सहकारी के हो ?

सहकारी शब्द सुन्दैमा प्रिय लाग्छ। साधारण बोलचालको भाषामा सहकारीको अर्थ सहकार्य हुन्छ। सहकार्यमा सहअस्तित्व र समान कार्यपर्छ। सहकारी आर्थिक उन्नयनमा काम गर्ने थलो हो। नेपालको प्रचलित कानुनभित्र र राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रहेर सहकारीले काम गर्नुपर्छ।

सहकारीको उद्देश्य समाजमा रहेर विपन्न वर्गका नागरिकको आर्थिक उत्थान गर्नु हो। कृषि, पशुपालन, सानातिना व्यापार व्यवसायमा सहकारीले लगानी गर्छ। र, बचतकर्ताले पनि आफ्नो आम्दानीबाट दैनिक रूपमा केही रकम सहकारीमा जम्मा गर्ने गर्छन्।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सहकारीको सुरुवात पूर्वीय दर्शनबाट भएको पाइन्छ। ऐचोपैंचो, सरसहयोग, मर्दाको मलामी-ज्यूँदाको जन्ती सहकारीकै स्वरूप हुन्। तर, आधुनिक सहकारीको सुरुवात सन् १८४४ मा बेलायतबाट भएको हो। बिस्तारै विश्वका अन्य देशमा यसको विस्तार भएको पाइन्छ।

सहकारीले देशको आर्थिक तथा सामाजिक कार्यमा भूमिका खेल्दै राम्रो प्रगति गरेको गर्विलो इतिहास छ। हाम्रै छिमेकी चीन र भारतमा पनि सहकारीको अभ्यास २०औं शताब्दीदेखि भएको पाइन्छ। युरोप र अमेरिकामा जस्तै भारत र चीनमा पनि सहकारीको अभ्यासले राम्रै प्रगति गरेको पाइन्छ।

चीनमा तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति डा. सनयात्सेनले गरिबी हटाउन सहकारी अभियान सुरु गरेका थिए। पछि मओत्सेतुंगले पनि यस अभियानलाई आत्मसाथ गरे। भारतमा अंग्रेजको उपनिवेश कालदेखि कानुन बनाएर नै सहकारी सुरु गरेको इतिहास छ।

सहकारी सुरु भएको झन्डै ५० वर्षपछि सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको थियो। भारत सहकारीको सहारामा दूध र कृषि मलको उत्पादन गरेर मनग्य आम्दानी गर्ने विश्वकै सफल मुलुक बनेको थियो। सहकारी इमानदारी पूर्वक मिलीजुली गर्ने कार्य भएकोले भारतमा आजसम्म पनि लागू छ।

बंगलादेशले पनि भारतकै सिको गरेको पाइन्छ। बंगलादेशले सहकारीको माध्यमलाई राष्ट्रिय रूप दिँदै ठूलो प्रगति गरेको थियो। खास गरी ग्रामीण भेगका जनताले निकै लाभ लिएका थिए।

सोभियत रुसमा पनि अक्टोबर क्रान्तिपछि महान नेता भ्लादिमिर इलीच लेनिन सहकारी अवधारणा अंगिकार गर्दै देशलाई ठूलो आर्थिक उन्नतितर्फ लगेका थिए। उनको निधन पश्चात सबैले सहकारी अवधारणाको बेवास्ता गरिदिए। त्यसपश्चात् सोभियत रुसको अर्थतन्त्रमा र राज्यकै समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थामा नराम्रो असर परेको पाइन्छ।

नेपालमा सहकारी स्थापना र अपचलन

नेपालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री३ जुद्ध शमशेरले वि.सं. २००२ सालमा ‘सहकारी समाज’ स्थापना गर्दै सहकारीको थालनी गरेको इतिहासमा पाइन्छ। वि.सं. २०१३ चैत्र २० गते चितवनमा बखान सिंहको नाममा बखान सहकारी खुलेको थियो।

