काठमाडा। कल्किजम रिसर्च सेन्टर, काठमाडौंले देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कानूनी सेवा निःशुल्क बनाउनेगरि आर्थिक नीति बनिसकेको दाबी गरेको छ। सेन्टरले त्यसको लागि नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य सबै सरकारी बनाउने र डिप्राईभेटेसनको नीति लिएको छ।

आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेन्टरले आफूहरु छिट्टै तयार पारिएको नीति लञ्च गर्ने तयारीमा रहेको पनि जनाएको छ। त्यसअघि ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कानूनी सेवा निःशुल्कको लागि काठमाडौंमा जनमतसंग्रह’ गरिनेपनि सेन्टरका प्रमुख जय साहले जानकारी दिए।

देशमा विद्यमान सबैखाले समस्या समाधान गर्नसकिने साहको ठोकुवा छ। उनले भने,‘सबै समस्याको समाधान साधारण छ। तर, अहिलेको सरकारले निःशुल्क हुन दिएको छैन। खोजेको पनि छैन। सोचेको पनि छैन। हामीले ल्याएको सोलुसन युनिक छ। नेपाललाई शतप्रतिशत क्यासलेस बनाउनुपर्छ। शतप्रतिशत क्यासलेस सिष्टमले गर्दा भ्रष्टाचार पूरै अन्त्य हुन्छ।’

उनले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य अर्थात स्कुल-कलेज तथा अस्पतालमात्रै नभएर सबै बैंक सरकारी बनाउने आफूहरुको योजना रहेको सुनाए। उनले भने, ‘अहिले भ्रष्टाचार बढिसकेको छ, यो सबैको जरो प्राइभेट बैंक हुन्। अमेरिकामा ९५ प्रतिशत अस्पताल र कलेजपनि सरकारी छन्। नेपालमा अमेरिकाभन्दा ठीक उल्टो छ । नेपालमा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न वर्षमा ७० अर्ब भए पुग्छ । सरकारले नेपालका निजी अस्पताल किन्न सक्छ ।’

अहिलेको सरकारलाई भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुनै चाहना नभएको साहको आरोप छ । आफूहरुले अघि सारेको एजेण्डा ठीक हो वा होईन भन्ने विषयमा काठमाडौंका ५ लाख विद्यार्थीहरु उतारेर जनमतसंग्रह गरिनेपनि उनले घोषणा गरे ।

उनले भने, ‘अबको एक-डेढ महिनाभित्र जनमतसंग्रह गर्न चाहन्छौं । ५ लाख विद्यार्थी सडकमा उतार्न चाहन्छौं । अहिले नेताले उपचार निःशूल्क पाएका छन् । नेताका झोलेले पनि एक कल फोन जाँदा निःशुल्क उपचार पाउँछन् । तर, नेपालीहरुले त्यो अवसर पाएका छैनन् । नेता र तीनका झोलेले मात्रै निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा लिने कि सबै नेपालीले भनेर जनमतसंग्रह गर्न चाहन्छौं । सबैलाई निःशुल्क हुनुपर्छ भन्नेले नेपालको झण्डा ल्याउँछन्। नेता र तीनका झोलेले मात्रै पाउनुपर्छ भन्नेले पार्टीको झण्डा ल्याउँछन् । नेपालको झण्डा बढि भयो भने हामी सरकालाई दबाब दिन सक्छौं । हाम्रो टिमबाट कोहीपनि कुर्सीमा बस्न चाहँदैनन् । हामी त देश बनाउन चाहन्छौं ।’

उनले अहिलेको देशको सिस्टम परिवर्तन नगरेसम्म आफूहरुको एजेण्डा लागु गर्न कठिन रहेको सुनाए । उनले अहिले देशमा भैरहेको कुल आम्दानीमा मासिक ३० अर्ब आय थप्नसकिनेपनि सुनाए । त्यसको लागि निजीकरणलाई निरुत्साही गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै, डा. उमाशंकर प्रसादले पनि नेपाललाई क्यासलेस इकोनोमीको माध्यमबाट भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सकिने दाबी गरे ।

उनले भने,‘संसारको गतिविधिसँग हामी सबै परिचित छौं । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग सबै जानकार छन् । अहिले विश्वभरि नै जलवायु परिवर्तनको समस्या ठूलो बनेको छ । ठूलो लगानीको साथ समाधान गर्न विश्वका हरेक देश, राजनीतिक दलहरु र सबै लागिपरेका छन् । तरपनि समस्या चाहीँ समाधान भएको अवस्था देखिँदैन् । हरेक वर्ष कोप हुन्छ । कार्वन इमिसनको कुरा हुन्छ । तर, हरेक वर्ष जलवायुको प्रभाव बढ्दो छ ।’
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा हरेक देशले आधारभूत अधिकारको कुरा गरेको र निःशुल्कको कुरा गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि बञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने सुनिन्छ । तर, भएको छैन् । हामी नेपाललगायत धेरै देशका मिडिल क्लासका मानिसहरु गरिवीको रेखामुनि धकेलिएको छन् । किनकी यो वर्गाको अधिकांश कमाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भैरहेको छ । यही कारणले राम्रो क्षमता भएको परिवार पनि गरिवीमुनि धकेलिएको छ ।’