भयावह बन्दैछन् वातावरणीय समस्याः

भर्खरै स्पेनको भेलेन्सियामा भयाबह बाढी आयो, थुप्रै जनधन क्षति गर्यो। अलि अगाडि नेपालमा थामे हिमताल बिष्फोट भयो भने यही असोजको ठूलो बर्षात एवं बाढी पहिरोले काभ्रेको रोशी र सुनकोशी क्षेत्रमा तबाही गर्यो। केही वर्षयता हामीले भयाबह हुँदै गएका यस्ताखाले वातावरणीय समस्याहरु भोग्दै छौं।

चरम बर्षात आउने, हिटवेभ बढदै जाने, मिल्टन हेलेन जस्ता डरलाग्दा चक्रवातहरु आउने, क्यनाडा र अमेजनको जस्तो बिशाल क्षेत्रमा जंगली डढेलो फैलने, हिमाल र पोलर आइस मेल्टिङ छिटोछिटो हुने र समुद्र तह बढ्ने जस्ता समस्या भोग्दै छौं।

अझ अहिले त सबैजसो समुद्री पिँधहरु पनि तातेका छन् भने प्रशान्त क्षेत्रको एल निनो जस्तैगरी सामुद्रिक तापमान बिस्तारित हुने एटलान्टिक मेरिडोनल ओभरर्टन सर्कुलेसन (एमोक) चक्र पनि बिघटन होला जस्तो देखिँदैछ जसले यूरोप, केरेवियन, मेक्सिको गल्फ तथा अमेरिकाको पश्चिमी भाग र ग्रीनल्याण्ड क्षेत्रलार्ई प्रतिकूल असर गर्छ। दक्षिण एसियाली मनसुन पनि चरम बनेको छ।

इन्डियन ओसन डाइपोल पैदा भएको छ भने टिबेटन तथा यूरेसियन ल्याण्डमासको सतही तातोपन बढनाले न्यूनचापीय क्षेत्र बढ्दै रेनफलको आवृति र घनत्व बढेको छ, जसले मनसुन अनियमित र नोक्सानदायी भएको देखाउँछ।

जापानको माउण्ट फुजी एकसय तीस वर्षयता पहिलोचोटी हिउँविहीन देखिएको छ। तापमान बढ्दा भेनेजुयला, स्वीटजरल्याण्ड र नेपालमा कतिपय हिमनदी (ग्लेसियर) छिटो पग्लिदै र हराउँदै गएका छन्, हिउँ टाकुराहरु काला पत्थर भएका छन्। जलवायुजन्य यस्ता यावत समस्याहरु यत्रतत्र सातै महादेशमा बढ्दै छन्।

वातावरणबिद् र जलवायु बैज्ञानिकहरुका अनुसार सोह्रवटा अर्थ सिष्टम क्लाईमेट टिपिङ पोइन्ट मध्ये पाँचवटाले अहिल्यै थ्रेसहोल्ड नाघेका छन्। जसले गर्दा पृथ्वी अझै तातो (संभवत १.५ डि.से. आरपार) हुँदै बोइलिङ इरातिर जादैछ भने मानव जातिको अस्तित्व खतरातिर मोडिएर गएको छ।

यी सबै परिघटनाहरु जलवायु परिवर्तन, वन जंगल विनास र इकोसिष्टम रिफ्ट एवं पृथ्वीको माटो तथा ल्याण्ड डिग्रेडेसनसँग अन्तरसम्बिन्धत रहेको पाइएको छ। तसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघले केही दशक अघिबाटै पृथ्वी बचाउ अभियान संचालन गरी बिभिन्न महासन्घी अन्र्तगत संसारका सबै १९८ मुलुकहरुलार्ई पृथ्वीप्रति जिम्मेबार रहन आग्रह गरेको पनि हो।

यही सेरोफेरोमा यहाँको जैविक स्रोत, जलवायु र पृथ्वी जोगाउने गरी भएको संरक्षणको सामुहिक अभियान बारे बिगतदेखि भएका बैश्विक प्रयासहरु बारे छोटो परिचर्चा गरौं।

तीनवटा कोप सम्मेलन हुँदैः

संयुक्त राष्ट्रसंघले यसवर्ष अर्थात सन् २०२४ मा तीनवटा कोप (ट्रिपल कोप) सम्मलेनहरु आयोजना गर्दैछ। करीब तीस वर्ष अगाडि ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनले यस धर्तीमा मानवीय गतिबिधिका कारण भयाबह हुँदै गएका तीनवटा बृहत वातावरणीय महासंकटहरुको पहिचान गरेको थियो र सोको निदानार्थ छुट्टा छुट्टै तीनवटा महासन्धीहरु पारित समेत गरेको थियो। ती महासन्धीहरु संसारका सबै १९८ वटा मुलुकहरुले अनुमोदन गरेका पनि छन्।

जसमा- (१) जैविकविविधता महासन्धी (सिबीडी)-१९९२ (२) जलवायु परिर्वतन (यूएनएफसीसी) महासन्धी-१९९२ (३) मरुभूमीकरण बिरुद्ध (यूएनसिसिडी) महासन्धी–१९९२ रहेका छन्। यी मध्ये जलवायु कोप हरेक वर्ष र अन्य द्विवार्षिकी गर्ने प्रचलन देखिन्छ। यस वर्ष क्रमागतमा संयोग पर्न जाँदा तीनवटै कोप आयोजना गरिँदैछन्। यी तीनै कोपलार्ई एकमुष्ट भन्दा रियो कन्भेन्सन्स ‘समेत भनिन्छ।

यद्यपी यीनको अलग अलग ऐजेण्डा र कार्यप्रणाली रहेतापनि यी तीनै कोपले बिग्रँदै गएको पृथ्वीको जमीन, जलवायु र जैविकविविधताको पुर्नभरण तथा पुर्नसंचितीकरणमार्फत पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै मानव जाति र पृथ्वीको भविष्यलार्ई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेका देखिन्छन्। अर्थात् यी तीनै कोपलार्ई पृथ्वीको संकटमोचक नीतिगत औजार भन्न सकिन्छ।

हामीले अलि बढी हल्लाखल्ला हुने कोप अर्थात जलवायु कोपका बारेमा चासो लिएर सुन्ने गरेका छौं किनकि यतिबेला हरितगृह गेस उत्र्सजन (खासमा कार्बन उत्र्सजन) बढ्न जाँदा बैश्विक तापक्रमसमेत बढीरहेकाले हिमाल र धु्रवीय क्षेत्रहरु पग्लिरहेको लगायत बाढी पैरो जस्ता चरम मौसमी परिघटनाहरु बढ्दै गएका देख्दै छौं र यसको उपचार खोज्दै छौं।

जलवायु समस्या जत्तिकै अरु दुई पर्यावरणीय समस्याहरुले पनि हामीलार्ई अस्तित्वको चेतावनी दिइरहेका छन्। तीब्र रुपमा मासिँदै गएका वन जंगल, रुख बिरुवा, वन्युजन्त र जैविक विविधताको दुर्लभ स्रोत समाप्तितिर जाँदैछ र त पृथ्वी छैटौं मास बिलोपनको संघारमा देखिन्छ।

उसरी नै पृथ्वीको जमीन सुख्खा र अनुत्पादक रहदा मरुभूमिकरणको चपेटामा गएको छ। जमीनको उर्बरता मासिँदा कृषि-खेती कम हुँदै गई आठ अरब जनसंख्याका मानिसलार्ई खाद्य संकटमा जाक्दै लैजाने देखिएको छ।

यी तीनै समस्याहरु पर्यावरणीय महासंकट भएका हुनाले यीनको न्युनीकरण, अनुकुलन र सहनशीलताको कार्य योजना बनाउन र संकटमोचनका थप उपायहरुमा छलफल गर्न नै यस्ता कोप सम्मेलनहरु हुने गर्छन्। यसलार्ई कन्फरेन्स अफ पार्टी भनिन्छ।

