सन् २०१७। अफ्रिका जाने प्रस्ताव सुन्दा खुल्दुली बढी, उत्साह कम थियो। मन सरर थिएन। तर काम हो जानु त थियो। डकारबाट ३ घण्टा भन्दा छोटो उडानमा पुगिने स्थान, कोटे डी’आइभोर।

यसकाे सुन्दरतालाई बर्णन गर्न “स्वर्गका दूतहरू हिँड्न हिम्मत गर्छन्” भनिँदो रहेछ। हिम्मत! सो वाक्यांशले त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता र शान्त वातावरणलाई उच्च महत्व दिन्छ।

सहयात्रीहरु भन्दै थिए- तिमीले देशमा शान्ति देखिसक्यौ तर कोटे डी’ आइभोर (Côte d’Ivoire) शान्ति र सम्मृद्धिका लागि तातेताते गर्दैछ। किनसासा (कङ्गो) जानु अघिका संवाद थिए। कोटे डी’ आइभोरको दक्षिणमा अवस्थित प्रख्यात एब्री लागुन (कच्छ) लामो, साँघुरो लागुन, जुन अटलान्टिक महासागरसँग जोडिएको रहेछ। सुन्दै मनमोहक!

ब्रिटिश विकास अर्थशास्त्री पाउल कोलियरले भनेको “प्राकृतिक स्रोतहरूमा धनी र कम आम्दानी भएका देशहरू अपेक्षाभन्दा कमजोर आर्थिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जुन द्वन्द्व, भ्रष्टाचार वा ती स्रोतहरूको अत्यधिक निर्भरता जस्ता समस्याहरूको शिकार भएका छन्।”

नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता अनि वर्षाैंदेखि टाउकोबाट हट्न नसकेको “अल्पविकसित देश” को श्रीपेच सम्झिँदै यात्रा सुरु भएको थियो। विकासका क्षेत्रमा विद्वान र नीतिविज्ञहरु विश्वास गर्छन्, त्यस्ता देशहरूले अतितबाट सिक्न सक्दछन् र “सामग्रीको बाघ (“the commodity tiger) लाई सफलतापूर्वक सवार गर्न खप्पिस बनिसकेका हुन्छन्। त्यसका लागि चाहियो, पूर्वाधार।

हो, यो आलेख अफ्रिकामा नेपाल जस्तै द्वन्द्वबाट निस्केर सम्मृद्धिको यात्रा तय गर्न लागेको कोटे डी’ आइभोरको चर्चाबाट सुरु गरिएको छ।
झण्डै ११ महिना अघि एउटा पुल सञ्चालनमा ल्याइयो, त्यहाँ।

करोडौंका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नेता र नातेदार जोडिँदा किन कारबाही भएन? दलहरू र नेताका आफन्तलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न, जथाभावी बोल्न-लेख्न छुट हो र? हैन भने सरकार, दल र नेताहरू किन चुपचाप छन्?

“अलासान ओउटारा ब्रिज” नामकरण गरिएको सो पुल कोटे डी’आइभोरको आर्थिक केन्द्र अबिजनको लागि एक महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजना बन्यो, जुन स्थानमा एब्री लागुनको दुवै तिरबाट द्रूत रुपमा शहरीकरण बढेको छ।

एब्री लगुनले शहरलाई छुट्टाछुट्टै भागहरूमा विभाजन गरेकोले कोटे डी’आइभोरका बासिन्दाहरूका लागि, भिन्न जिल्लाहरू (शहर) बीचमा ड्राइभिङ लामो हुन्थ्यो, त्यो हट्यो। यसले प्रमाणित गर्छ कि कोटे डी’ आइभोरले द्वन्द्वपछि आफ्नो पुनर्निर्माणको बाटो समातेको छ।

उसले शान्ति स्थापना, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक पुनर्निर्माण, पूर्वाधार पुनर्निर्माण (ध्वस्त भएका पूर्वाधारहरूको) गरेको छ। आईएमएफ प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले कोटे डी’ आईभोर रूपान्तरणको प्रतीक हो भन्दै झण्डै एक दशकअगाडि द्वन्द्वग्रस्त र कमजोर अर्थतन्त्रबाट आज अफ्रिकाको तीव्र गतिमा बढ्ने अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकमा रूपान्तरित भएको र यस्तो आशावादको भावना हरेक ठाउँमा सोच्न र देख्न आवश्यक छ” भनेकी छिन्।

यो प्रसंग नेपालले पनि एकता र प्रथमिकतामा जोडदिनु आबश्यकछ भन्ने सन्देशका लागि प्रस्तुत गरिएको हो।

द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण लामो र जटिल प्रक्रिया हो। यसमा धैर्य, दृढता र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। ब्यबस्था परिवर्तनपछि आम नागरिकले गर्ने अपेक्षा के के हुन भनेर परिवर्तनका प्रमुखहरुलाई सम्झाउने दुस्साहस गर्नु ठिक नहोला तर पञ्चायत नदेखेको पुस्ताले देख्ने विश्व र त्यो विश्वमा नेपालको नेता, नेतृत्व र डेलिभरी देख्ने र तुलना पक्कै गर्दछ।

क्रिटिक अफ प्योर रिजन” (Critique of Pure Reason) का ब्याख्याता प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमानुअल काण्टले भनेका थिए “यदि सत्यले तिनीहरूलाई मार्नेछ भने, उनीहरूलाई मर्न देऊ”। देशले करिब एक शताब्दी ब्यबस्था परिवर्तनका नाममा खर्चेर बितायो तर सम्मृद्धिकाे जग अझै बसेन। यसो भन्दा करिब ३० लाख (अनुमानित्) नेपाली नागरिकता धारकहरुलाई पोल्नेछ।

ती ३० लाख सबैदलका स्थायी सदस्य हुन् जसकाे राजनीति सकृयता अगाडि आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। नेताहरू निकट बनेपछि रातारात अर्बौंका मालिक भए। न ब्यापार-व्यवसाय, न जागिर, न शिक्षा, कुन श्रोतबाट ती मानिसको जीवन बदलिए?

करोडौंका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नेता र नातेदार जोडिँदा किन कारबाही भएन? दलहरू र नेताका आफन्तलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न, जथाभावी बोल्न-लेख्न छुट हो र? हैन भने सरकार, दल र नेताहरू किन चुपचाप छन्?

दलीय राजनीति र सत्ताको आडमा गरिएका भ्रष्टाचार अपराधका कुकर्मलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्वतन्त्र निकाय बनाउने, कडा नियम कानुन बनाउने र दोषीलाई नियम मुताबिक निर्मम सजाएको भागिदार बनाउँदा मात्रै नागरिकामा आश पलाउन सक्छ। नेता र झुण्ड बोकेर हिड्नेहरु र आम मानिसलाई कानुन फरक रहुञ्जेल शब्दका मिठासले भरेको संघियता फलदायी हुँदैन।

ग्रास रुट नागरिकको अर्बौं रकम सहकारीमार्फत केही किर्नाहरुले डुबाएको तथ्य सरकारले गठन गरेको समितिले दियो। फरारहरु पक्रिन रेड कर्नर नोटिस जारी हुन कसकाे आदेशको पर्खाइ छ देशमा?

२९ वटा सहकारीको रकम अर्बमा आउँदा समस्याग्रस्त १००+ सहकारी खोज्ने हो भने कती खर्व रकम डुबेको देख्न सरकार तयार छ? अनी एउटै कम्पनी र कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेका मनिस कोही खोरमा कोही छुनै नहुने अवस्था लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको कानुनी राज हो? पक्कै होइन ।

लाखौं जनता जोडिएका यस्ता मुद्दामा सरकार मौन र मुकदर्शक रहने परिकल्पना बाहिरको कुरा भयो। सहकारी ठगीमा संलग्न लाई नछुने तर सहकारीबाट लगेको रकम चलाउने प्रबन्ध निर्देश्कलाई पक्रिने कुरा न्याय संगत हुँदै होइन।

खुशी हुनुपर्छ अब प्रत्यक्ष संलग्नहरु जुन दल/ओहोदाकाभए पनि एउटै कानुन अनुसार कारबाहीमा पर्नेछन्। अन्यथा प्रतिशाेध प्रमाणित हुनेछ।प्रधानमन्त्रीपछि आकर्षक पद मानिने गृहमन्त्री, २०४८ साल यता ६ जनाले फौजदारी मुद्दा खेपीसकेका छन्।

कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका गोविन्दराज जोशी,  खुमबहादुर खड्का,  विजयकुमार गच्छदार,  बालकृष्ण खाँण अनि माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महराले विभिन्न फौजदारी अभियोगको सामना गरिसकेका छन्। तर ती पार्टीका कार्यकर्त आन्दोलित भएनन्।आन्दोलनले आरोपको सफाइ दिँदैन न त सोसल मिडिया फलोअर्सले नै। त्यो त कानुन/अदालतले दिने हो।

पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने आरोपित भएर नै पक्राउ परेका हुन्। भीड कुर्लेर सफाई पाइँदैन।भोलि अदालतको निर्णयले छुट्नु वा थुनिनुले राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षणिक प्रभावपार्नु बाहेक अरू केही अर्थ राख्दैन। मुख्य विषय सहकारी पीडितको डुबेको रकम फिर्ता कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने हो।

रवि पक्राउसँगै पीडितको रकम फिर्ताको प्रकृया सुरु हुन्छ? रविको गिरफ्तारिले रोकेको थियो वा थिएन? सरकार गलतलाई थुन्ने सँगै पीडित ‘मास पपुलेसन’ बारे के योजनामा छ त्यो मुख्य कुरा हो। सहकारी राजनितिमा “पलिटिक्स” न मिसाइ भुईँ मान्छेको पैसा फिर्ताहुनु प्रमुख कुरा हो।

दु:ख जेलो गरेर सुको मोहोर गरी जोडेको, रहर मारेर, खान मन लागेको कुराको र्‍याल सुकाएर संकलित पैसा फिर्ता हुनु मुल कुरा हो।रगत पसिना बगाएर जोडेको रकम पीडितको खातामा कहिले आउँछ, यो चाँसो हो।

रविलाई थुन्नु पक्रनु अब राजनीतिक विषय बनिसक्यो। तर त्यो भन्दा पर रहेका पीडितको आसुलाई मानवीय संवेदनाले हेर्ने राजनीतिको विकास, जनाताप्रति  जिम्मेवारी, योजना र लक्ष के हो त्यो पनि सार्वजनिक होस्।

यो विषय प्रतिशाेध देखियो भने वाईडबडी, न्यारो बडी, लडाकु शिबिर घोटाला, भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टी, ओमनी, यति, ललिता निवास  जस्ता काण्डमा सरकारले निष्पक्ष  छानबिन र कारबही गर्छ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउने? विश्वास कसले गर्ने?

एउटा समय सीमासम्म सहन शक्ति रहला तर सधैं यसरी ढाकछोप गर्ने हो भने अवस्था विकराल हुने नै छ। अनि सबै नेता र पार्टीले आफ्नो एजेण्डा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने,  सुसाशन कायम गर्ने भनेर लेख्ने बोल्ने गरेको सुनिन्छ।

भ्रष्ट ती करीब ३० लाख बाहेकका मनिस हुन्? सत्ता र नेतृत्वमा को पुग्छन्? असल शासन बाहिर गएर सुशासन मिचेर नीतिगत र अन्य भ्रष्टाचार गर्ने को हुन् ? किन काखी च्याप्छ सत्ताले?

भोलि बढुवा वा कारबाहीको डर नहुने हो भने नेपाल प्रहरी नै सबै अनियमितताको निष्पक्ष छनबिन गर्न सक्षम छ। निष्पक्ष आयोग बनाउने संभावना छैन, किनकि सबै दलका सद्स्य छन्। सदस्यता नलिएका आयोग्य ठहरिछन् अनि सुशासन पशुपतिनाथसँग प्राथना गरेर आउँछ?

के गर्ने त?

