काठमाडौं। संसदीय राजनीतिमा मूलतः दुई पक्ष हुन्छन्, एउटा सरकार समर्थक र अर्को विरोधी वा प्रतिपक्ष। कुनै दल तटस्थसम्म बस्न सक्छन्, तर त्यो धेरै लामो जाँदैन।

सत्तापक्षीय दलहरूले सरकारको समर्थन विपक्षीहरूले विरोध गर्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्मजस्तै हो। अहिले प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सरकार छ। दुई तिहाइको बलियो सरकारमा लोसपा र जनमतलगायत केही साना पार्टी पनि टाँसिएका छन्। अनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरू विपक्षमा छन्।

सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा समर्थन र विरोधका समान स्वरहरू सुनिरहेका छन्। तर, केही सत्तारूढ दलकै माथिल्लो तहका नेताले समेत सरकारको खुलेर समर्थन गरेका छैनन्।

उनीहरूले सरकारको समर्थनभन्दा आलोचना बढी गरिरहेका छन्। त्यसैमध्येका एक हुन्, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला। कांग्रेसमा इतर समूहको नेतृत्व गरेका कोइराला सत्तापक्ष भित्रकै प्रतिपक्षी हुन्। उसो त उनी पार्टी भित्रकै पनि प्रतिपक्षी हो। सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।

राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुधारको लागि एमालेसँग मिले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभूति गर्न नपाएको उनले टिप्पणी गरे। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार फरक बाटोमा हिँड्न खोजेको आशंकासमेत गरे। ‘सरकार फरक ढंगले हिँड्न खोजेको हो कि ? भन्ने लाग्छ । हामीले सरकारलाई गतत बाटोमा हिँड्न खोज्दै छौ भनेर सचेत गराइराख्नु पर्छ,’ उनले भने।

मूलतः सरकारले अघि बढाउन खोजेका तीनवटा विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाए। कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रयास, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र उपसभामुख प्रकरणलाई लिएर उनले असन्तुष्टि जनाए। उद्योगीसँग बक्यौता उठाउनुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

‘अहिले कुलमानको इस्युमा सरकार अघि बढेको छ। अर्बौंको बक्यौताको कुरा छ। ऋण लिएर देश चलिरहेको छ र सरकार भन्छ तिमी अहिले बक्यौता नलेऊ बक्यौता लिएन भने देश चल्छ कसरी?’ उनले प्रश्न गरे। त्यसैगरी, उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने विषयमा पनि उनले असहमति जनाए। ‘इन्दिरा राना उपसभामुख हुनुहुन्छ। उहाँको कमी कमजोरी छैन भन्दिनँ । तर, यस्तो कमी कमजोरी पनि होइन, कि उहाँलाई पदबाटै हटाइदिनुपर्छ।’

त्यस्तै, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास भएकोमा समेत उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘अहिले दल विभाजनजसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। राम्ररी काम गरेर अघि बढ्नु नि। भर्खर सय दिन भएको छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर के गर्न खोज्नुभएको छ? किन चाहियो ? यस्ता इस्युहरूले हामीलाई चिन्तित तुल्याइरहेको छ ।’ उनले सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि जनाएको यो पहिलोपटक भने होइन। सय दिन नपुग्दै उहाँले सरकारका काम सन्तुष्ट हुने खालका नभएको बताउनुभएको थियो ।सय दिन पुग्नै लाग्दा उहाँले सरकारका कामले जनतामा आशा जगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।

एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरे पनि कांग्रेसले मुख्य प्रतिस्पर्धी भुल्न नहुने उनले स्मरण गरे। ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धी एमाले हो । सहकार्य पनि एमालेसँगै गर्नुपरेको छ । सरकारमा पनि छौँ । गाह्रो यहाँ छ । सरकारमा बसेकाहरूले सहकार्य गरून् । हामी बाहिर भएकाले प्रतिस्पर्धीको रुल पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने एमालेजस्तो संगठित संस्थासँग भिडेर जान गाह्रो हुन्छ । यो कुरा हामीले नेतृत्वलाई बुझाउनुपर्छ ।’
तर, यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सरकारको एक सय दिनको कामप्रति आफ्नो पार्टी सन्तुष्ट रहेको बताएका थिए। सरकारले सय दिनमा गरेको कामबाट असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ थियो। ‘सय दिनलाई मैले त राम्रो मानेको छु। सय दिनलाई हनिमुन डेज भन्छन् नि । राम्रो काम गरेको छ । गति पनि लिएको छ,’ उनले भनेका थिए।

गत असार १७ गते संसद्का प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका कामको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै लक्ष्यको ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गरेका थिए। यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र सहितका विपक्षी दलहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनजीविकाको सवालमा सरकार पूर्ण असफल भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट