लिच्छबी शासनकालमा राजा मानदेवको पालादेखि उजागर भएको नेपालको राजनीति र अर्थनीति २०७९ सालसम्म नेपालले अंगीकार गर्दै आएको विभिन्न राजनैतिक र अर्थनीतिको व्यवस्थाले आजसम्म पनि धिक्कारिरहेको छ।

सयौं वर्षको मुलुकको शासन व्यवस्थाले गर्दा देशमा राम्रो, नराम्रो, गतिलो, अगतिलो र स्थिर र अस्थिर राजनैतिक र अर्थ व्यवस्थाले आज देशको सर्वांगिण संरचना अस्थिर भएका छन्।

सारा देशका बुद्धिजिबी र चेतनशील राष्ट्र प्रेमी जनता इतिहासदेखि वर्तवानसम्म देशको रुप र संरचनामा आएको ह्रास र क्षयिकरणदेखि बिचलित भएका छन् र “किं कर्तब्य बिमुढ” बनी रहेका छन्।

मानदेवको पालामा राजनीति शून्यतामा रहेको थियो। आफ्नो बिबेकको शैलीमा राज्य चलाउने गर्दथे। अर्थनीतिमा पनि संसारबाट शून्य थियो। आफ्नो सीमित परिबेशमा रही देशका जनतालाई साधारण सुखी जीवन गराउने र देशमा विभिन्न मठ मन्दिर, पाटीपौवा निर्माण गरी सानो संसारमा आफूलाई सजाई आएका थिए।

त्यस्तै महेन्द्र मल्लको पालामा पनि। यसरी लिच्छबी र मल्ल कालका राजाहरु तुलनात्मक हिसाबले बिबेकी राजाहरु भएर नै होला आज देशमा यत्रो बिशाल पुरातात्विक संरचनाहरुको इतिहास छोडेर गए, जुन आजसम्म पनि अत्यन्त कला कुशलतामा जीवन्त भैरहेको छ।

तर त्यही समयदेखि बलियो राजनीति र अर्थनीतिको जग बसाल्न सबै लागेको भए हाम्रो देश नेपाल आज विश्वको अगाडि कति शक्तिशाली र गौरवशाली हुने थियो होला। यसमा हामीले आज केही मात्रामा धिक्कार्ने पर्दछ।

सात पुस्ता अगाडिका पूर्वजहरुले गरेका कामहरुबाट सात पुस्तापछिका सन्ततिले फल पाउने हो। तर सात पुस्ता बितिसक्दा पनि देशको राजनीति र अर्थनीति दुबैमा परिबर्तन भएन र यसको सट्टामा देश झन् झन् अधोगतिमा पदार्पण भइ रहेको कुरा देशभित्र रहेका बर्तवान जनता र बाहिरका सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले अनुभब गरिरहेको कुरा कसैको आँखाबाट छिपिएको छैन।

इतिहासकै राजनीति र अर्थनीति खोतल्ने हो भने २००७ साल भन्दा अगाडि १०४ वर्षसम्म त राणाहरुको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था चल्यो जहाँ राजनीति र अर्थनीति एक परिवारको मुठीमा सीमित रहन पुग्यो। राजनीतिको ‘र’ र अर्थनीतिको ‘अ’ पनि उच्चारण गर्ने कसैको हिम्मत थिएन। तसर्थ इतिहासको राजनीति र अर्थनीति देशको समुल बिकासको लागि धिक्कार योग्य नै रह्यो।

देशमा शिक्षा थिएन, स्कुल, कलेज, विश्वबिद्यालय र शिक्षा अनेकन अरु संस्था कैदी बनेर रहेका थिए भने अर्थनीतिका संरचना पनि राणाहरुकै मुट्ठी भित्र कैद भइ रहेको थियो।

यो धिक्करिएको राजनीति र अर्थनीतिले देशलाई १०० वर्ष पछाडि त त्यसै पछाडि पारेको थियो। देशमा राणा शासनको बोलवाला चलिरहेकै बेला नै विश्वका धेरै देशहरुले बिकाश गरिसकेका थिए। अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, फ्रान्स र जर्मनी जस्ता देशहरुले बिकाशको फड्को मारिसकेका थिए।

