काठमाडौं। असार ३१ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डिसेम्बर महिनामा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने तय भएको छ।

सामान्यतया नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने प्रचलन भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट हुने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय भएपछि त्यस विषयमा निकै चासो र चर्चा हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै होस् भन्ने चाहन्थे। त्यसका लागि ओलीले विभिन्न च्यानलमार्फत पहल पनि गरेका थिए। तर त्यो सफल नभएपछि ओली चीन भ्रमणको तयारीमा लागेका हुन्।

ओली चीन भ्रमणमा जाने तय भइसकेपछि उनको भ्रमणमा कुनै पनि महत्वपूर्ण सम्झैता नहोस् भनेर सरकारमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बिआरआई सम्बन्धि पाँच वटा विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीनसँग सम्झौता हुने पाँचवटा परियोनाको खाका तयार पारिएको छ। ती परियोजनाका विषयमा वितृस्त केही पनि खुलाइएको छैन। तर ती पाँचवटै परियोजना चीनको अनुदानमा निर्माण गर्ने गरी तयारी थालिएको छ।

सरकारले चीनसँग पाँच वटा परियोजनामा सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव दिइएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतीय पक्षले चीनसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्न सरकारमाथि अप्रत्यक्ष दबाव दिएको हो।

भारतीय पक्षले चीनले अनुदानमा नाममा नेपालमाथि ऋणको भारी बोलाउने र पछि श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउने भन्दै चीनसँग बिआरआई सम्बन्धि कुनै पनि सम्झौता नगर्न दबाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार केही दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कार्यालयका सुरक्षा अधिकारीसहितको टोली नेपाल आएको थियो। सो टोलीले नेपालका सुरक्षा निकायका मानिससहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँग भेटेका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएपनि रणनीतिक विषयका कुनै सम्झौता नगर्न अप्रत्यक्ष दबाव दिएका छन्।

उनीहरुको चासो र चिन्ता प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगेको छ। तर सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक पारामा भारतीय दबावलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ। सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी सरकार प्रमुखले गर्ने निर्णय उसको स्वविवेकमा भर पर्ने भन्दै कुटनीतिक पारामा दबाव अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीनसँग अनुदानका विषयमा विभिन्न सम्झौता हुने संकेत पाएपछि भारतीय पक्षले नेपालको विकासमा भारतले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने बताएका थिए। नेपालको विकास निर्माणमा भारतले अनुदानमार्फत सहयोग गर्ने बारम्बार दोहोर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा आफूहरुले स्वविवेक प्रयोग कुटनीतिक जवाफ दिइएको बताइएको छ।