काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ।

आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउने वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिए।

मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ठकुरीले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा कोप–२९ सम्मेलनमा उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता जनाउनका लागि सोहीअनुसारको तयारी गरिरहेका छौँ।’

यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरट्सको दुवईमा सम्पन्न २८औँ सम्मेलनमा नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो।

उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीररुपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्व राख्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।

मन्त्री ठकुरीले कोप–२९ को तयारीका लागि पूर्वाधार, समिति तथा राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयारी गरी सोहीआधारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन थालनी भएको जानकारी दिए।

यसका साथै जैविक विविधता महासन्धीमा यस वर्ष माउन्टेन, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु वित्तको मुद्दासहित कोप–२९ मा सहभागी हुने तय गरेको उनले बताए। जलवायु अनुकुलन कोषका लागि वन मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय आधिकारिक सम्पर्क तोकिएको छ।

मन्त्री ठकुरीले वन तथा वनजन्य स्रोतको परिचालन गरी जनताको आय वृद्धि गर्न मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत र संरचनागत कार्यको थालनी गरेको बताए। वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख कार्यहरुको प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस अवधिमा आठ दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नीतिगत कानुनी दस्तावेजहरु तयार भएको जानकारी दिए।

मन्त्री ठकुरी भने, ‘यसले नेपालको वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ। मुलतः वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि संघीयता तथा समुदाय अनुकुल हुने गरी दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र राष्ट्रीय वनको रणनीतिक योजना तयार भएको छ।’

मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले यस अवधिमा कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चत गर्न कानुनमा संशोधन गर्नुका साथै कार्बन बिक्रीको ८० प्रतिशत लाभ समुदाय समक्ष पुने गरी लाभ बाँडफाँट योजना स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।

वन विकास कोषमा रु छ करोड ५९ करोड रकम संकलन गर्नुका साथै सो रकम परिचालन गर्ने नीति तयार गरिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालयले वैदेशिक ऋणबाट चालु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय निरुत्साहित गर्दै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अनुदान सहायतावाट सञ्चालन गर्ने गरी रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान सहायताको व्यवस्था मिलाएको छ। यसले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम ऋणबाट सञ्चालन भएको भन्ने विषय अन्त्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसै अवधिमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू–परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशिलता विकास गर्न करिब रु २९ अर्बको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको सचिव खरालले बताए।

तराईका १३ जिल्लाका वन कार्बन बिक्रीबाट रु एक अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने सुनिश्चित भइ कार्यान्वयनको खाका तयार गरिएको मन्त्रालयका रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए। साथै भविष्यमा विकसित राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा संलग्न गराउने नीति रहेको उनले बताए।

बीस आयोजनालाई वातावरणीय अध्ययनमा सहजीकरण

मन्त्री ठकुरीले तीनै तहका सरकरको अविभावकत्वमा समुदायको सक्रियतामा सन् २०१९ मा ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र वृद्धि भई हाल ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको बताए।

‘तराई तथा सहरी क्षेत्रका नागरिकका लागि काठ तथा दाउरा वितरणको मुख्य माग रहेको चौकस नै वन निगममार्फत उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु’, उनले भने, ‘हालसम्म आठ हजार चिरान काठ वितरण गरिएको छ। सात वटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहको वन क्षेत्रका किसिमअनुसार नक्सा तयार गरिएको छ।’

यस अवधिमा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, बुटवल सडकखण्डको जग्गा तथा रुख कटानको अवरोध हटाइएको जनाएको छ। हालसम्म १८ वटा राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त आयोजनालाई करिब १३० हेक्टर वन क्षेत्रमा ४४ हजार रुख कटानका लागि अनुमति दिइएको उनले बताए। यस अवधिमा २० वटा विकास आयोजनालाई वातावरणीय अध्ययन कार्यमा सहजिकरण गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति वन तथा वातावरण क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अभिसन्धिको कार्यान्वयनका लागि लामो समयदेखि अगाडि नबढेको मोन्ट्रियल प्रोटोकलअन्तर्गत किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘यस अवधिमा जैविक विविधता महासन्धिका लागि राष्ट्रिय अवधारणा पत्र तयार गरेका छौँ। नेपाल सरकारको तर्फबाट उपहार स्वरुप कतार सरकारलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ, राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीको विकास लागि मित्र राष्ट्र चीनको कुनमिङ वनस्पति उद्यानसँग भगिनी सम्झौता सम्पन्न भएको छ’, मन्त्री ठकुरी भने।

जैविक विविधता संरक्षणमा उपलब्धि

मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनामा जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि थप प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको सहभागितामा साधारणसभा नेपालमा गर्ने निर्णय भएको छ।

‘स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक (हिमालकी रानी)हिँउ चितुवाको गणना सम्पन्न भएको छ। बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको साथै रातो बाँदरलाई हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने अध्ययन सम्पन्न गरी निर्णय प्रकृयामा छौँ’, मन्त्री ठकुरीले भने।

समृद्धिका लागि वन्यजन्तुको व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालना प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ। सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ।

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको सेवा विस्तारका लागि जाजरकोटमा टिमुरको संकलन तथा प्रशोधन परीक्षण सफल भएको र गोरखामा उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ती अगाडि बढाउनुका साथै सिराहामा खेती विस्तार गर्ने कार्य भएको छ। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले सञ्चोलगायत हर्बलकेयरको करिब छ लाख ४७ हजार थान उत्पादन गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। भीष्मराज ओझा/रासस