काठमाडौं। आफ्नै पहल र सहभागितामा बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले हनिमुन पिरियड पूरा गरेको छ।

सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न सय दिनको अवधि पर्याप्त नभए पनि त्यसले आगामी दिनको आधार भने तयार गर्दछ। राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनसहित अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भनेर सरकार बनेको सय दिनमा सरकारले देखिने गरी कुनै उल्लेख्य काम त गरेन नै, यति छोटो अवधिमा सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास भने पैदा भएको छ।

आगामी तीन वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमाा असार ३० गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। तर यो सरकार हनिमुन अवधि पूरा गर्दा नगर्दै संकटमा परेको छ । सरकारका मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वबीचको अविश्वास चरम अवस्थामा पुगेको छ ।

यो बीचमा ओली नेतृत्वको सरकार विपक्षी र कतिपय सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री दलबाटै घेराबन्दीमा परेको छ। सरकारले सय दिनका उपलब्धी सार्वजनिक गर्दा त्यसको समर्थन भन्दा आलोचना बढी भएको छ। जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेको सरकारप्रति जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ।

दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली देखिनु पर्नेमा उनी निरीह देखिँदैछन्। जनताको हित र सरोकारका विषयमा सरकारले ठोस रुपमा काम गर्न सकेको छैन। कांग्रेस–एमालेबीच भएका सहमति पालना नभएको भन्दै कांग्रेसभित्र विरोध सुरु भइसकेको छ। विशेष गरी नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन्।

सरकारको सय दिनका गतिविधि हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको उनको तर्क छ। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासनका विषयमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

उनले कसैको पनि नाम नलिइ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा अनुसन्धान गर्दा थप प्रमाण भेटिए पुनः छानविन गर्न सकिनेनतर्फ संकेत गरेका थिए। जसबाट देउवा ओलीप्रति झनै सशंकित बनेका  छन्।

सरकार गठनपूर्व कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार अहिले सरकार नचलेको भन्दै कांग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्।

एमालेभित्रै पनि सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर आलोचना हुन थालेको छ। एमाले नेता भीम रावलले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

दुई ठूला दलको बलियो सरकार भए पनि लामो समय नटिक्ने विषयमा समेत टिप्पणी हुँदै आएको छ। यसबारे स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीको बैठकमै ओलीले सरकार ढाल्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। तर, यो सरकार कसैले ढाल्न नसक्ने उनको जिकिर थियो ।

त्यो भन्दा पनि गम्भीर विषय भनेको गठबन्धन दलहरुबीच नै अविश्वास बढ्दो छ। एकले अर्कोलाई दबाव दिने रणनीतिले दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ।

त्यसमा ओली र देउवाका आआफ्नै स्वार्थ छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएर सभापति देउवाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न लगाइसकेका छन्। तर ओलीले चाहेको जस्तो व्यस्था सहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन देउवा बाधक बनेका छन्।

जसका कारण यी दुई दलबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ। ओलीले आफूले देउवाले भने बमोजिम काम गरेको तर देउवा भने आफूले भने अनुसार काम गर्न अनिच्छुक भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यतिबेला ओलीको मुख्य दाउ दल विभाजन गर्न सहज व्यवस्थासहित राजनैनिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने हो। तर त्यसमा देउवाले सहमति नदिँदा ओलीको चाहना पूरा हुन सकेको छैन।

देउवाले आफ्नो पार्टीका अन्य नेतालाई देखाएर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनबाट रोकिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भएको छलफलमा देउवाले अध्यादेश ल्याउन सहमति जनाएका थिए।

तर पछि सो बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री आरजू देउवा र महामन्त्री गगन थापा पनि जोडिए। त्यससपछि देउवाले गगन थापा र शेखर कोइरालालाई देखाएर तत्काल अध्यादेश नल्याउन ओलीलाई सुझाव दिए। अहिले अध्यादेश ल्याउँदा त्यो सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देउवाको सुझाव थियो।

देउवाले आफूलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको विश्लेषण गरेका ओलीले घुमाउरो भाषामा भुटानी शरणार्थी काण्डको विषय प्रवेश गराएका थिए। भुटानी शरणार्थी काण्डमा देउवाकी पत्नी आरजुको नाम पनि मुछिएको छ।

स्रोतका अनुसार उनले कसैको पनि नाम नलिइ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा अनुसन्धान गर्दा थप प्रमाण भेटिए पुनः छानविन गर्न सकिनेनतर्फ संकेत गरेका थिए। जसबाट देउवा ओलीप्रति झनै सशंकित बनेका  छन्।

अहिले नै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए त्यसको बलमा दलहरू विधाजन गराएर एमालेमा गाभ्दै अहिलेको संसदमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने र ठूलो दलको हैसियतमा ओलीले के के गर्ने हुन् भन्नेतर्फ देउवा सचेत रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ।

‘अहिलेको गठबन्धन बाध्यत्मक अवस्थामा बनेको हो। यो अन्तिम प्रयोग पनि हो। तर, राजनीति विकल्पविहीन हुँदैन,’ देउवा निकट स्रोतले डिसी नेपाललाई भन्यो, ‘अहिले कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दलले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको भागिदार बन्नुपर्छ भन्नेमा देउवा सचेत हुनुहन्छ।’

ओली अध्यादेश जारी गरेर माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न चाहन्छन् भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा विभाजनलाई वैधानिकता दिन चाहन्छन्।

अशोक राईको नेतृत्वमा जसपाका सात जना सांसदले पार्टी विभाजन गरिसकेका छन् भने माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीबाट ६ जना सांसद एमालेमा आउन तयार भएर बसेका छन्।

यी दुई दललाई एमालेमा मिलाएर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने ओलीको चाहना छ, जसलाई कांग्रेस सभापति देउवाले ब्रेक लगाइ दिएका छन्।