जसमा उक्त ३ वटै सन्धी पक्षधर सबै राष्ट्रहरु जमघट भइ बिगतको कामहरु रिभ्यू गरी आगामी दिनका नयाँ कार्ययोजनाहरु बनाउँछन्। रियो कन्भेन्सन्स मध्येको बायोडाइभर्सिटी (जैविकविविधता) कोप-१६ भर्खरै अक्टोबरमा कोलम्बियाको काली शहरमा सम्पन्न भयो।

अब यही नोवेम्बर दोस्रो साता क्लाईमेट (जलवायु) कोप-२९ अजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ भने मरुभूमीकरण बिरुद्य कोप-१६ साउदी अरबमा यसै डिसेम्बरमा नै हुनेछ। यसरी यूएन अन्र्तगत हुने यी तीनवटै कोप एकआपसमा अन्तरसम्बिन्धत पनि छन् र यीनका कतिपय ऐजेन्डा ओभरल्याप जस्ता पनि छन्।

यसर्थ यो वर्षको ट्रिपल कोपमा पृथ्वीको जल, थल र वायूमण्डलीय जलवायू, समुद्री र स्थलीय जैविकस्रोत, उत्पादनशील जमीनको रक्षा र पारिस्थिकीय संतूलनको सदृढीकरणका लागि उच्च महत्वाकांक्षीय कार्ययोजना र ठूलोस्तरको हरित कोष (ग्रीन फिनान्स) को ब्यवस्था उपर ब्यापक छलफल हूने भएकाले यो ट्रिपल कोप विशेष महत्वको देखिएको छ।

यो ट्रिपल कोप पृथ्वीको संकटमोचन गर्ने एक उच्चस्तरीय नीति सम्मेलन हुनु पर्ने भनी वातावरणबिद्हरुले सुझाव दिएका पनि छन्। किनकि बिगत तीस वर्षका जलवायु र पर्याबरणीय कार्यसम्पादन सुस्त र आलेटाले खालका भए अब यी कार्यहरु तीब्र र उच्च महत्वाकांक्षीस्तरले हुन पर्छ भनेर ब्यापक आबाजहरु उठेका छन्।

यसर्थ यी तीनै कोपले जोड दिएको एउटै लक्ष्य हो-हाम्रो पृथ्वी कसरी जोगाउने? यसलार्ई भावी सन्तती र अन्तरपुस्तासम्म जीवन्त कसरी राख्ने? यीनै कुरामा आशा राख्दै यी कोपहरुका महत्वका बारेमा केही जानकारी लिऔं।

(१) सिबीडी कोप-१६ :  पिस विथ नेचर भन्ने थिममा यो सिवीडी कोप-१६ कोलम्बियामा भर्खरै सकिएको छ। यसको संचालन जैविक विविधता महासन्धी-१९९२ अन्र्तगत गरिएकोछ। यतिबेला मानवीय गतिविधि र औद्योगीकरणका कारण बैश्विकस्तरमा नै जैविक स्रोतहरु ती ब्रदरमा बिनास भइ बिलोपनतिर गएका छन्।

आइयूसिएन रिर्पोट-२०२४ का अनूसार बिगत पचास वर्षयता मात्रै समुद्री जैविकस्रोत र स्थलरुपी जैविक बिविधतामा ७०% गिरावट आएको छ। यतिबेला हरेक तीन प्रजाति मध्ये प्रतिवर्ष एक प्रजाति तत्काल बिनासको संघारमा उभिएको छ।

हरेक वर्ष १० मिलियन हेक्टर जंगल कटान र बिनास हुने गर्छ। लाखौं प्रजाति रुखबिरुवा, वन्यजीव र माछाचराहरु मारिन्छन्। मानिसहरु उपभोगुमखी र अर्थतन्त्र राक्षसी स्वभावको भोको भएकाले ठूलो मात्रामा यस्ता जीबजन्तूहरु मारिएका छन्।

