काठमाडौं। चीनको औपचारिक निम्तोमा चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्ता साझेदार दलबाटै चेपुवामा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो स्थितिले उनले चीन भ्रमणमा देशको हितका लागि कुनै सम्झौता गर्लान् वा घुमेर, खाना खाएर मात्रै फर्किएलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा सम्झौता गर्ने चिनियाँ पक्षको चाहना छ। मध्य, पूर्वी र दक्षिण एसियादेखि युरोपसम्म संजाल फैलाउने चीनको यो परियोजनामा उसले नेपाललाई पनि एक महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा हेरिरहेको छ। यसका लागि चीनले नेपाल सरकारसँग ऋण सम्झौता गर्न चाहेको छ।

चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये चीनले यसअघि दिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नु पनि हुने प्रधानमन्त्री स्वयंले यसअघि नै बताइसकेका छन्।

तर, पहिलेको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरेवापत चीनले थप ऋणको सम्झौता गर्न चाहने अनुमान गरिएको छ। र, यदि नेपाली पक्ष थप ऋणको लागि तयार नभएमा चीन पुरानो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न तयार नहुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री र उनको दल नेकपा एमाले चीनसँग थप ऋण सम्झौता गर्नुपरेमा सम्झौता गर्ने मनस्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं र उनको दल अहिले सम्झौता गरिएको ऋणलाई पछि अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गर्न सकिने बुझाइमा छन्। त्यो आग्रह चीनले पनि स्वीकार गर्ला भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ।

तर, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस भने चीनसँग कुनै पनि ऋण सम्झौता गर्न नहुने अडानमा छ। कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले शुक्रबार चीनको बीआरआइको विषयमा कांग्रेसको दोधारे चरित्र नभएको र आफ्नो पार्टी चीनसँग बीआरआइका विषयमा कुनै पनि ऋण सम्झौता गर्न नहुने अडानमा कायम रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

एमाले भने चीनसँग ऋण सम्झौता गर्नुपरे त्यसको लागि पनि तयार हुने मुडमा भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संकेत गरिसकेका छन्। शुक्रबारै सामाजिक संजालमा एक पोस्टमा पोखरेलले ‘नेपालको विकासका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुबाट सहुलितपूर्ण ऋण सहायता लिनु के गलत हो?’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। एकैदिन कांग्रेस प्रवक्ताले बीआरआइ अन्तर्गत ऋण लिनै नहुने अभिव्यक्ति दिनु र एमाले महासचिवले ऋणको पक्षमा वकालत गर्नु संयोग मात्रै हुन सक्दैन।

स्रोतका अनुसार बीआरआइ परियोजना अन्तर्गत ऋण लिने र नलिने विषयमा सत्ता साझेदारबीच ठूलै खटपट छ। पछिल्ला केही दिनमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच पटक पटक चीन भ्रमणको विषयमा पटक पटक छलफल भएको छ र हरेक छलफलमा हलो ऋण सम्झौतामा गएर अड्किएको छ। सत्ता साझेदार दलबीच सहमति हुन नसकेका कारण नै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताइएको छ।

पश्चिमा देशहरु र भारत बीआरआइको विपक्षमा छन्। परम्परागत रुपमा भारत र पश्चिमा देशप्रति झुकाव भएको मानिने नेपाली कांग्रेस पनि उनीहरुबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया आउन सक्ने डरले चीनसँग ऋण सम्झौता गर्न डराइरहेको छ। तर, आफूलाई कम्युनिस्ट मान्ने नेकपा एमाले चीनको कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति तुलनात्मक रुपमा नजिक भएकोले चीनसँग सम्झौता गर्न तयार रहेको बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चीन गइसकेपछि कांग्रेसको अडान विपरित सम्झौता गर्न सक्ने आशंका समेत कांग्रेस नेतृत्वलाई छ। त्यही आशंकाका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको चाँजोपाँचो मिलाउन उनीभन्दा पहिल्यै आफ्नी श्रीमती तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई चीन पठाउन चाहेको स्रोत बताउँछ।

चीनका राजदूतले यसअघि नै पोखरा विमानस्थल चीनको बीआरआइ परियोजना अन्तर्गत नै बनाइएको बताइसकेका छन्। नेपाली पक्षको धारण जे भए पनि पोखरा विमानस्थल बीआरआइ अन्तर्गतको हो भन्नेमा चिनियाँ पक्ष स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा चीनले चाहेअनुसार बीआरआइ सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने हो भने चीनले पोखरा विमानस्थल बनाउँदा दिएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न तयार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

ऋणलाई अनुदानमा परिणत गराउन नसक्ने र चीनसँग थप कुनै सम्झौता पनि गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण घुम्ने र खाना खाएर फर्कनेमा सीमित हुनेछ। यदि चीन भ्रमणमा आफूले केही उपलब्धी गरेको देखाउन प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलको चाहनाविपरित सम्झौता गरे भने उनको सरकार उनी चीनबाट फर्किंदासम्म नटिक्न पनि सक्छ।