देशमा वा निर्णायक पदमा सबै खराब छन् भन्ने आशय होइन, तर बहुसंख्यक असल छैनन् भन्ने दावी हो।  साशनको प्रत्याभूति दिन नसके सिंहदरबार भित्र मन्त्रालयका वालमा शासकहरुका सुकिला कपडामा सजिएका तस्विर लहरै टाँगिएका छन्।

त्यही लहरमा रहेका तर देशलाई नीतिगत छिद्र वा अन्य प्रकृयाबाट लुट्ने,  भ्रष्ट अनि देशका दागहरुको तस्विर सिंहदरबारको बाहिरी पर्खालमा पोतेर सबै नगरिकलाई देखाउने बेला आउन लागेको देखिँदैछ।

यसले सामाजिक बहिष्कारको श्रेणी तयार गर्नेछ। सत्यको लागि बलिदान हुन तयार हुनु आवश्यक छ। सत्यले समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र अन्याय र असमानतालाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

यसोगर्दा आम मतदातामा छनोटको प्रोसेस अहिलेदेखि देखिनेछ। छनौटको शक्ति मतदातको हातमा छ। आफ्नो मतदानलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गरेर देशको भविष्य निर्माण गर्न सक्ने बनाउने छ।

नेपालको राजनीतिले सधै सत्ता देख्यो, जनता र मतदाता कहिलेपनि देखेन। देश बिकासको ब्लुप्रीन्ट र १० बर्षमा नेपाल कस्तो बनाउने हो भन्ने ठोस खाका बेगरको राजनीतिलाई अब नागरिकले स्वीकार्दैन भन्ने आमधारणा तयार गराउन पर्दछ।

लोकतन्त्र भनेको विभिन्न विभाजन र उत्पीडनलाई पार गर्दै, नागरिक हक र स्वतन्त्रताको स्थायी संघर्षको प्रतीक बन्नु हो।  यसले असमानताका पर्खाल ढाल्ने उद्देश्य राख्दै, दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउन प्रेरित गर्छ।

यसरी लोकतन्त्रले नागरिक हृदयमा आशा र विश्वास जगाउँछ र मानव आत्माको विजयको प्रतीक बन्छ। यो ब्यबस्थले आर्थिक सुरक्षालाई बलियो बनाउन, लचिलोपनलाई अझ सुधार गर्न र जलवायु संकटको समाधान गर्न विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न मिलेर काम गर्नु पर्ने थियो।

बिडम्बना प्राकृतिक विपतको समयमा समेत धारेहात लगाउने परिपाटीले देश कस्तो बन्दैछ, स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ। विपदमा एकै ठाँउ नहुने दलहरु देश र ब्यबस्थाका दाग र दागीहरु तह लगाउन एकमत हुन्छन् भन्ने कुरा काल्पनिक मात्रै हुन सक्छ।

फराकिलो मन र मुलुक प्राथमिकतामा हुने हो भने हुन नसक्ने केही छैन। हेरौं न २७ सदस्य राष्ट्रहरूको यूरोपेली संघका (EU)ले त्यहाँको संकट व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले गर्नसकेको छ। विश्वको कठिन परिस्थितिमा प्रमुख रणनीतिक खेलाडीको रूपमा विकसित हुँदै नेतृत्व दिएको छ।

७२० जना यूरोपेली संसदका सदस्यहरूको ध्यान ईयूको कामलाई मार्गदर्शन गर्ने संस्थाहरूमा केन्द्रित हुन्छ, यसको रणनीतिक प्राथमिकताहरू, प्रक्रिया र सबै अपेक्षित संसदीय छलफल र असहमतिपछि सबैको समाधान निस्किन्छ।

यसकाे नेतृत्वको उद्देश्य केवल संकट समाधान नभई दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण स्थापित गर्नु,  भविष्यमा ईयूलाई विश्वव्यापी मञ्चमा प्रभावशाली बनाउने हुन्छ भने हामी एउटा देश मिलाउन सक्दैनौं भने समस्या देश (भूगोल)मा होइन निर्णायक नेतृत्वमा छ। अब सधै ऐना पुछेर हुँदैन, अनुहार पखाल्नु पर्दछ।

‘माथिबाट तल (Top-Down Approach)’ र ‘तलबाट माथि (Bottom-Up Approach)’

चर्चित टिभी सिरिज “Vikings” को मुख्य पात्र राग्नार लोथब्रोकले सिरिजको चौथो सिजनमा भनेका छन् “सत्ता सधैं खतरनाक हुन्छ। यसले खराब व्यक्तिहरूलाई तान्छ र असल व्यक्तिहरूलाई भ्रष्ट बनाउँछ।”