यसर्थ आज जैविक विविधता संकटमा छ। जैविक विविधता भन्नासाथ जिनेटिक (बशांनुगत), स्पेसिज (प्रजातिगत) र इकोसिष्टम (पारिस्थीकीय) प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध र बिभिन्नताको योगफललार्ई जनाउँछ। यी चीजमा जति धेरै भिन्नता रहन्छ, उती धेरै लिभिङ अर्थ संभव रहन्छ र मानव जातिका लागि यो हितमा रहन्छ।

यदि जैविक विविधता यसरी घटदै जाने हो भने पृथ्वीमा मानव जातिको अस्तित्व र जीवन दीर्घकालीन रहन सक्दैन, मानब जाति (होमो सेपियन) छिटो लोप हुनेछ। यसर्थ, जसरी भएपनि मानव जातिले बशांनुगत, प्रजातिगत र पारिस्थिकीय जैविकस्रोतको योगफल (वायोडाइभर्सिटी रिचनेस) बढाउनै पर्छ।

यही बिषयमा हो यस कोपमा बिमर्श गरिएको। मानव जातिका लागि अमिवा, ब्याक्टेरिया, एल्जी, फन्जी, किरा फटेंग्रा, रुखबिरुवा, बाघभालू, हात्ती, चरा, माछा (सुक्ष्म जीवदेखि बृहत जीव) उत्तिकै आबश्यक पर्छ।

यस कोप-१६ मा उपस्थिति रहेका १९६ सरकारका प्रतिनिधिहरुले हाल तीब्र रुपले मासिँदै गएको जैविक अवस्था र प्रकृतिमा मानिहरुको अपूरणीय हस्तक्षेपप्रति चिन्ता पेश गरेका छन्।

यस कोपमा कार्टागेना प्रोटकल (बायोसेफ्टी एण्ड जिएमओ) र नागोया प्रोटकल (जेनेटिक लाभ वाडफाड) जस्ता महत्वकांक्षी विषयका साथै बैश्विक संरक्षण क्षेत्रको भूभाग बढाउन विगत सिवीडी कोप-१५ ले पास गरेको कुन्मिङ-मोन्ट्रियल ढाँचा (केएमजिबीएफ) का अनूगमन परिसूचक तयार गर्ने ऐजेन्डा छलफलसम्म भएको छ। यसमा थप वार्ताहरु गरिने भनिएको छ।

उक्त कोप-१५ ले संसारका हरेक देशले जल र थल इकोसिष्टमको ३० प्रतिशत भूभाग सन् २०३० भित्र अनिबार्य रुपले संरक्षणका लागि छुट्याउन भनेको हो। यो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो, जसलार्ई ३०-३० ढाँचा पनि भनिन्छ।

ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी प्लानका ४ उद्देश्य (सन् २०५०सम्म प्राप्ति गरिने) र २३ लक्ष्यहरु (सन् २०३०सम्म प्राप्त गरिने) हरेक देशले पेश गर्ने आफ्नो एनविएसएपी (नेसनल प्लान)लार्ई ग्लोबल प्लानसँग तादम्यता मिलाउने, सोमा ग्याप के रहेछ र सोको उपचार कसरी गर्ने भन्ने ऐजेन्डामा पनि छलफल भएको छ।

क्रमशः अन्य सम्मेलनहरुमा ठोस सहमति बन्ला नै। यसका अन्य कार्य ऐजेन्डामा रहेका बैश्विक बायोकनेक्टीभिटी बढाउने, बिकासशील देशहरुलार्ई बढी हरित जैविक बित्त उपलब्ध गराउने र जिनेटिक रिर्सोसको इनफरमेसन डिजिटल सेक्वेन्समा अभिलेखित गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि पास गरिएका छन्।

