काठमाडौं । देशमा रोजगारीका अवसर नभेटाएपछि दिनहुँ विदेशीने नेपालीको संख्या बढ्दो छ। आफ्नो भविश्य र परिवारको खुसीका लागि भन्दै विदेशीने युवाहरू त्यहाँ पनि सुरक्षित हुँदैनन्। जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले नै पछिल्लो १६ वर्षमा १४ हजार नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएको जनाएको छ। बिरामी र अंगभंग हुनेको संख्या त झन ठूलो छ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर ११ गतेसम्म मात्रै ४ सय ७७ जनाले ज्यान गुमाएको जनाएको छ। यो संख्या बोर्डबाट मृतकका आफन्तले आर्थिक सहायता पाएकाहरूको मात्र हो। श्रम स्वीकृति लिएका, श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका श्रमिक बिरामी वा मृत्यु भएमा वर्ष दिनभित्रै बोर्डमा निवेदन यस्तो सहायता लिन सकिन्छ।

अवैध रूपमा विदेसिएका र श्रम स्वीकृति नलिएका वा करार अवधि सकिएको अवस्थामा विदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या जोड्दा अझैँ बढी हुने विभागले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्म मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५ सय ३९ श्रमिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको मंसिर ११ गतेसम्म ४ सय ७७ श्रमिकको मृत्यु भएको तथ्यांक विभागसँग छ। सोही अवधिमा बिरामी तथा अंगभंग भएर १ सय ७४ जना नेपाल फर्किएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा एक हजार ३७८ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक बोर्डसँग छ। बोर्डका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०८१/८२ को मंसिर ११ गतेसम्म १४ हजार १४४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको ज्यान मुख्यगरी मुटुसम्बन्धी रोग, सडक दुर्घटना, कार्यस्थल दुर्घटना, मिर्गौला रोग, हृदयाघात, क्यान्सर जस्ता समस्याले जाने गरेको छ। यस्ता रोगको सिकार खाडी मुलुकमा जाने नेपाली बढी हुने गरेका छन्।

सिप नसिकीकन बिदेसिने गर्दा पनि नेपाली कामदारले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको उनको भनाइ छ। बोर्डको श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा हकवालालाई सरकारले १० लाख रूपैयाँ दिने गरेको छ। यस्तो सहायता वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रममा श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट प्रदान गरिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले दुई वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति लिँदा एक हजार पाँच सय र तीन वर्षभन्दा बढीको श्रम स्वीकृति लिँदा तीन हजार रूपैयाँभन्दा बढी अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपालको हकमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि १११ वटा देश खुला गरिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान भने १७८ मुलुक खुला गरिएको छ।