काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी एक मुद्दामा पतिपत्नी सँगै नबसेको समयको गणनाको आधारमा मात्रै सम्बन्धविच्छेद नहुने फैसला गरेको छ ।

परिवारले घरमा बस्न नदिएको अवस्थामा पतिपत्नी सँगै नबसेको तीन वर्ष अवधि पुगेको आधारमा सम्बन्धविच्छेद नहुने फैसला सुनाएको हो । मुनिष आचार्यविरुद्ध ज्योति भन्ने श्रुति गौतमको मुद्दामा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८० पुसमा गरेको फैसलाले नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो ।

‘प्रतिवादी माइतीमा बसेको तीन वर्ष अवधि पुगेको भनी मानेको अवस्थामा पनि समयको गणना गरी अवधि पुग्नु मात्रै सम्बन्धविच्छेदको आधार हुन सक्ने देखिएन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धविच्छेद हुनका लागि स्वास्नीले लोग्नेको मञ्जुरीबिना स्वेच्छाले घर छाडेको हुनु अनिवार्य हुन्छ ।’ हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा सामान्यतः विवाहप्रश्चात् श्रीमतीले माइतीघर छाडी लोग्नेको घरमा बस्नुपर्ने देखिन्छ । यो यथार्थलाई पत्नीको बासस्थानसमेत पतिको घरमा कायम भएको मानिने भन्ने प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ८७ ले समेत स्वीकार गरेको छ ।

यस स्थितिमा लोग्ने वा लोग्नेको परिवारको सदस्यले स्वास्नीलाई आफ्नो घरमा बस्न नदिएमा वा घरपरिवारको बेमेल, कलह वा अन्य कुनै कारण स्वास्नी घरमा बस्नै नसक्ने वातावरण बनेमा बाध्य भई माइतीघर वा घरबाहिर अन्यत्र कतै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

विवाह र परिवारसम्बन्धी यसप्रकारको सामाजिक पक्षलाई अनदेखा गरी केवल तीन वर्षभन्दा बढी अवधि लोग्नेसँग अलग बसको अवस्थालाई मात्र सम्बन्धविच्छेद हुने आधारको रूपमा यान्त्रिक तवरले ग्रहण गरियो भने उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको न्यायोचित अर्थ गरेको मानिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यद्यपि स्वास्नीले लाग्नेलाई छाडी अन्यत्र बसेको जुनसुकै अवस्थालाई लोग्ने वा लोग्नेको परिवारको सदस्यले निजलाई घर बस्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएकै कारण निजले घर छाडी गएको भनी निष्कर्षमा पुग्नु पनि तथ्यसम्मत हुँदैन । सम्बन्धविच्छेदका लागि सँगै रहनै नसक्ने र बसेमा एकअर्काको ज्यानै जोखिममा पर्नेसम्मको अवस्था स्थापित हुनुपर्ने व्याख्या फैसलामा गरेको छ ।

‘के कुन परिस्थितिले श्रीमतीले लोग्नेलाई छाडी अलग बस्नुपरेको हो भन्ने प्रश्न मुद्दाको तथ्यपिच्छे फरक हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । तथापि जुन स्वास्नी मानिसले, लोग्नेले सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गर्दासमेत आफू लोग्नेसँगै बस्ने भनी तहतह मुद्दामा जिकिर लिएको अवस्था छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो स्वास्नी मानिसले बिहेपश्चात् घरमा नबसी माइतीमा बस्दा लोग्नेलाई छोड्ने इरादाले स्वेच्छाले बसेको हो भनी अनुमान गर्नु न्यायोचित र तर्कसंगत हुने देखिएन ।’

एकपटक सुमधुर सम्बन्ध नभए पनि फेरि सम्बन्धमा सुधार हुन सक्ने आशासहितको उल्लेख छ । सामान्यतया सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा जिल्ला अदालतमै टुंगिने गरेका छन् । तर, केही मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । जिल्लाबाट सुरु भएको यो मुद्दाले सर्वोच्चमा ‘दोहो¥याई पाऊँ’ को अनुमति पाएको थियो ।

‘केवल लोग्ने–स्वास्नीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम नरहेकोलाई पुनः दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन नसक्ने स्थितिलाई मात्र प्रचलित कानुनले सम्बन्धविच्छेद हुने आधारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन आएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सम्बन्धविच्छेदको प्रयोजनका लागि कानुनमा ‘स्वास्नीले लोग्नेलाई छोडी अलग बस्ने गरेमा…’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ विवादको सूक्ष्म अवलोकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ । ‘लोग्नेको घर बस्न नसक्ने अवस्था भई बाध्यतावश घर छाडेको स्थिति हो भने स्वास्नीले स्वेच्छाले घर छाडेको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

मुनिष आचार्यले आफूलाई श्रीमतीले दुःख–कष्ट, हैरानी र हिंसा गरेको भन्दै अदालतमा बताएका थिए । तर, अदालतले उनको भनाइलाई प्रथम दृष्टिमै प्रमाण पुग्न नसेकेको भनी औंल्याइदिएको छ । अकस्मात् कुनै कारणले एक–दुईपटक रिस, आवेग, उत्तेजनामा आई भएका सामान्य वादविवाद, झैझगडा, कुटपिटका घटनालाई कानुनले ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्टका रूपमा बुझ्न नमिल्ने उल्लेख छ । पतिले भनेजस्तो मानसिक कष्ट दिएको नदेखिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

पति–पत्नीले एकअर्कालाई दुःख, हैरानी दिने नियतले बारम्बार कष्ट, पीडा वा यातना दिएको देखिनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ । ‘शारीरिक वा मानसिक कष्ट, पीडा पुष्टि हुन प्रथमतः प्रतिवादीले नियतवश त्यस्तो कार्य गरेको हुनुपर्ने र दोस्रो पीडक पक्षले त्यस्तो कृत्य बारम्बार दोहो¥याएको हुनुपर्ने आवश्यक हुन्छ ।’

कसरी पुग्यो सर्वोच्चसम्म यो मुद्दा ?

२०६६ सालको असारमा काठमाडौंका मुनिष आचार्य र धनुषाकी ज्योतिबीच मागी विवाह भएको थियो । पति–पत्नीबीच सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि मुद्दा–मामिला भएको थियो । विवाह भएपछि केही समय घरमा बसेकी ज्योति परिवारले बस्न नदिएको भन्दै माइतीघरमा बस्दै आएकी थिइन् ।

त्यसपछि मनिषले तीन वर्ष सँगै नबसेको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दिए । तर, पत्नीले कुनै पनि हालतमा श्रीमान्लाई नछाड्ने अडान लिइन् । मेलमिलापको प्रयास हुँदा पनि नभएपछि २०७० माघमा काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो ।

जिल्ला अदालतले २०७२ असारमा मुलुकी ऐन लोग्ने–स्वास्नीको महलका आधारमा प्रमाण नपुगेको भन्दै सम्बन्धविच्छेद हुन नसक्ने फैसला गरिदिएको थियो । आचार्यले फेरि पाटन अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो ।

आचार्यले आफूलाई पत्नीबाट शारीरिक र मानसिक कष्ट र हिंसा भएको अदालतमा बताएका थिए । तर, आचार्यले त्यसको प्रमाण भने जुटाउन सकेनन् । बरु पत्नीले आफ्नो श्रीमान्सँग प्रेम रहेको र सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहिनन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्लाको सुरुको फैसला सदर गरेपछि दोह्राइपाऊँ भन्दै यो मुद्दा सर्वोच्च आइपुगेको थियो ।

राजधानी दैनिकबाट