साथै यो कोपको सवभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी होः– आदिबासी जनजाति, स्थानीय ज्ञान र प्रकृति प्रबद्र्धनका लागि एक हितकारी निकाय यूएनमा स्थापना गर्ने सहमति। साथै ग्लोबल वायोडाइभर्सिटी फण्ड (यसलार्ई काली फण्ड भनेर समेत चिनाउने) स्थापनाको सहमति पनि भएको छ।

यो फण्डमा निजी कर्पोरेट कम्पनीहरुले जैविक आनुबाशिंक लाभ वापतको केही रकम योगदान गर्ने भनिएको छ। यहाँबाट बार्षिक एक बिलीयन डलरको हाराहारीमा रकम जम्मा हुने आँकलन छ जो संरक्षण कार्यका लागि उल्लेख्य हुनेछ। यसले के देखायो भने आदिबासी ज्ञान र जैविक विविधता संरक्षणका विषयहरुले बैश्विक मन्चमा अब उच्चतहको सम्मान पाएका छन्।

(२) जलवायु कोप-२९ :  यो कोपलार्ई यूएनएफसिसिसि अन्तर्गतको जलवायु कोप-२९ पनि भनिन्छ। अहिले यो कोप २९ औं संस्करणका रुपमा अजरबैजानको बाकुमा तत्कालै हुन गैरहेको छ।

यस कोपमा खासगरी बायुमण्डलमा कार्बन, मिथेन, सल्फर जस्ता ४२ वटा हिट ट्रयापिङ गर्ने हरितगृह ग्यास बढदै गएकाले पृथ्वीको तापमान बृद्धि कसरी १.५ डिग्रीभित्रै न्यूनीकरण गर्ने भन्ने उपायहरुमा नै मूल छलफल केन्द्रित रहन्छ।

खासमा जी-७ जस्ता धनी देशहरुले गर्ने गरेको जिवाश्मा ऊर्जा जलन (डिजेल, कोइला, ग्यास, पेट्रोल आदि) का कारण उत्सर्जन भएको कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढनु नै तापमान बृद्धि हुनुसँग जोडिएकाले ती देशहरुले यस्तो जिवाश्मा ऊर्जा कटौती गरी नेट जिरोको अबस्था नल्याएसम्म तापमान बृद्धि र जलवायु असरले बिकासशील देशमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने हुँदा यस्ता मर्का परेका गरीब देशहरुलार्ई जलबायू बित्तसहित जलवायु न्याय दिनु पर्छ भन्ने आबाज प्रबल बनेको छ।

आइपिसिसी एआर छैठौं रिर्पोट (२०२३) अनुसार अहिले कार्बनको मात्रा ४१० पिपिएम छ, मिथेन १८६६ पिविएम र नाइट्रस अक्साइड ३३२ पिविएम भएको छ। योस्तर बिगत एकलाख वर्षयता उच्च हो र डरलाग्दो पनि हो।

यी ग्यासहरु नै तापमान बढाउन जिम्मेबार छन् तसर्थ यिनलार्ई करीब आधा घटाउन सके मात्रै पेरिस लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। अब औद्योगीकरण डाउनस्केल गर्दै कार्बन उत्र्सजन घटाउनै पर्छ। यही बेला तापमान बृद्धिका कारण चरम मौसमी घटना बढेका छन्, आर्थिक हानि नोक्सानी बढेको छ र धेरै धनजन क्षति भएको छ।

ध्रुवीय हिउँ पग्लिँदा समुद्र तह बढेको छ, र टापु देशहरु अस्तित्व लोप होला कि भन्नेमा छन्। तातोपन बढ्दा नेपालको हिमाल समेत खतरामा परेको छ, हामीलाई हिमाल बचाउनु छ।

प्रर्याप्त ग्रीन इनर्जीका लागि गत वर्षको कोपले गरेको ट्रान्जिसन अवे फ्रम फोसिल इनर्जी को निर्णय कार्यान्वयन किन सिथील भएको छ भन्ने जस्ता मुद्यामा यसपटक चर्को बहस हुने देखिन्छ भने ठूलोमात्राको जलवायु बित्त (ट्रिलियन डलरको एनक्यूसिजी) कोष स्थापनाका लागि दबाब पनि हुने देखिन्छ।