एक बहादुर योद्धा, राजा, सत्ता अनि यसले मानिसहरूलाई कस्तो बनाउँछ भन्ने विषयमा गहिरो आत्ममन्थन गरिरहेको देखिन्छन् राग्नार। सत्तामा पुगेपछि मानिसको स्वभावमा हुने परिवर्तन र यसले ल्याउने परिणामलाई लिएर उसको निराशा स्पष्ट देखिन्छ सिरिजमा।

यस्तो बद्लाव कसरी हुन्छ त?  देश बदल्ने ठूला ठूला भाषणहरु सत्तामा पुगेपछि किन नतिजामा पुग्दैनन्? यो नेपालले बिगत ३० वर्षमा देखेको कुरा हो।त्यसमा कोही काग नयाँ भनिँदै आए कोहीले पुरानो भन्दै गीत गाए।

कारण हो उनीहरु सँग देश-काल सुहाउँदो एजेण्डा छैन। हुनेभए दशकौं देखि चालु पञ्च वर्षीय योजनाले देशपछि परेपछि अरु तरिका अपनाइन्थ्यो।दीर्घकालीन योजना बन्ने थिए।

त्यसो नहुनुमा नेतृत्वको सोच नेता र योजनाकारको मस्तिष्कमा नहुनु हो। भोलि देख्ने देशका नीति निर्माता, नेता,  मन्त्री, प्रधानमन्त्रीमा मात्र नभएको हो वा नेपाल आउने दाताहरुको पनि नेपाल प्रवेशपछि सुन्ने, देख्ने र बुझ्ने चेत शून्य हुने हो? यसो किन भनियो भने ५-७ वर्षदेखि डिजाइन र आधा बनेको काठमाडाैं रिङरोड, भर्खर चालु भरतपुरको रिङरोड वा बुटवल भैरहावा सडक हेरौं।

त्यहाँ सडकको डिजाईन हुँदा ओबर ब्रीज, फ्लाई ओभर, पैदल यात्रु क्रसिङको जरुरत न देख्ने, नराख्ने डिजाइनर, योजनाकार, डोनर, अनि योजना अनुमति दिनेहरु सडक बनेपछि ब्यूँझिने अनि नागरिकलाई थप सास्ती दिने योजना किन र कसरी स्वीकृत हुन सक्यो? उनीहरु डण्दित हुन नपर्ने लोकतन्त्र हो?

जसले जे मन लाग्छ गर्ने छुट किन दिइन्छ? हो यहीँ निर जवाफदेहिताको कसीमा लोकतन्त्रले जिम्मेवार बनाउनु पर्ने थियो। ब्यक्ति हुन् कि ब्यबस्था, दोषी खोजौं। र,सिंहदरवारको बाहिरी वालमा तस्विर पेण्ट गरौं।

किन भने उनीहरुले भोलि देख्न सकेनन्। नेता र नीतिले भोलि देख्नुपर्छ। कानुन मात्रै हो भविष्य द्रष्टा नहुने। अब केही होला कि।  किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघी मात्रै संयुक्त राष्ट्रको ‘भविष्य शिखर सम्मेलन’मा सहभागी बनेर देश फर्केका छन्।

यद्यपी विश्वव्यापी चुनौतीहरूमा सहकार्य बढाउने लक्ष्यमा सो सम्मेलन सफल हुन सकेन। तर त्यसबाट जन्मिएको “भविष्यको सम्झौता” ले सुरक्षा परिषदको सुधार, बहु-हितधारक साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने र छोटो अवधिको सोचबाट माथि उठ्नका लागि ठोस प्रगति भने देखायो।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग त्यति नै गाह्रो कुरा मानिन्छ जतिबेला यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता हुन्छ। शिखर सम्मेलनको एजेन्डा शान्ति र सुरक्षामा सहमति कायम गर्ने, विकास, नयाँ प्रविधि, र भविष्यका पुस्ताहरूको सुरक्षामा केन्द्रित थियो, जुन यसका नामले संकेत गरेजस्तै महत्त्वाकांक्षी थियो।

संसारले भविष्य बारेको चर्चा थालेपछि अब नेपाली नेताहरुपनि त्यसरी सोच्ने छन्, विश्वास गरौं।

फेरि पनि हेरौं माथिबाट के आउँछ? धेरैले सुनेको शब्द हो, ‘माथि’।  माथि स्वर्ग मात्रै होइन। साशन-प्रशासनमा धेरै सुनिछ, माथिबाट आउला, माथिको कुरा, माथि भन्नु पर्दछ आदि । यो माथि के हो?  “माथिबाट तल” र “तलबाट माथि” यी दुवै शब्दावली विकासको विभिन्न दृष्टिकोणलाई बुझाउन प्रयोग गरिन्छन्।

फ्रेडरिक टेलर र म्याक्स वेबरले प्रतिपादन यो दृष्टिकोणलाई व्यवस्थापन र प्रशासन सिद्धान्तमा प्रयोग गरेको देखिन्छ,’माथिबाट तल’। यो नीति लागूगर्नेहरू निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीयकरणलाई प्राथमिकता दिन्छन्।

यसरी प्राय नेपालीले सुनेका छन “माथि ..।

प्राय: अधिनायकवादी शासन भएका देशहरूमा यो नीति प्रयोग हुन्छ। र, पञ्चायतले लागू गरेको यो सिद्धान्त अझै चलनमा छ, नेपालमा। ख्वै बद्लाव?
उता ‘तलबाट माथि’ दृष्टिकोणले ग्रासरुट जनताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन्छ

अर्नस्टो लाक्लाउ, एलिन ओस्ट्रोम र चन्ताल मफ्फे जस्ता विचारकहरूले अगाडि बढाएका यो सिद्धान्तले विकासका पहलकदमीहरू स्थानीय समुदाय वा सामुदायिक समूहहरूद्वारा सुरु गरिन्छन्। यसमा स्थानीय आवश्यकता र स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ, र विकासका निर्णयहरू स्थानीय स्तरमा नै लिइन्छन्।

लोकतन्त्र यसै हुनुपर्ने थियो, भयो त? समीक्षा गरौं। २०१९ मा फ्रान्समा शुरुवात भएको नागरिक सभाको यस्को ताजा उदाहरण हो जसले जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा निर्णयगर्न जनताको सहभागिता गराउने उद्देश्य साथ सुरुवात भएको थियो।

सभाको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नागरिकको विचार र सुझावको आधारमा प्रभावकारी नीति बनाउनु थियो। साथै, सरकारी निर्णयहरूको जनतामा व्यापक स्वीकृति ल्याउन पनि यसले काम गर्‍यो।

नेपालले कहिले गर्ने? पार्टीका नाम, सिद्धान्त, फेसन,  गलत काम अरुको कपी गर्ने तर जनता र देशलाई फाइदाहुने कामको कपी किन गरिन्न?

बितेका डेढ दशकमा सत्ता प्राप्ति नै सर्वोच्च लक्ष्य बनेको छ, नेपालमा। देशको दीर्घकालीन विकासका लागि स्पष्ट खाका र योजनाको अभावले जनता (दलका स्थायी कार्यकर्त बाहेक) निराश छन्। विकास सम्बन्धी अध्ययनहरूले असफल विकासलाई परिभाषित गर्ने कुनै एकल मापदण्ड तय गरेका छैनन्, तर नेपालको अवस्था यसको नजिक छ।

यसकाे कारण व्यापक राजनीति करण हो। डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशनहरु ‘डीफङट’ बनाउदै लागिएको छ। राजनीतिको बर्को ओढेपछि जस्तो कुकर्म गर्नपनि छुट दिइँदै आइएको छ चाहे त्यो कसैको बन्द कोठासम्म छिरोस्। यो सधै स्वीकार्य हुँदैन।

अन्य देशहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधारमार्फत आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेका उदाहरणहरू छन्।  तर नेपालले अझैपनि दिगो विकासकालागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन र सामाजिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन मात्रै होइन, लक्ष्य र गन्तब्यसमेत किटान गरेको छैन।

कुर्सीमा जो बिराजिए पनि प्रणालीले देश चल्ने स्थिति  सृजना गर्न नेता, दल र नीति निर्मातासमेत पञ्छिँदा यो हालतमा देश पुगेको हो।

नेपाल: अवरुद्ध राष्ट्र (Gridlock Nation) नै हो त ?

आज र अबको नेपाललाई ‘अवरुद्ध राष्ट्र’ भन्न सकिने अवस्था बन्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी, विकासका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, र जनताको विश्वासको संकट जस्ता कारणले गर्दा देश विकासको गतिमा अवरुद्ध भएकोछ।

यसकाे उदाहरण पछिल्लो बाढी र त्यसले पुर्‍याएको क्षति पश्चात देशको अवस्था! राज्यको निर्माण नीति कमजोर हुँदा र नेताको आशीर्वाद पाउने छोटे नेताले जथाभावी बजेट प्राप्त गर्ने र मनलाग्दी डोजर र सडक बनाउँदा यो हबिगत बेहोर्नु परेको हो।

राज्यका संयन्त्रको समान्वय नहुँदा यो विकराल अवस्था जन्मेको हो। इतिहासलाई हेर्ने हो भने धेरै देशहरूले विकासको क्रममा विभिन्न खाले अवरोधहरू पारगरेका छन्। यस्तै अवरोधहरू मध्ये एउटा हो ‘राजनीतिक अस्थिरता’। यो अवस्थामा देशको विकासकालागि आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू लिन कठिन हुन्छ,जसले गर्दा विकासको गतिमा अवरोध आउँछ।

नेपाल अवरुद्ध अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय एकता, जनसहभागिता र सबै पक्षको समन्वय आवश्यकछ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेर देशलाई समृद्ध बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।

कोटे डी’ आइभोरले डेबलपमेन्ट डिपार्चार सुरु गरिसक्दा नेपाल सधै अल्प विकसितको ताज लगाएर बस्ने र राख्ने कार्यमा अब ब्रेक लगाऔं। क्रम भङ्ग गराैं।

राम्रो नेताले नेतृत्व गर्नुपर्छ, अनुसरण गर्नुपर्छ वा सीमित समय पश्चात बाटोबाट बाहिरिनुपर्छ। वर्तमान नेताहरू यी मध्ये कुनैपनि काम गरिरहेका छैनन् र देशको विकास प्रगतिमा बाधक साबित छन्।

‘अवरुद्ध राष्ट्र’को अवरुद्धता तोड्न राजनीतिक स्थिरता, दलीय सहमति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सुधार, युवाको सक्रियता बढान जरुरी छ। विकासशील भनिएका देशहरूको आर्थिक यात्रा एकरुप छैन,हुँदैन।

केही देशहरू साँच्चै विकासशील छन्, जसले अर्थशास्त्री पाल कोलियरको मूल्यांकनमा झैं अर्ब मानिसहरूको जीवनलाई सकारात्मक रूपमा प्रभावित पारेका छन्।

लगभग एक दर्जन देशहरूले तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा चमत्कारिक प्रगति गरेका छन् र विकसित वा लगभग विकसित देशहरूको हैसियतमा पुगेका छन्। जो नेपालसँग उस्तै अवस्थामा थिए। अत:नेपालमा प्रमुख चुनौती भनेको राज्य र राजनीतिक पात्रहरूले देशको आकर्षक विविधता र जनतालाई विकासको विषय र साधनका रूपमा परिचालन गर्न सकिने आधारभूत अवसरहरूको कहिल्यै मूल्यांकन गर्नुपर्ने मोड मा देश पुगेको छ।

उनीहरू यस्तो मुद्दामा जनतालाई सन्दर्भबिन्दु बनाउनु थाल्नु पर्दछ। राजनीतिक नेतृत्वले कामगर्ने संस्कृति, प्रोत्साहन संरचना र नैतिक मान्यताहरू जस्ता मूल्य प्रणालीहरूले सफल विकासलाई गतिदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरालाई स्वीकारगर्न सक्नु पर्दछ। देशलाई हानिगर्ने ब्यक्ति समूह वा नीति बदल्न तयार र निर्मम हुन नसके देशले विकल्प खोज्छ नै।

यदि लोकतन्त्रले पनि देशमा न्याय, दोषीलाई दण्ड नदिने, दलिय च्यादर ओढाएर जोगाउने, भीडले न्याय दिने अनि विकासे योजना र गती नलिने हो भने अबरुद्द राष्ट्रले निकास खोज्ने नै छ। कोटे डि’ आईभोर जस्ता देशले विकासको गती लिँदैगर्दा नेपाल सधैं भ्रष्टाचारी, ठगको खेल मैदान हुन सक्दैन। सुधार वा विकल्प, सोचौं-खोजौं।