काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा शुक्रबार पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आलोचना गरे।

आइबार कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँदा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै रविले प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गरे। उनले त्यहाँ कांग्रेसप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

अर्थात् रवि यतिबेला कांग्रेससँग भन्दा पनि धेरै एमालेसँग क्रुद्ध छन्। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रविलाई कांग्रेसको दबावमा पक्राउ गरेको बताउने गरेका छन्। आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा र त्यसपछि आइतबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा पनि ओलीले सो कुरा दोहोर्‍याएका थिए।

नेपाली कांग्रेस जसैगरी भएपनि रविलाई पक्राउ गर्न चाहन्थ्यो। त्यसका लागि सभापति देउवाले आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई बारम्बार दबाव दिएका थिए। ओली भने सुरुमा रविलाई पक्राउ गर्ने पक्षमा थिएनन्।

तपाईंहरुको आग्रह अनुसार मैले रविलाई पक्राउ गरेँ,  त्यसको सम्पूर्ण गाली मैले खाइरहेको छु। रविले व्यक्तिगत तहमै उत्रिएर मलाइ गाली गरिरहेका छन्। अब तपाईंले पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन मलाइ सहयोग गर्नुस् : प्रधानमन्त्री ओली

तर गठबन्धन सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार दललाई बाइकट गर्न सक्ने अवस्थामा ओली थिएनन्। त्यसैले उनले रविलाई पक्राउ गर्नु पूर्व एउटा सर्त राखे- दल विभाजन सम्बन्धी अध्धयादेश ल्याउने।

रविलाई पक्राउ गर्नु कांग्रेसको स्वार्थ भएजस्तै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुमा एमालेको स्वार्थ छ।

तीन वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले विभाजन गर्नकै लागि ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अहिले ओेली देउवाकै समर्थनमा पुन: ल्याउन खोज्दैछन्। त्यसको मुख्य उद्देश्य आफूबाट चोइटिएर गएको एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गरेर एमालेमा समाहित गर्नु हो।

त्यस बाहेक माओवादीभित्र असन्तुष्ट रहेका नेता जनार्दन शर्मा यतिबेला अध्यक्ष प्रचण्ड भन्दा ओलीसँग नजिक रहेको चर्चा हुने गरेको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा माओवादी भित्रको अन्तर संघर्षको फाइदा उठाउन सकिने ओलीको बुझाइ छ।

उता रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्दासमेत उनले कार्यवाहक सभापति कसैलाई दिएका छैनन्। त्यसले रास्वपाभित्र पनि विवाद छ भन्ने देखाएको ओलीको बुझाइ छ। र, यही विवादको फाइदा उठाउँदै रास्वपाभित्र पनि खेल्न सकिने ओलीले ठानेका  छन्।

अर्कोतिर ओलीकै पहलमा उपेन्द्र यादवबाट विभाजित भएर अर्को पार्टी गठन गरेका अशोक राईको पार्टीले पनि वैधानिकता पाएको छैन। राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था यसअघि अध्यादेशले प्रतिस्थापन गरेको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यो व्यवस्था पनि निष्क्रिय छ।

दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था सक्रिय गराउन नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ वा अध्यादेशमार्फत त्यो व्यवस्थालाई सक्रिय गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। अध्यादेश ल्याएमा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था सक्रिय हुन्छ र अशोक राईको पार्टीले वैधानिकता पाउँछ। अशोक राईको पार्टीलाई वैधानिकता दिलाउने र पछि त्यसलाई पनि एमालेमै मिलाउने ओलीको पहिलेदेखिकै योजना हो।

त्यही अनुसार आइतबार साँझ कांग्रेस सभापति देउवासँगको छलफलमा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा कांग्रेसको सहमति खोजेका थिए।

‘तपाईंहरुको आग्रह अनुसार मैले रविलाई पक्राउ गरेँ,  त्यसको सम्पूर्ण गाली मैले खाइरहेको छु। रविले व्यक्तिगत तहमै उत्रिएर मलाइ गाली गरिरहेका छन्। अब तपाईंले पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन मलाइ सहयोग गर्नुस्,’ देउवासँग ओलीले भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो।

ओलीले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गरी देउवाको सहमति खोजेका थिए। तर, देउवाले आजै अध्यादेश ल्याउन सहमति दिएनन्। उनले अध्यादेश केही समय पछि ल्याउँदा उचित हुने सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।

‘अध्यादेश ल्याउने कुरामा मेरो विमति छैन, तर सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउँदा सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘अहिले रविको आन्दोलनले कुन रुप लिन्छ, केही दिन हेरौं। अध्यादेश ल्याउँदा विपक्षी दलहरुमा आक्रोश पैदा हुन्छ र त्यसले रविको आन्दोलनमा बल पुग्छ। अहिले धेरै प्रतिपक्ष बनाउने तिर नलागौं। केही दिन हेरौं अनि अध्यादेश ल्याउँला।’

आइतबार ओलीसँग भेट गर्न सभापति देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई समेत लिएर गएका थिए। अध्यादेशको विषयमा ओलीले बढी नै ढिपी गरेपछि देउवाले ‘म पनि अब जाँदै गरेको सभापति हो, तपाईंको पनि सायद अन्तिम कार्यकाल हो। विचार गरेर काम गरौं’ भन्ने जवाफ दिएपछि आजै अध्यादेश जारी हुने सम्भावना नरहेको बताइएको छ।