यस कोपमा पेरिस सहमति २०१५ बमोजिम गर्न पर्ने कार्यहरु (खासगरी १.५ डिग्री प्राप्ति र भारी मात्रामा हरितगृह उत्र्सजन कटौती, एनडिसी तथा नेटजिरो प्लान, लस एण्ड डेमेज र हरित बित्त) र क्योटो प्रोटोकल १९९७ अन्तर्गत  बिषयहरु (खासगरी कार्बन ब्यपार) छलफलमा ल्याइन्छ र सहमति गरिन्छ भनिएकोछ।

खासमा पेरिस सहमतिपत्रले सन् २०३० मा ४३% कार्बन कटौती गर्दै सन् २०५० मा नेट जिरो लक्ष्य लिएकोले सोही लाइनमा हरेक देशले तयार गर्ने उच्च महात्वकांक्षी एनडिसी नीतिपत्र र उत्र्सजन घटाउन गरेका थप प्रयासहरु यहाँ पेश हुनेछन् भने साना टापु मुलुक र अन्य जलवायु पीडित ग्लोबल साउथका १३४ देशहरुले जलवायु बित्त र जलवायु न्यायका लागि धनी देशहरु उपर यो कोपमा बढी आक्रामक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी नै हरित ऊर्जा रुपान्तरणका विषयहरुमा समेत यहाँ चर्को बहस उठान हुने देखिएको छ।

(३) मरुभूमीकरण बिरुद्ध कोप-१६ : पृथ्वीको जमीन (माटो) अचेल क्षयीकृत भएको र सोको उर्बरापन पनि घटेको छ। खासगरी सुख्खा र खडेरीका कारण हाम्रो जमीन मरुभूमीकरण (डिर्जटीफिकेसन)को चपेटामा परेको हो। जस्ले गर्दा कृषि उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको छ।

यही समस्या सम्बोधनार्थ मरुभूमीकरण बिरुद्ध (यूएनसिसिडी) महासन्धी -१९९२ ल्याइएको हो। पृथ्वीको एक चौथाइ बढी जमीन (२ बिलियन हे.) सुख्खा र खडेरीजन्य छ, भने ४ अरब मानिस यस्तो खडेरीबाट प्रभाबित छन्। बार्षिक १५% का दरले खडेरी फैलिरहेको छ।

खासमा उत्तरी अफ्रिका, मध्यपूर्व र बीच एसिया सुख्खाबाट बढी प्रभाबमा छन्। यस वर्ष जून ५ मा विश्व वाताबरण दिवस मनाउँदा हाम्रो जमीन हाम्रो भविष्य : जमीन पुनसर््थापना गरौं भनिएको थियो। यसैको निरन्तरतामा अहिलेको यही सिसिडी कोप-१६ साउदी अरबको रियादमा आउदो डिसेम्बरमा हुँदैछ।

जमीन मरुभूमीकरणतिर लैजाने, माटोको उर्बरता क्षमता कम गर्ने र ल्याण्ड डिग्रेडेसन गर्ने तत्वहरुको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न उचित कार्ययोजना बनाउनु नै यस कोपको उद्देश्य देखिन्छ।

जसमा जलवायु परिर्बतन रोक्ने, वन जंगल क्षेत्र र सोइल कभर बढाउने, एग्रो फरेष्टी अपनाउने, नदीनाला पानीका स्रोत एवं जलाधार तथा सिमसारहरु संरक्षण गर्ने लगायत प्रभाबकारी दीगो कृषि र खाद्य सुरक्षाको उपायहरु खोजी हुनेछ र प्रर्याप्त बित्त ब्यवस्था पनि गरिनेछ।

