काठमाडौँ। कानुनको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा विश्वव्यापी रुपमा चुनौती थपिँदै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बार एशोसिएसनसँगको सहकार्यमा नेपाल कानुन समाजले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘कानुनको शासन र मानव अधिकार’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले कानुनी शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा विश्वव्यापी रुपमा चुनौती थपिँदै गएको बताएका हुन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठले विधिको शासन र मानवअधिकार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यसको परिपालना र प्रवर्द्धनमा अहिले विश्वव्यापी रुपमा चुनौती देखिँदै आएको बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको विषय कतिको कार्यान्वयनमा गएको छ भनेर समीक्षा गर्नेबेला आएको उल्लेख गरे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा समस्या खडा हुँदै आएको बताए । नागरिक समाजको भूमिकाका सन्दर्भमा कानुनको शासन साँघुरिँदै गएको जिकिर गर्दै उनले मानव अधिकारको एजेण्डा ओझेलमा पर्दै जानु दुःखको कुरा भएको धारणा राखे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टीबाहेकमा नागरिक सङ्गठित हुने अवस्था सृजना गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले रोम विधानका लागि आदेश दिँदा पनि लागू हुन नसकेको स्मरण गराउँदै राज्यले मानव अधिकार संरक्षण र कानुन कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा राखी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुनको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा बारले खबरदारी गर्दै आएको भन्दै यसबाट पूर्ण सन्तुष्टी हुने अवस्था नरहेको बताए। उनले हरेक १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनसके विधिको शासन र मानव अधिकार संरक्षणमा केके समस्या भए केके लागू भए भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने भन्दै सोही अनुसार संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

एशोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले यसरी संविधान संशोधन प्रक्रियामा नागरिक समाजलाई पनि सँगसँगै लैजानसके थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे। उनले काुननको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय, मानव अधिकार संरक्षण, पारदर्शीताका विषयलाई बारले आफ्नो आधारभूत एजेण्डाका रुपमा अघि सारेको पनि जानकारी गराए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बार एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डा मार्क एलिसले कानुनको शासन प्रवर्द्धन र मानव अधिकार संरक्षणको विषय विश्वयापी चुनौतीको विषयमा भएको औँल्याउँदै गम्भीर हुनुपर्नेबेला आएको बताए । देशअनुसारका घटना प्रकृति भने फरकफरक हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष पुष्पा भुसालले मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनबिना लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने भएकाले समाजले यसरी बहसअघि बढाएको बताए । उनले राजनीतिक अस्थितिर, व्यक्तिवादी र स्वार्थपूर्ण सोच, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याका कारण कानुनी शासन र मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा चुनौती थपिँदै गएको पनि उल्लेख गरे।