काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही १७ मंसिरबाट गर्ने चीनको औपचारिक भ्रमणमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउनेगरी मुख्य एजेन्डा तयारी गरिएको छ । बीआरआई परियोजनामा कांग्रेस र एमालेबीच हालसम्म सहमति जुट्न नसके पनि कनेक्टिभिटी परियोजना अघि बढाउने विषयमा तयारी अगाडि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको एजेन्डाको मस्यौदा तयार भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘एजेन्डामा के–के विषय राख्ने भन्ने’bout छलफल भइरहेको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘भ्रमणको अन्तिम दिन दुई देशबीचको संयुक्त विज्ञप्तिको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’ यता, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले भ्रमणका क्रममा लिइने आयोजनाको सूची तयार पारिरहेको छ । भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने आयोजना, उपकरणको सूची र भ्रमणको समापनमा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि काम भइरहेको छ ।

नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को रूपरेखाअन्तर्गत विकास हुने परियोजनाहरूका साथै अन्य सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको सूची पनि तयार बनाइएको छ । तर, बीआरआईका विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । कांग्रेसले बीआरआई परियोजना अनुदानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने एमालेले सस्तोमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउनका लागि चीनसँग प्रस्ताव गर्नसक्ने धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेको छ ।

चीनले बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा चीनसँगका व्यापार र पारवहन सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सो विषयलाई पनि यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्धमा जलस्रोत भनी सन् २०१९ मा व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा चीनले नेपाललाई द्विपक्षीय र तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि सातवटा जमिन र समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो । व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको ५ वर्षमा दुईवटा मात्र ढुवानी गरियो ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालल स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नतिलगायतका आयोजनाको सूची तयार गरिरहेको छ । त्यसैगरी, लिजी–नेचुङ बन्दरगाह (मुस्ताङ) भरपर्दो रूपमा सञ्चालन गर्न र यात्रु सेवाका लागि झाङ्मु–खासा बन्दरगाह (तातोपानी) पुनः सञ्चालन गर्न चिनियाँ सहयोग माग गर्ने प्रस्ताव परराष्ट्र तथा अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, हुम्लाको पुलान बन्दरगाह (यारी) र रसुवाको जिलोङ बन्दरगाह (रसुवा)मा यात्रु तथा कार्गो सेवा सुचारु र व्यवस्थित सञ्चालनलाई मान्यता दिने र लिजी–नेचुङ बन्दरगाहको नेपालतर्फका सुविधा सुधार गर्न चीनलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको छ ।

सन् २०१९ मा आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भू–जडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजनालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा सीले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरे पनि त्यो रकम अझै प्राप्त हुन सकेको छैन ।

नेपालले सन् २०१७ मा सामेल भएको बीआरआई कार्यान्वयन गर्न संयुक्त बीआरआई परियोजनाहरू विकास गर्ने काम गरिरहेको छ । दुई देशबीचको सम्पर्क विस्तारका लागि टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विकासका लागि समझदारी–पत्र प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, चीनको आर्थिक सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्न नेपालले चीनसँग अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसैगरी, नेपालले चीनका विभिन्न सहरबाट नेपालका सहरमा उडान माग गर्दै हवाई यातायात सहकार्यको मुद्दा उठाउने तयारी गरेको छ । नेपालले पोखरा विमानस्थलका लागि लिएको ऋणलाई सफ्ट लोनमा परिणत गर्न र हवाई अधिकारको व्यवस्था विस्तार गर्न पनि आधिकारिक रूपमा आग्रह गर्नेछ । सन् २०२३ को जनवरीमा विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि धेरै राजस्व उठाउन नसकेपछि नेपालले चीनसँग २६ अर्ब ऋण अनुदानमा परिणत गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।

राजधानी दैनिकबाट