययन गरेर ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ शिर्षकको पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए र यसलाई प्रष्ट्याउँदै २०४९ साल माघ २० गते आयोजित नेकपा (एमाले)को पाँचौँ महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने योजना भएकोमा पार्टीभित्रका पुरातनवादीहरूले मदन भण्डारीलाई बोल्नै दिएनन्।

सो समारोहमा विश्वभरका कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व थियो। नेपालमा कम्युनिष्टहरू बीच इश्र्या र खोक्रा विचारको विविधताले गर्दा कहिल्यै जुट्न नसक्ने रोग शुरुदेखि कै हो भने यो अझसम्मै कायम छ।

पछि एमालेको बन्दसत्रबाट भने मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ बहुमतबाट पारित भएर उनको छबी एकाएक निकै बढ्न पुग्यो। तर आफ्नै पार्टी विभाजित भएर रहेको र यस भित्र नै उनको रिस गर्ने धेरै मानिसहरू थिए भने बाहिर त नहुने कुरै भएन।

त्यतिबेलाको नेपाली राजनीतिका महानायक मदन भण्डारी नै थिए भने गिर्दो विश्व साम्यवादको साखलाई बचाउन उनले प्रतिपादन गरेको ‘नौलो जनवाद’ले गर्दा उनको लोकप्रियता विश्वभर फैलिएको थियो। उनीसँग त्यतिबेला अमेरिकाको प्रख्यात पत्रिका ‘न्युजवीक’ ले अन्तरर्वार्ता लिई सोको शिर्षक ‘इन नेपाल, कार्ल माक्र्स लिभ्स्’ लेखेको थियो।

उता संसदमा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पनि आमनिर्वाचनमा विजयी भएका थिए। सो पार्टीका प्रखरवक्ता महासचिव मदन भण्डारीले सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा ७५१ मतको अन्तरले हराएका थिए भने उनी क्षेत्र नम्बर ५ बाट पनि विजयी भएका थिए।

उनले आफ्नो चुनावी प्रचारको दौरान राजालाई श्रीपेच फुकालेर चुनावमा उत्रने चुनौती दिँदै निकै कडा भाषण गरेका थिए तर पछि राजा वीरेन्द्रसँग भेट हुँदा भने राजाको शालिन, नम्र र प्रजातन्त्र प्रतिको निष्ठासहितको व्यवहारबाट उनी निकै प्रभावित भएका थिए।

मदन भण्डारीको उदयले एक निर्भिक र इमान्दार नेताको जन्म भएको महसुस धेरैले गरेता पनि उनको इश्र्या गर्ने तथा उनलाई खतराको हिसाबले हेर्ने देशी-विदेशी तथा आफ्नै पार्टी भित्र र दरवारिया सर्कलमा पनि धेरै मानिसहरू थिए।

तर राजा वीरेन्द्र र उनको भेट पश्चात् यी दुईमा एक प्रकारको असल सम्बन्ध बनेको थियो। त्यसैले होला मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीप चितवनको दासढुंगाबाट नारायणी नदीमा २०५० साल जेठ ३ गते खसे पछि राजा वीरेन्द्रले सेनाका उच्च अधिकृतहरूलाई बोलाएर जसरी भएपनि मदन र जीवराजलाई खोजेर बचाउनु भन्ने हुकुम दिएका थिए रे।

तर आफ्नै सवारी चालकसमेत षड्यन्त्रको हिस्सा बनेको सो हत्याकाण्डबाट मदन भण्डारीलाई कहाँ बच्न दिन्थे र। आज यत्तिका वर्ष भइसक्दा र एमाले कै त्यति धेरै पटक सरकार बनिसक्दा पनि मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउने कुनै तत्परता सरकार, पार्टी वा नेताहरूले देखाएको देखिँदैन।

बरु राजा वीरेन्द्रको हत्या हुँदा साक्षी रहेका दुई दर्जन व्यक्तिले एउटै बयान दिँदा समेत त्यसमा विश्वास नगरेर षड्यन्त्रका विभिन्न सिद्धान्त, विचार तथा आँकडाहरू प्रस्तुत गर्न र जनतालाई भूलभुलैया र अन्यौलमा पार्न नेपालका नेतादेखि केही अन्य स्वार्थ तत्व लागिरहेका छन्।

११० स्थानमा विजय हासिल गरेर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हुन सकेको कांग्रेस पार्टीभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको किचेन क्याविनेटको चरम हस्तक्षेप र उनको हैकमवादी प्रवृत्ति तथा गलत नीति र राष्ट्रघाती कदमहरूले गर्दा आफ्नै सांसदहरू पनि विभाजित हुँदै गए। मदन भण्डारीको निधन पछि उनकै पत्नी विद्या भण्डारी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भइन्।

२०५१ साल असार २६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्नु पर्ने र सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने समयमा कांग्रेसकै ३६ जना सांसदले विरोध स्वरुप अनुपस्थित भएपछि सरकार अपठ्यारो स्थितिमा पुग्यो।

पाँच वर्ष नबित्दै यानी करिव साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरे पछि विभिन्न कारणवश आफ्नो सरकार ढल्ने अवस्था आएकोले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रले भने यो प्रस्तावको बारेमा सर्वोच्च अदालतको सल्लाह मागे।

उता सर्वोच्च अदालतमा यो निर्णयको विरोधमा रिट पनि परेको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायले मध्यावधि चुनाव प्रधानमन्त्रीको विशिष्ट अधिकार भएको बताउँदै मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने बाटो खोलीदिए।

गरिव मुलुकमा भर्खरै प्रजातन्त्रको अभ्यास शुरु भएको तथा चुनावी प्रकृया निकै महँगो भएको अवस्थामा प्रधान न्यायधीशले संसदमा रहेका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने विकल्प र वातावरण बनाउन मद्दत गरेको भए राजनीतिले अर्कै मोड लिन सक्ने थियो।

यसरी पञ्चायतको पतन र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना हुने वित्तिकै मुलुकमा विभिन्न दल तथा दलहरू भित्रसमेत द्वन्द्व र अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुँदै गएपछि मुलुकको विकास ओझेलमा पर्दै गयो भने जनतामा जागेको शान्ति र समृद्धिको सपना पनि तहस नहस हुन शुरु भयो।

क्रमशः…

-लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।