गैरआवासीय नेपाली र गोर्खालाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित नगराउन मागसहित एनआरएनए यूकेको ज्ञापन
लन्डन। एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष दवाव बढाएका छन्।
अध्यक्ष गाहामगरले अहिले बेलायत आएका नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन आग्रह गरेका छन्। यसै सिलसिलामा गाहामगरले संघीय सांसद लालप्रसाद (एलपी) साँवा लिम्बुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
रेडिङस्थित द फर्गटन ब्रिटिश गोर्खा कार्यालयमा मंगलबार एक कार्यक्रमबीच गाहामगरले एमालेका तर्फबाट निर्वाचित प्रभावशाली सांसद साँवालाई ज्ञापन बुझाएका हुन्।
ज्ञापनमा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेले विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको मागको सम्बोधन गर्न, वंशजका नेपाली नागरिकलाई सधैंकालागि नेपाली नै रहिरहन दिनका लागि नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १०, उपदफा १ मा उल्लेख भएको विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने भन्ने प्रावधान संशोधन गर्न जोड दिइएको छ।
गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गराउने खालका नेपालको संविधान तथा कानूनमा भएका असमान प्रावधानहरुलाई तुरुन्त परिवर्तन गरी गैरआवासीय नेपालीका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको प्रत्याभूति गराउन गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको माग छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेपनि यो व्यवस्थाले पहिले नै प्राप्त नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नहुने एनआरएनए यूकेको धारणा छ।
साथै ज्ञापनमा गोर्खाहरु त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भर्ती भएर आएकाले गोर्खा तथा निजका सन्ततिहरुको नेपाली नागरिकता कायमै रहने व्यवस्था गर्न पनि जोडदार माग छ।
ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘गोर्खाहरु सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ती भएकाले उनीहरु र तिनका सन्ततिहरुको समेत नागरिकता खोसिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९ ) को दफा १० को उपदफा १ ले गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवारको वंशजको नागरिकता खोसेको छ । तसर्थ गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवार तथा विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० संशोधन गरि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई सम्मान गर्न, गोर्खा सैनिक तथा वंशजका नेपाली नागरिकहरुको नागरिकताको निरन्तरता हुने गरि कानून संशोधन गर्न एनआरएनए यूके नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’
प्रत्युत्तरमा सांसद लिम्बुले एनआरएनए यूकेको जायज मागलाई संसदमा वहसका लागि लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
झापा जिल्लाको शिवसतासीधाम–९ का स्थायी बासिन्दा लालप्रसाद (एलपी) सावा लिम्बू २०४० सालमा स्थानीय दुधेस्थित विद्यालयबाट अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । राजनीतिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अर्धभूमिगत र केही समय बन्दी जीवन बिताएका सावा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय उद्योग विभाग सदस्य हुन् । गत वर्ष झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित सावा त्यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए ।
गाहामगरले उक्त कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रसकी नेतृ एवं गोर्खा विभाग प्रमुख महेन्द्र कुमारी राईलाई समेत गोर्खा समस्या समाधान र नागरिकता मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गत महिनामात्र अध्यक्ष गाहामगरले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि सोही व्यहोराको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
Facebook Comment