त्यसै बेलामा राणाहरुले जनतालाई शिक्षा र आयमुलक रोजगार प्रदान गरी शिक्षा र उद्योग क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको भए देशमा उहिले नै राजनीति र आर्थिक उन्नति भइसक्ने थियो। क्रान्ति गर्नु पर्दैन थियो। प्रजातन्त्रको लागि चारजना सपुतले झुण्डिने र गोली थाप्नु पर्दैन थियो।

देश आफैं बिकशित हुँदै जाने थियो। तर अफसोच, यी सबै कुराले हामीलाई साथ दिएन र २००७ सालमा राणा बिरुद्ध आन्दोलन छेडी प्रजातन्त्रको जन्म भयो। तर यो प्रजातन्त्रको जीउँदो बालक र नेपालमा रहेको अथाह जल जमीन र जंगल भारतको कब्जामा फस्न गयो।

सम्पूर्ण भारतकै इसारा, प्रभाब र दबाबमा नेपालको राजनीति र अर्थनीति कुण्ठित हुन पुग्यो र फेरि देश भारतले दबाएको राजनीति र अर्थनीतिबाट चल्नु पर्यो। प्रजातन्त्र पश्चात पनि देश धिककारिएको अबस्थामा गुज्रिन पुग्यो र देशमा जनताहरु राजनीति र अर्थनीतिबाट फक्रिन सकेनन्।

देशको मन्त्रिमण्डलमा भारतीय प्रतिनिधिको अनिबार्य उपस्थिति हुने गर्दथ्यो भने देशको तराईका जंगल फाँडेर काठ भारत चोरी निकाशी हुने गर्दथ्यो। पैसा र पदको लोभमा नदीनाला बेचिन थालियो। राजनीति र अर्थनीतिमा ठूलो क्षयीकरण भयो। र, नेताहरुको प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने सुगा रटाई नाटक जस्तो मात्र भयो।

देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ कसैको पनि दृष्टि पुगेन। भारतको मात्र भर पर्ने प्रवृत्तिले देश भारतमय बन्यो। भारतीय मुद्राको बोलवाला थियो। सम्पूर्ण राजनीति र अर्थनीति भारतमय थियो।

यो झरीमा भिजेको बिरालो जस्तो राजनीति र अर्थनीतिलाई उठाउन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरी एक पटक सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिइ पञ्चायती शासन व्यबस्थाको सुत्रपात गर्दै ०२७ साल सम्ममा नेपालको राजनीति र अर्थनीतिमा ब्यापक सुधार ल्याए।

राजा महेन्द्रले नेपालमा नेपाली मुद्रालाई प्राथमिकता दिए। नेपाललाई संसार समक्ष परिचय दिए। राजनीति केही साँगुरो भएपनि अर्थनीतिमा ब्यापक सुधार आयो। भूमि सुधार ऐन लागू भयो। बिश्वबिद्यालय खोलियो, प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोलियो, नाचघर खोलियो, परदेशसँग ब्यापार बढाइयो। धानचामल निर्यात कम्पनी खोलियो।

कृषिमा झण्डै आत्मनिर्भर थियो। राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त भयो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवधारणा बोकी संसारका राष्ट्र प्रमुखसँग मितेरी कायम भयो र अरु राष्ट्रसँग आफ्नो राष्ट्रियता प्रस्तुत गर्दै हिँड्ने राजा महेन्द्रलाई कसले नराम्रो भन्ने आँट गर्न सक्छन र? नराम्रो भन्नेहरु देश द्रोही नै हुन्। यसमा कुनै शंका छैन।

त्यो बुझेकै कारणले त प्रजातन्त्रका जननायक बिपी कोइरालाले पनि राजाको दूरदर्शीतादेखि राजाको घाँटीसँग आफ्नो घाँटी जोडिएको छ भन्ने भाव व्यक्त गरी राजालाई आफू भन्दा माथि राख्न पछि परेनन्।

राजनीति निर्दलीय थियो तर पनि अर्थपूर्ण थियो। तर पूर्णता भएपनि सम्पूर्णता भने थिएन र खोजीरहेको थियो। तसर्थ यसमा त फेरि प्रजतन्त्रवादीहरुले धिक्कार्ने पर्दछ। किनकि प्रजातन्त्र थियो तर साँगुरो बाटोभै हिँडेको थियो।

जनता बिचलित होलान् कि भन्ने डरले राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र जस्तो प्रस्ताव र जनमत पनि गराए। असंग्लग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशील नीतिलाई बलियो आधार बनाए र राजनीतिक मामिलामा विश्व समक्ष धाक जमाउन सफल भए। राजाको मान मर्दन र राष्ट्रको इज्जत दर्बिलो थियो।

तर प्रजातन्त्र अपनाउनेहरुका लागि भने केही दुर्भाग्यपूर्ण नै थियो। जनप्रतिनिधि भएपनि पञ्चायतकै गुणगान् गाइ बाध्य भइ बस्नु परेको थियो। समयको अन्तरालमा प्रजातन्त्रमा राजाले अवश्य पनि हात बढाउँदथे होलान्।

प्रजातन्त्रका नायक कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरुको अगाडि २०४७ सालको संविधान लेख्न लगाई प्रस्तुत नगरेको पनि होइन। संबिधान उत्कृष्ट नभएको पनि होइन।

तर पछि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई अन्तर्घात गरी उछिनेर आउने पछिल्ला नेताहरु लोभ र लालचमा फसी स्वार्थपूर्ण तरिकाले नेपालमा अर्को विदेशीले लादेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्ने षड्यान्त्रिक उद्देश्यले विदेशीहरुको पछि लागेर क्रान्ति छेड्ने अदूरदृष्टि काम भयो।

र, फेरि देश १० वर्षसम्म अनावश्यक आन्दोलन र युद्धमा फसी अनेक संरचना र अर्थतन्त्र तहसनहस गरी त्यसमाथि राजाको बंश नै नास हुनेगरी काण्ड मच्चाई देशमा हिन्दू राष्ट्रको धरोहरको खम्बा भत्काउँदै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरियो।

मुलुकलाई एकपछि अर्को प्रयोयशालामा परिणत गरियो। यति सानो मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजित गरी बोझिलो अर्थतन्त्रको संरचना खडा गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने काम जारी छ।

विदेशीको दबाव र प्रभावमा परी देशमा सारा नदीनाला मेची, कोशी, कर्णाली, गण्डकी, टनकपुर र महाकाली विदेशीलाई सम्पिने काम गरियो। कैयौं जंगल फाँडियो। कैयौं जडबुटी भारत चोरी निकासी गरियो र कैयौं असमान सन्धिहरु गरी देशलाई अत्यन्त परामुखी बनाउने काम भए।

पहिला २-४ हजार युवकहरु कामको लागि बिदेशिएकोमा अहिले सारा उद्योग कलकारखाना बेचिए। त्यसपछि लाखौं युवा युवती विदेशिएको देख्दा र तिनीहरुको रेमिट्यान्सले देश चलेको देख्दा अनि देश ५ % निर्यात गर्ने र ९५% आयात गर्ने प्रवृत्तिको अर्थनीतिले देश बर्बादीतर्फ गइरहेको छ।

अब त राजनीति र अर्थनीतिमा लुटमात्र हैन ब्रम्हलुट मच्चिएको छ। कांग्रेस कम्युनिस्टसँगै मिलेर देश लुट्न थाले। एमसीसीको नाममा बिदेशी बाघहरु नेपालभित्र पसी नेपालको राजनीति र अर्थनीति मात्र नभइ देशनै नाश गर्ने काममा दत्तचित्त भएर लागिपरेका छन्।

आजका नेताहरु भने बाँसुरी बजाई एकले अर्को माथि दन्त बजान गर्दै रमिता देखाइरहेका छन्। यसरी धिक्कार नै धिक्कारको राजनीति र अर्थनीतिको चपेटामा परी प्रजातन्त्र आएको ७३ बर्ष सम्ममा पनि देशको राजनीति र अर्थनीतिको ठेगान नभएको र दिशाहीन भएकोले यो हामी नेपालीको भाग्यको धिक्कार नभए अरु के हुन सक्छ र?

धिक्कार माथि धिक्कार थपेर बिदेशीहरुले भरि भराउ भएको यो देशमा झन् २०७९ साल असार २४ गतेको एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्रको उपहार दिने निर्यणले त झन् नेपालको राजनीति र यसबाट असर पर्ने बिकराल अर्थनीतिले त नेपालको सम्पूर्ण स्वरुप र संरचना अखण्ड धिक्कारमय बनेको छ। तसर्थ बेलैमा नेपालका राष्ट्रप्रेमी राजनीतिज्ञहरु र अर्थबिदहरुले पुनर्विचार नगर्ने हो भने देश चाँडैनै सिक्किमीकरण र फिजीकरण हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन।