काठमाडौं। सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको एक महिना बितिसकेको छ। कात्तिक २ गते जिल्ला अदालत, कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीले काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो।

गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ। सोही अभियोगमा पक्राउ परेका लामिछानेसँग प्रहरीले एक महिना दौरानमा थुप्रै पटक बयानसमेत लिएको छ। र, हाल पनि लामिछाने कास्की प्रहरीकै हिरासतमा छन्।

सहकारीको रकम दुरुपयोगमा पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार सदन अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधि सभाले जेठ १५ गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सात सदस्सीय संसदीय छानबिन समितिलाई तीन महिना कार्यविधि दिइएकोमा प्रतिनिधि सभाले थप १५ दिनको समय पनि दिएको थियो। समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस सहकारी बचत रकम अपचलनमा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछाने दोषी देखिएको र कारबाही सिफारिसको विषय उल्लेख गरेको थियो।

प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कास्की प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले उनलाई पक्राउ गरेर पठाइदिन भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई अनुरोध गरेको थियो। सोहीअनुरूप ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटी नेतृत्वको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

कानुनी राज्यमा अदालतको निर्णय कुर्न नसकेर रास्वपाले रविको पक्षमा यसरी चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुले थप संशय पैदा गरिरहेको छ। रास्वपाले सहकारी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका अरू कसैको पक्षमा नबोलेर रविलाई मात्र निर्दोष देख्नुले पनि नियतमा खोट रहेको चर्चा हुने गरेको छ।

पक्राउ परेसँगै यो विषय कानुनी प्रक्रियामा गएको थियो। तर, कात्तिक १० गते शनिबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछाने गिरफ्तारको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दियो। र, त्यसविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा नै गर्‍यो।

अनुसन्धानको नाममा थुन्ने र मानसिक दबाब दिने षड्यन्त्र देखिएकाले अविलम्ब राजनीतिक प्रतिशोध त्यागी लामिछानेको रिहाइको माग विज्ञप्तिमार्फत गरिएको थियो।

‘राजनीतिक प्रतिशोध, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध एवं सहकारीपीडितको ८८ अर्ब रुपैयाँ फिर्तासहितको न्यायका निम्ति निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘आन्दोलन सञ्चालन गर्न पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा सात प्रदेश सभापतिसहितको आन्दोलन सञ्चालन मूल समिति गठन गर्ने। राजनीतिक नागरिक संवादका लागि पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने। सातै प्रदेशमा आन्दोलन सञ्चालन प्रदेश समिति गठन गर्ने। आवश्यक उपसमितिहरू गठन गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित समिति स्वयंलाई दिने।’

सोही प्रकरणमा प्रहरीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लियो।

सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढा लगायत १९ जना विरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। पीडितहरूले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछाने सहित १८ जना विरुद्ध कास्की प्रहरीमा फेरि पूरक जाहेरी दिए।

यी मध्ये लामिछाने र जोशीसहित केही आरोपी प्रहरी हिरासतमा छन्। तर, जीबी राईलगायत केही व्यक्ति अझै फरार सूचीमा छन्। यीमध्ये जो जहाँ भएपछि सबैभन्दा चर्चाको शिखरमा रहने पात्र लामिछाने नै बनेका छन्।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न प्रयत्नरत रास्वपा सभापति नै पक्राउ परेपछि सिंगो पार्टी उनको संरक्षणमा सक्रिय हुनुले पनि उनी चर्चाको शिखरमा रहेका हुन्।

रास्वपाको आन्दोलन पहिलो चरणमा मात्र रोकिएको छैन। मंसिर ३ को केन्द्रीय समिति बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ। रास्वपाले ८ मंसिरबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।

कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भ्रष्टाचारमा डुबेको सरकार र सभापति लामिछानेमाथि गरिएको प्रतिशोधविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएको बताए।

झाका अनुसार राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर्नुपर्ने, फौजदारी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा स्वायत्त सहकारी प्राधिकरण बनाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार काण्डको न्यायिक छानबिन गर्न स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, गतिशील अर्थतन्त्रका लागि संरचनागत आर्थिक सुधार एक दर्जन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने, प्रवासी र गैरआवासीय नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधान परिमार्जनका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ।

कानुनी राज्यमा अदालतको निर्णय कुर्न नसकेर रास्वपाले रविको पक्षमा यसरी चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुले थप संशय पैदा गरिरहेको छ। रास्वपाले सहकारी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका अरू कसैको पक्षमा नबोलेर रविलाई मात्र निर्दोष देख्नुले पनि नियतमा खोट रहेको चर्चा हुने गरेको छ।

यसले रास्वपाको साख बढाउने नभई खस्कँदो अवस्थामा छ। जनताले आसा गरेको नयाँ शक्ति र पुराना राजनीतिक दलमा कुनै फरक नभएको भन्दै जनताको विश्वास खस्कँदो अवस्थामा रहेको छ। बेलैमा नसोचे यसले रास्वपालाई नै क्षयीकरण हुने पक्का छ।