काठमाडौं। इजरायल र लेबनानबीच युद्धबिराम सम्झौता भएको छ। तत्कालका लागि ६० दिनसम्म चल्नेगरी गरिएको यो शान्ति सम्झौतालाई दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतामा परिणत गर्नेगरी काम अगाडि बढाइने मध्यस्थकर्ता देशहरुले बताएका छन्।

यो शान्ति मिशनमा नेपाली सेनाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।

यसअघि २००६ मा इजरायल र हिजबुल्लाहबीच ठूलो युद्ध भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले प्रस्ताव १७०१ पारित गरेको थियो। यो प्रस्तावमा इजरायल र हिजबुल्लाहबीच भएको युद्धबिरामको शर्तको अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाले गर्ने उल्लेख छ। युनिफिल भनिने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशनमा नेपालले पनि उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले लेबनानमा शान्ति स्थापनाका लागि युनाइटेड नेशन्स इन्ट्रिम फोर्स इन लेशनान अर्थात युनिफिल १९७८ मै स्थापना गरेको थियो। यद्यपि प्रारम्भिक चरणमा युनिफिलमा शान्ति सैनिक थोरै हुन्थे। २००६ मा इजरायल र हिजबुल्लाहबीचत युद्ध चर्किएपछि यहाँ तैनाथ शान्ति सैनिकको संख्या बढाएर १५ हजारसम्म पुर्‍याइएको थियो।

सन् २०१२ देखि नेपालले पनि युनिफिलमा शान्ति सैनिक पठाउँदै आएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरव केसीका अनुसार अहिले पनि नेपाली सेनाका ८७७ जना सैनिक युनिफिल मिशन अन्तर्गत लेबनानमा तैनाथ छन्। अब इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धबिरामको अनुगमन र शान्ति स्थापनाका लागि यो मिशनमा थप सैनिक आवश्यक परेको खण्डमा पठाउन नेपाल तयार रहेको उनले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनको वेबसाइटका अनुसार विश्वभरीका विभिन्न क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएर राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालको योगदान सबैभन्दा धेरै छ। एक वर्षअघि नोभेम्बर २०२३ मा नेपालले शान्ति मिशनमा सैनिक पठाउने देशहरुको सूचीमा पहिलो स्थान प्राप्त गरेको थियो। हाल विभिन्न शान्ति मिशनहरुमा ६ हजार १२२ नेपाली शान्ति सैनिकहरु तैनाथ छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता केसीका अनुसार नेपाली सेना आवश्यक परेको खण्डमा १० हजारसम्म शान्ति सैनिक पठाउन सक्षम छ। कति शान्ति सैनिक पठाउने भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट माग भएको आधारमा निर्णय गरिन्छ। लेबनानमा तैनाथ युनिफिल मिशनका लागि थप सैनिक आवश्यक परेको अवस्थामा राष्ट्रसंघले माग गरे नेपाल थप बल पठाउन सक्षम रहेको उनले बताए।

हाल ६ हजारभन्दा थोरै बढी नेपाली शान्ति सैनिक राष्ट्रसंघीय मिशनमा खटिएको अवस्थामा नेपाली सेनाले अझै करिब ४ हजार सैनिक पठाउन सक्षम देखिएको छ। अहिले इजरायल र हिजबुल्लाहबीच भएको युद्धबिराम सम्झौता २००६ को सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७०१ जस्तै भएको बीबीसीले बताएको छ। त्यसैले राष्ट्रसंघले थप शान्ति सैनिक माग गर्ने सम्भावना उच्च छ।

अहिले अमेरिका र फ्रान्सको समेत संलग्नतामा युद्धबिराम सम्झौता भइसकेपछि लेबनानी सेनाले आफूसँग आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र सैन्य उपकरण नभएको बताएको छ। लेबनानी सेनालाई आर्थिक र सैन्य उपकरण पश्चिमा देशहरुले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जनशक्तिको हकमा भने राष्ट्रसंघ शान्ति सैनिक पठाउने देशहरुमा निर्भर हुन्छ जसमा नेपाल प्रमुख देश हो।

युद्धबिराम सम्झौता सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७०१ जस्तै भएकोले यो सम्झौताअनुसार इजरायल र लेबनानबीचको अनौपचारिक सीमा ब्लु लाइन क्षेत्र अर्थात लितानी नदीको दक्षिणी क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना र लेबनानी सेनाबाहेक अरु सशस्त्र बल जान पाउँदैनन्। दक्षिणी लेबनानको यो क्षेत्र हिजबुल्लाहको गढ हो।

यहाँबाट हिजबुल्लाहलाई लेबनानी सेनाले प्रतिस्थापन गर्ने युद्धबिराम सम्झौतामा उल्लेख छ। यहाँबाट हिजबुल्लाहलाई हटाउन लेबनानी सैनिकलाई राष्ट्रसंघीय शान्ति सैनिकले सहयोग गर्नेछन्। यहाँ शान्ति स्थापनाका लागि लेबनान, इजरायल र राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशन समावेश रहेको त्रिपक्षीय संयन्त्र छ। यो संयन्त्रलाई अमेरिका र फ्रान्सले सहयोग गर्ने बताइएको छ।