काठमाडौं । श्रीलंकामा बिहीबार संसदीय निर्वाचनका लागि मतदान भएको छ । मतगणना आज शुक्रबारदेखि जारी छ । हालसम्मको मतपरिणामअनुसार राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धन नेशनल पिपुल्स पावर (एनपीपी) बहुमततर्फ अघि बढेको देखिन्छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार एनपीपीले कुल मतको ६२ प्रतिशत अर्थात ४४ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ । जिल्लाको आधारमा टुंगो लाग्ने १९६ सिटमध्ये एनपीपीले ३५ सिट जितिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एसजेबी १८ प्रतिशत मत र ८ सिटका साथ दोस्रो स्थानमा छ ।

यसबाहेक पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेको समर्थनमा रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मोर्चाले ५ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याई आफ्नो खातामा १ सिट मात्र ल्याएको छ । योसँगै श्रीलंकाको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउने राजपक्षे परिवारको श्रीलंका पिपुल्स फ्रन्ट पार्टी २ सिट पाएर चौथो स्थानमा छ ।

श्रीलंकाको प्रमुख अखबार डेली मिररले राष्ट्रपतिको गठबन्धनले २ तिहाइ बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो समय मतगणना चलिरहँदा देखिएको रूझानका आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो ।

श्रीलंकाको संसदमा २२५ सिट छन्। बहुमतका लागि ११३ अंक आवश्यक छ । राष्ट्रपति दिसानायकेका लागि यो निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु निकै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रपति दिसानायकेले संसदबाट अनुमोदन गरेपछि मात्र सरकारका महत्वपूर्ण नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

हाल उनको पार्टीको संसदमा जम्मा ३ सांसद छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार निर्वाचनमा दिसानायकेले पूर्ण बहुमत ल्याउन सक्नेछन् ।

श्रीलंकामा पछिल्लो पटक सन् २०२० को अगस्टमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो। यस्तो अवस्थामा अर्को वर्ष नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने थियो तर यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी भएपछि अनुरा कुमारा दिसानायकेले संसद विघटन गरे । त्यसपछि संसदीय निर्वाचनको घोषणा भयो ।

श्रीलंकाको निर्वाचन आयोगका अनुसार संसदीय निर्वाचनमा ८ हजार ८२१ उम्मेदवार छन् । मतदाताले २२ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १९६ जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा संसदमा निर्वाचित गर्छन् । बाँकी २९ सिट समानुपातिक मतका आधारमा बाँडफाँट हुनेछन् । निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा पार्टीले २९ सिटमा हिस्सा पाउँछ । एक मतदाताले प्राथमिकताका आधारमा ३ जना उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्छन् ।

अल जजीराका अनुसार राष्ट्रपति दिसानायकेले देशको शक्ति धेरै हदसम्म ‘कार्यवाहक राष्ट्रपति’ मातहतमा रहेको विश्वास गर्छन्। उनी यो शक्ति घटाउने वाचा लिएर चुनावमा उत्रेका छन्, तर यसका लागि उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि उनलाई दुई तिहाई सिट चाहिन्छ । दिसानायकेले यति धेरै सिट जिताउन जनतालाई अपिल गरेका छन् ।

श्रीलंकामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पद पहिलो पटक सन् १९७८ मा अस्तित्वमा आएको थियो। त्यसयता आलोचना हुँदै आए पनि सत्तामा आएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि दलले आफ्नो शक्ति घटाउने प्रयास गरेको छैन । दिसानायकेले रनिल विक्रमासिंघेको पालामा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आईएमएफसँगको सम्झौतामा सुधार गर्ने वाचा गरेका छन्।