काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुले प्रिमियम महसुल १५ दिनभित्र भुक्तानी नगरे उद्योगको लाइन काटिने बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषदले समेत ‘टिओडी’ बिलका आधारमा प्राधिकरणले महसुल उठाउन सक्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ।

सरकारले नै निर्णय गरेर महसुल उठाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अर्धसरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहज रुपमा विद्युत महसुल उठाउन सक्नुपर्ने थियो।

तर, प्रक्रियागत रुपमा महसुल उठाउनुको सट्टा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अचानक पत्रकार सम्मेलन किन गरे ? यो गम्भीर प्रश्न हो किनकि प्राधिकरणले नियमअनुसार आन्तरिक रुपमा गर्ने काममा मिडियाबाजी र हल्लाखल्ला गर्नु आवश्यक देखिँदैन।

यद्यपि घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरे। बक्यौता महसुल राज्यको सम्पत्ति भएकोले त्यो प्राधिकरण मात्र नभइ ऊर्जा मन्त्रालय, सरकार र आम नागरिकको समेत चासोको विषय रहेको बताए।

यसको स्पष्ट संकेत थियो -प्राधिकरणले पत्राचार गरे पनि बक्यौता महसुल तिर्न उद्योगहरुले आनाकानी गर्न सक्छन् र यो कुराप्रति प्राधिकरण नेतृत्व जानकार र सचेत छ । त्यसैले उद्योगीहरुमाथि दबाब सिर्जना गर्न उनले यो पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

प्राधिकरणले बक्यौता प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगहरुमा विद्युत लाइन दशैंअघि नै काटिसकेको हो। तर, त्यतिबेला ‘उद्योग चल्नुपर्ने’ तर्क गर्दै स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै प्राधिकरणलाई काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री नै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको पक्षमा उभिएपछि प्राधिकरण नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव बढेको थियो। त्यो टकराव फेरि चर्किन सक्ने आशंकाका बीचमा अहिले आम जनताको चासोको प्रश्न हो- कुलमानले यो १५ दिनमा बक्यौता महसुल उठाउन सक्लान् वा जागिर नै गुमाउलान्?

वास्तवमा यो विवाद उद्योगहरुले नियमित महसुल तिर्ने विषयसँग सम्बन्धित होइन। उद्योगहरुले नियमित महसुल तिरिसकेका छन् । लोडसेडिङका बेला विद्युत प्राधिकरणले ६० भन्दा बढी उद्योगलाई लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत आपूर्ति गरेको थियो।

सर्वसाधारणको गार्हस्थ लाइन काटिएका बेला पनि उद्योगहरुमा भने विद्युत आपूर्ति गरिएको थियो। यो विशेष सुविधा दिएवापत ती उद्योगहरुले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ। उद्योगहरुले त्यो प्रिमियम शुल्क तिरेका छैनन् । विवाद त्यही प्रिमियम महसुलको हो।

सुरुमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुले प्रिमियम शुल्कवापत तिर्न बाँकी रहेको रकम २२ अर्ब रहेको बताएको थियो । यही बीचमा सरकारले २०८० को पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍याे।

यो आयोगले प्रिमियम महसुल उठाउने निर्णय हुनुभन्दा अगाडिको अवधिको महसुल उडाउन नकिल्ने र प्राधिकरणले देशैभरीबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको सूचना प्रकाशित गरेपछिको पनि प्रिमियम महसुल उठाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेपछि त्यो बक्यौता रकम ८ अर्बमा झरेको छ।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई पठाइएको बिल लाल आयोगको सिफारिस अनुसार नै पठाइएको बताएको छ । तर, उद्योगीहरुले भने विद्युत उपयोग गरेको स्पष्ट प्रमाणबिना महसुल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन्।

यो स्पष्ट प्रमाण भनेको टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरको रेकर्ड हो। प्राधिकरण भने अहिले पठाइएको बिल टिओडी मिटरअनुसारको नै भएको बताउँछ । तर, उद्योगीहरु भने यो बिल टिओडीअनुसारको नभएको तर्क गर्छन्।

प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका करिब ४० उद्योगहरुमध्ये झण्डै एक दर्जन उद्योगहरुले किस्ताबन्दीमा प्रिमियम महसुल तिर्न राजी भएका छन्। उनीहरुले किस्ताबन्दीको सुविधा लिएसँगै उनीहरुको लाइन जोडिएको छ तर झण्डै २८ उद्योगहरु ‘स्पष्ट प्रमाण’बिना महसुल नतिर्ने अडानमा छन्।

उनीहरुले स्पष्ट प्रमाण नभएको कारण देखाउँदै अरबौं रकम नतिर्न लबिङ गरिरहेका छन्। यसरी महसुल नतिरी मिनाहा गराउन शक्ति केन्द्रमा लबिङ गर्नेहरु अधिकांश ठूला उद्योगीहरु छन्।

ठूला उद्योगी ठूला राजनैतिक दलका प्रमुख चन्दादाता हुन्। ती ठूला दलमा प्रधानमन्त्रीकै दल र प्रमुख सत्ता साझेदार अर्को दल पनि पर्छन्। आफ्ना चन्दादाताको पक्षमा राजनैतिक शक्तिमा रहेकाहरुले लबिङ नगर्लान् भन्नु नेपालको तीन दशकभन्दा लामो बहुदलीय राजनैतिक अभ्यास देखेकाहरुले पत्याउन सक्ने कुरा होइन।

केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले ‘उद्योग चल्नुपर्छ’ भन्दै लाइन जोड्न दिएको ठाडो निर्देशनलाई पनि यही कित्तामा राखेर हेर्न सकिन्छ।

उद्योगीहरुले विद्युत उपभोग गरेवापतको महसुल तिर्नपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। यसका लागि आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउनु विद्युत प्राधिकरणको दायित्व हो।

बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएकामध्ये केही उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सहमति गर्नुले पनि देखाउँछ-उद्योगहरुले महसुल तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरामा उनीहरु सहमत छन्। तर, केही ठूला उद्योगीहरुले ‘स्पष्ट प्रमाण’को नाममा महसुल तिर्न आनाकानी गर्नुले उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।

राजनैतिक शक्ति केन्द्रले ठूला व्यापारीहरुलाई संरक्षण गरेको यसअघि पनि देखिएकै हो। यसपटक पनि यी ठूला उद्योगीहरुले राजनैतिक शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा नपार्लान् भन्न सकिन्न । यसअघि बक्यौता महसुल नतिर्दै लाइन जोडिदिन ठाडो निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले अहिले चर्को दबाब परेपछि महसुल उठाउन दिने निर्णय गरेका छन्।

तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ‘टिओडी बिलअनुसार’ भन्ने शब्दावली छ जसलाई उद्योगीहरुले ‘लूपहोल’का रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। राज्यको राजश्व व्यापारीकहाँ बक्यौता छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। विद्युत प्राधिकरण नेतृत्व त्यो बक्यौता उठाउन प्रयासरत छ।

अर्कोतर्फ व्यापारीहरु विभिन्न बहानाबाजी गर्दै त्यो बक्यौता मिनाहा गराउन प्रयासरत छन्। व्यापारीहरुले राजनैतिक शक्ति केन्द्रको साथ पाउने गरेको विगतका अभ्यासले देखाएका छन्।

यस्तो अवस्थामा राजनैतिक शक्तिले प्राधिकरण नेतृत्वलाई सहयोग गर्ला वा व्यापारीहरुलाई ? कुलमानले १५ दिनभित्र बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न पत्र पठाइसकेका छन्। के उनले त्यो बक्यौता उठाउन सक्लान्? वा उनले जागिर नै गुमाउने अवस्था आउला?

किनकि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषदले गर्ने ‘राजनैतिक’ नियुक्ति हो । र, राजनैतिक रुपमा नियुक्त भएको अधिकारीलाई राजनैतिक रुपमै बर्खास्त पनि गर्न सकिन्छ।