२०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको पालामा संसदबाट नै सहकारी ऐन पारित गरिएको थियो। २०१७ सालमा यसलाई सहकारीको सट्टा साझामा रूपान्तरण गरेर चलाइयो। तर, नागरिकले यसमा कुनै चासो दिएनन्। र, ओझेलमा पर्‍यो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यही साझा कार्यक्रमलाई सहकारी ऐन २०४८ को व्यवस्था गरेर सहकारीको जन्म भयो। त्यसपछि नेपालमा यसको प्रभाव बढ्दै गयो। जनताले सानो रकम सहकारीमा जम्मा गर्न थाले। सानो व्यापार व्यवसाय चलाउन सहकारीबाटै ऋण लिन थाले।

जनतामाझ लोकप्रिय बन्दै गएको सहकारीमा समय चक्रसँगै भ्रष्ट प्रवृत्तिका मानिस पस्न थाले। उनीहरूले निमुखा जनताको रकम अपचलन गर्न थाले। ठूलो रकम कुम्ल्याएर एक/दुई गरी भाग्न थाले। सरकारको खासै निगरानी नरहेको फाइँदा उठाउँदै गलत नियतका मानिसले यसबाट लाभ लिन थाले।

राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताकै रोजाइ सहकारी बन्न थाल्यो। उनीहरू सञ्चालक भएर काम गर्न थाले। र, राजनीतिक आडमा गलत धन्दा मच्चाउन थाले। २०७२ को संविधान सभा निर्वाचन पश्चात् सहकारीलाई सरकारले नै देशको तेस्रो अर्थतन्त्रको स्रोतका रूपमा घोषित गरेपश्चात् त राजनीतिक शक्तिको आडमा शक्तिशालीहरूले सहकारीलाई धमिराले काठ खाए जस्तै खान थाले।

नेपालमा हाल ३१ हजार सहकारी संस्था छन्। सहकारीले करिब ७३ लाख ९१ हजार नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको छ। ती सहकारीमा पाँच लाखको संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन्। सहकारीले राष्ट्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशत योगदान दिएको पाइन्छ।

तर, २०७२ पछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अराजनीतिक गतिविधि, अन्याय, अत्याचार, बेथिति र विभिन्न काण्ड बढ्दै गएको देखिन्छ। भ्रष्टाचारीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको भान भइरहेको छ। यसले अन्य क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रलाई पनि तहसनहस गरेको छ।

थुप्रै सहकारीले हाल ८७ अर्ब रकम अपचलन गरेर सर्वसाधारणको बिचल्ली पारेको अवस्था छ। सरकारले राजनीतिक संरक्षणमा सहकारीमा लुट मच्चाइरहेका केहीलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको छ। यसले केही आसा पनि जगाएको छ।

सरकारले एक/एक गरेर सहकारी रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही दायरामा ल्याए मात्र यो क्षेत्र सङ्लो हुने छ। हाल ठूलो संख्यामा सहकारी पीडित सडक आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको भावना सम्बोधन हुनुपर्छ। नभएमा सहकारी पीडितकै आन्दोलनका कारण वर्तमान राजनीतिप्रति विश्वास गुमेर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने समय नआउला भन्न सकिन्न।

सरकार चलाइरहेका व्यक्तिहरू सक्षम, निडर र योजना भएका हुनुपर्छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रका ढाडे मुसालाइ निमिट्यान्न पार्नै पर्छ। नत्र जनताले कुरी कुरी सरकार, तिमी भन्दा त सहकारीका ढाडे मुसै बलिया भन्ने दिन नआवस्। देश त्यस्ता व्यक्तिको हातमा परेको भए जनताले अहिलेको अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन।

अहिलेको दुरावस्था आउने थिएन। देशको प्रथम अंग सरकार आफैँ आर्थिक रूपमा रुग्ण भइसकेको छ। दोस्रो निजी क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ। तेस्रो आर्थिक खम्बा सहकारीलाई त ध्वस्त नै पारिसके। त्यसैले देशमा प्रत्येक क्षेत्रमा अब नवीन र फरक ढंगले सोच्ने समय आइसकेको छ। अन्यथा देशको भविष्य अँध्यारो र अनिश्चित छ। त्यसैले सबैले सही बुद्धि र विवेक प्रयोग गरौं।