यस कोपमा माटो र जमीन पुर्नस्थापना गर्न तथा खडेरी सहनशीलता बढाउने सबै उपायहरु (खासगरी कृषि बाली पद्धति, प्रतिरोधक प्रजाति बिकास) गर्न आबश्यक बित्तीय धनराशी जुटाउने आशा रहेको छ।

उपसंहारः यसरी सरसर्ती हेर्दा यी तीनवटै कोपमा चर्चा भएका र चर्चा गरिने बिषयबस्तु र बिबरण केही फरक देखिएपनि आउँदो शदीमा जलवायु परिर्बतनको कुप्रभाब रोक्ने, कार्बन उत्र्सजन उल्लेख्य घटाउने, खनिज इन्धन अन्त्य गर्ने, तापमान १.५ डिग्रीभित्र स्थिर गर्ने वन जंगलसहित सबै समुद्री इकोसिष्टम रक्षागर्ने, जैविक विविधता बढाउने र प्रकृतिको उत्पादन क्षमता कायम राख्ने अनि पृथ्वीलार्ई सुख्खाग्रस्त हुनबाट बचाउने कार्ययोजना नै मुलतः देखिन्छन्।

संयुक्त रुपमा हेर्दा जलवायु, जैविक स्रोत र जमीनको संरक्षणसंग नै आम मानव समाजको अस्तित्व जोडिन्छ। तर्सथ साराशंमा भन्दा उल्लेखित ट्रिपल कोप सम्मेलनहरुले बैश्विक सहकार्य मार्फत ट्रिपल एक्सन पैदा गरी उच्चस्तरमा प्रकृति एवं पृथ्वी बचाउनेतिर लाग्नु नै सबैभन्दा उचित रहने देखिन्छ।

यसका लागि औद्योगिक-जी-७ लगायत जी२० जस्ता) धनी देशहरुले तत्काल कार्बन उत्र्सजन घटाउने, नेचर बेस्ड इकोसिष्टम रिस्टोरेसन योजनाहरु बढाउने, उल्लेख्य योगदानसहित ट्रिलियन डलरको नेचर फण्ड वा एनसिक्यूजी क्लाईमेट फण्ड खडा गरी तत्काल क्लाईमेट एक्सनमा जाने र हिमाल पग्लिने नेपाल जस्ता गरीब र समुद्री डुवानमा पर्ने अति कम बिकसित देशहरुसहित भल्नरेबल साना टापु मुलुकहरुलार्ई बित्तीय क्षतिभरणसहित जलवायु न्याय दिनेगरी अघि बढनु नै राम्रो रहने देखिन्छ।

नेपाल पनि उच्च जलवायु असरमा परेको देश हो यसैले हालको जैविक विविधताको संरक्षण प्रयास पनि नेपालका लागि अब चुनौती बन्न सक्छ। भूक्षय रोकथाम र माटोको उर्बरता कायम गर्दै जलाधार ब्यवस्थापनमा अगाडि बढ्नु उत्तिकै आवश्यक्ता छ।यी कार्यहरुले अर्थतन्त्रमा पर्ने आर्थिक-वातावरणीय (इकोनोमिक इकोलोजिक भल्नारेबिलिटी) जोखिम कम गर्छ।

साथै यी तीनबटै कोपका निर्णयहरुमा हातोमालो गर्दै हिमाल एवं पर्बतीय संरक्षणका लागि जलवायु न्याय एवं अनुकुलनता तथा लस एण्ड डेमेजका लागि बढीभन्दा बढी हरित बित्त (जलवायु बित्त र) को पैरबीलिदैं नेपालले राम्रो र परिणाममुखी एनबिसाब पेपर, तेस्रो एनडिसी पेपर, नाप पेपर तथा खडेरीप्रतिकार्य नीतिपत्रहरुसहित उक्त सम्मेलनहरुमा प्रस्तुत हुदा राम्रो हुने देखिन्छ।

(लेखक जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षणका नीतिगत विषयहरुमा नियमित कलम चलाउने गर्छन्)