काठमा । पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएको गम्भीर आरोप चर्चामा छ। प्रसाईंले सोमबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाको स्मार्ट एक्जियटा नामको टेलिकम कम्पनीमा २१ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको दावी गरेका छन्।

उनले यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण भन्दै केही कागजातहरु पनि देखाएका छन्। यद्यपि उनले देखाएको कागजातमा प्रधानमन्त्रीको नामको हिज्जे मिलेको छैन जसले उनको दावीको सत्यतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ।

एक व्यवसायीले देशको प्रधानमन्त्रीमाथि यति गम्भीर आरोप लगाएको एक दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री वा सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीको यो लगानीको अन्य तीन जना वारेस रहेको पनि दावी गरेका थिए।

ती वारेस दावी गरिएका अन्य तीन जनाबाट पनि यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रधानमन्त्री लगाइएको गम्भीर आरोपबारे कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा आम जनताले भने देशमा कानुनी शासन छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाउने अवस्था आएको छ।

प्रसाईंले आरोप लगाएसँगै जनता एउटा कुरामा भने प्रस्ट छन्-आरोप लगाउने वा आरोप लाग्नेमध्ये कुनै एकले बदमासी गरेकै हुन्। दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीको लगानी भएको प्रमाण भन्दै सार्वजनिक गरेका कागजात नक्कली हुन सक्छन्।

दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका कागजातमा प्रधानमन्त्रीको नामको हिज्जे नमिलेको हुँदा उनका कागजात नै नक्कली हुन् कि भन्ने आशंका अहिले बढेको छ। यदि ती कागजात नक्कली हुन् भने उनले गम्भीर अपराध गरेका हुन्।

अथवा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा साँच्चै लगानी गरेका पनि हुन सक्छन्। दुईमध्ये एउटा कुरा चाहिँ पक्कै सही हो। र, अब जनताले प्रतिक्षा गरिरहेको कुरा हो-बदमासी गर्नेलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन?

दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका कागजातमा प्रधानमन्त्रीको नामको हिज्जे नमिलेको हुँदा उनका कागजात नै नक्कली हुन् कि भन्ने आशंका अहिले बढेको छ। यदि ती कागजात नक्कली हुन् भने उनले गम्भीर अपराध गरेका हुन्।

देशको कार्यकारी प्रमुखलाई यति गम्भीर आरोप लगाउँदा उनलाई अहिलेसम्म कानुनी दायरामा नल्याइनुले सरकारले जनतालाई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश र केही व्यापारीहरुमाथि यस्तै किसिमको आरोप लगाउँदा एक संचारमाध्यमका दुई पत्रकारलाई दोषी ठहर गरेर सजाय सुनाइएको थियो।

तर, दुर्गा प्रसाईंले देशको कार्यकारी प्रमुखमाथि यति गम्भीर आरोप लगाइरहँदा उनीविरुद्ध किन कारवाही भइरहेको छैन? यसले अराजकता बढाउँदैन?

प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीको लगानीको वारेस दावी गरेकामध्येका एक एमाले नेता विष्णु रिमालले डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यस विषयमा प्रतिक्रिया आउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। रिमालको कुराले प्रधानमन्त्री वा सरकार यो विषयलाई गम्भीर रुपमा अगाडि बढाउने मुडमा नभएको देखाउँछ।

यदि सरकार वा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कडाइका काथ कारवाही अगाडि बढाएनन् भने यसले दुई कुरा संकेत गर्छ।

पहिलो-सरकारले अराजकता फैलाउनेहरुलाई कारवाही गर्न उदासिनता देखाउँदैछ जसले भविष्यमा पनि सुशासनको अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ।

दोस्रो-सम्भवतः प्रधानमन्त्री प्रसाईंले आरोप लगाएअनुसारकै दोषी हुन् त्यसैले उनी यो विषयमा केही बोलेनन्।

प्रसाईंले लगाएको आरोप गलत हो भने सरकारले उनलाई यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। यदि उनलाई यत्तिकै छोडियो भने यसले भविष्यमा पनि यस्ता तत्वहरुलाई प्रोत्साहन दिन्छ। जसले जसको चरित्रहत्या गरे पनि हुने अवस्था आउँछ।

त्यो अवस्था भनेको अराजकताको अवस्था हो। राज्यले त्यस्तो अराजकतालाई बढावा दिन कदापी मिल्दैन। र, त्यस्ता अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु भनेको सरकारको असफलता हो, प्रधानमन्त्रीको असफलता हो।

सुशासनको माला जप्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका प्रधानमन्त्रीले अराजकता रोक्न असफल भए भने उनलाई त्यो पद ओगटेर बसिराख्न सुहाउँदैन। असफल व्यक्तिलाई पद ओगटेर बसिराख्ने छुट हुँदैन।

प्रसाईंले लगाएको आरोप गलत हो भने सरकारले उनलाई यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। यदि उनलाई यत्तिकै छोडियो भने यसले भविष्यमा पनि यस्ता तत्वहरुलाई प्रोत्साहन दिन्छ। जसले जसको चरित्रहत्या गरे पनि हुने अवस्था आउँछ।

र, यदि प्रधानमन्त्री दोषी नै हुने भने उनीमाथि कारवाही हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केही नबोलेर बस्ने हो भने यसले उनीमाथि शंका बढाउँछ। संस्कृतमा एउटा पंक्ति छ ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ अर्थात मौनता भने सहमतिको संकेत हो।

प्रधानमन्त्री आफूमाथि लागेको आरोपबारे मौन बस्नु भनेको उनले आफूमाथि लागेको आरोप स्वीकार गरेको संकेत हो। यदि उनी आरोप स्वीकार गर्छन् भने यति धेरै रकम उनले कहाँबाट ल्याए? उनले पदबहाली गरेपछि बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नभएको यति धेरै रकम वैध हो कि अवैध हो? अवैध धन उनले कसरी आर्जन गरे? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।

दुर्गा प्रसाईंले आरोप लगाइसकेपछि सरकार र प्रधानमन्त्री चुपचाप बस्ने हो भने यो सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्दैन। नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार कसैमाथि पनि लाञ्छना लगाउन मिल्दैन। र, कसैले पनि अवैध धन आर्जन गर्न पाउँदैन।

अब जनताले चाहेको कुरा हो-आरोप लगाउने वा आरोप लाग्नेमध्ये एकले सजाय पाउनुपर्छ। आरोप गलत भए आरोप लगाउनेले सजाय पाउनुपर्छ र आरोप सही भए आरोप लाग्नेले सजाय पाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि मात्रै भनेका थिए ‘कानुनअनुसार दोषी ठहर भए जोसुकैले पनि सजाय पाउँछ ।’ प्रधानमन्त्री आफ्नो बोलीमा अडिग रहनुपर्छ र दोषीले सजाय पाउनुपर्छ चाहे त्यो दोषी दुर्गा प्रसाई होउन् वा स्वयं प्रधानमन्त्री।