षड्यन्त्रले भरिएको नेपालको राजनीतिक इतिहास-भाग २१

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल : पहिलो भाग

कपिल लोहनी
१५ मंसिर २०८१ ८:०६

राजा ज्ञानेन्द्र २०५८ जेठ २२ गते राजा भएदेखि २०६३ सालसम्ममा आइपुग्दा मुलुकमा ठूला ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरू घट्न गए।  शुरुको एक वर्ष त उनले राजा वीरेन्द्रको निधनको शोक मनाउने क्रममा आफूले नारायणहिटी राजदरवारमा नबसी महाराजगञ्जस्थित निर्मल निवासमा नै बस्ने कुरा सार्वजनिक गरे।

तर पनि दिउँसोका औपचारिक राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू भने नारायणहिटी राजदरवारबाट नै सम्पन्न हुने गरेका थिए। यो समयावधिमा उनले विदेश भ्रमण पनि नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए।

एउटै मानिस जीवनमा दोस्रो पटक राजा हुन पुगेको भए पनि उनले राजकाज र तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिक समस्याको राम्ररी जानकारी लिने हेतुले त्यो एक वर्षभर नै राजनीतिक नेता तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूसँग भेटघाट गरेर मुलुकको स्थिति जान्ने काम गरे। यो समयमा नेपाली जनताको मनस्थितिमा पनि नौला विचार तथा आशा र निराशा जागिरहेका थिए।

एकातर्फ राजा ज्ञानेन्द्र प्रति राजनीतिक नेताहरू शुरुदेखि नै सशङ्कीत थिए भने अर्कोतर्फ उनका शुरुका अभिव्यक्तिहरूबाट उनीहरू केही आशावादी पनि भएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि यस्तो जटिल परिस्थितिमा शासन गर्न निकै कठीन भइरहेको थियो, किनकी यो यस्तो समय थियो, जुनबेला एकातिर माओवादीहरूको क्रियाकलापमा निकै अभिवृद्धि भइसकेको थियो भने अर्कोतर्फ सबैजसा राजनीतिक दलहरू एकापसमा फुटको अवस्थामा थिए।

उता राजदरवार हत्याकाण्ड हुनु र अर्को तर्फ मुलुकमा फुट र द्वन्द्वको अवस्था बढ्दै जानुले नेपाल एक अति कहाली लाग्दो भूराजनीतिक संकटमा जकडिँदै गएको थियो। यो अवस्थामा छिमेकीहरू र टाढाका शक्ति राष्ट्रहरू पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न हर प्रयत्नका साथ जुटेका थिए।

आफ्नो हात माथि पर्ने वित्तिकै राजा ज्ञानेन्द्रले यही प्रावधानको उपयोग गरेर २०५९ साल असोज १८ गते शेरबहादुर देउवालाई ‘असक्षम’ घोषित गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाए। यसो गर्नु राजाको ठूलो भूल भएको थियो।

केही पुराना सैनिक सचिव र अंगरक्षकहरूले दरवार हत्याकाण्ड अघि नै उमेर र सेवाको आधारमा अवकाश पाएका थिए भने कैयौंलाई सो काण्ड पछि हटाइएको थियो। ती मध्ये धेरै जना युवराज दीपेन्द्रका अंगरक्षक थिए।

आकस्मिक अवकाश पाउनेहरू मध्येका एक पुराना वरिष्ठ अंगरक्षकले राजदरवार हत्याकाण्ड पछि आफू अनायास अवकाशमा परेको झोंकमा एक साँझ लाजिम्पाटस्थित होटेल र्‍याडिशनबाहिर रहेको रेड अनियन बारमा रक्सीको सुरमा त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूको सामु राजपरिवारलाई निकै गाली गरेर कराएका थिए।

आफू पनि त्यहीँ भएकोले मैले उनलाई शान्त पारेर एउटा कुनामा लगेर ‘हजुरले जीवनभर राजाको अंगरक्षक भएर काम गरेको मान्छे अहिले अवकाशमा परियो भन्दैमा कमजोर भएको राजसंस्थालाई नै यसरी गाली गरेर दुनियालाई हँसाउन मिल्छ?’ भनेपछि उनले मेरो परिचय मागेका थिए।

अनि आफू राजा तथा राजपरिवारको भक्त रहेको तर यसरी अवकाश दिलाएकोले राजा ज्ञानेन्द्रसँग निकै रिस उठेको कुरा बताए। यति ठूलो घटना घटेपछि जुनसुकै मुलुकमा पनि अंगरक्षकमात्र नभई सेनाका सरोकारवाला अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी र सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू पनि कार्वाहीमा पर्ने गर्छन्, यो सामान्य कुरा हो भने पछि उनी चुप लागेर बसेका थिए। तिनै व्यक्ति पछि एउटा मुलुकमा राजदूत भएर पनि गएका थिए।

शुरुमा त्यति महत्वका साथ नहेरिएको माओवादीले यतिबेलासम्म मुलुकभर आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको थियो। सुरक्षाको कारण अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू शहर केन्द्रित भएर बसेका थिए। माओवादीहरू मुलुकका कुना कुनामा र भारतमा पनि निःसन्देह आवतजावत गरिरहेको अवस्था थियो।

भारत आफैंले विभिन्न गुटका भूमिगत माओवादी र अन्य वामपन्थीहरूको उग्रवादको कारण त्यस्ता तत्वहरूको खोजबिन गरिरहेको बेलामा कुन्नि किन हो नेपाली माओवादीहरू निस्फिक्री भारतमा आवत जावत गरिरहेका हुन्थे र दलहरूका नेता र पत्रकार तथा अन्य व्यक्तिसँग उतै भेटघाट पनि गरिरहेका हुन्थे।

राजदरवार हत्याकाण्डको बेला प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नै दलभित्रको षड्यन्त्रको शिकार बनेर प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि २०५८ साल साउनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। तर उनी प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि नै उनको कुर्सीको पनि दिनगन्ती शुरु भइसकेको थियो।

उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन गिरिजा गुटले सांसद किनबेच, सौदावाजी, हस्ताक्षर संकलन र पैसा बाँड्ने कामलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाएका थिए। यो कार्यमा तराईका केही नेता तथा छिमेकी मुलुकहरू पनि निकै सक्रियताका साथ अघि बढिरहेको कुरा त्यतिबेला सुन्नमा आएको थियो। देवप्रकाश त्रिपाठीद्वारा लिखित ‘तुषानल’ नामक पुस्तकमा त्यतिबेलाका राजनीतिक षड्यन्त्रहरूको राम्ररी व्याख्या गरिएको छ।

यस्तै बेलातिर नेपालको सरकारले माओवादीसँग लड्न आवश्यक भन्दै हजारौं थान राइफल तथा अन्य सैन्य उपकरणहरू अमेरिका, भारत तथा अन्य मुलुकहरूबाट प्राप्त गरेको थियो तथा सेनाको संख्या पनि निकै बढाएको थियो। भारत वाहेक अन्य मुलुकबाट हतियार भित्रिएकोमा भारत निकै आक्रोशित भएको थियो।

काठमाडौँमा एक विकसित मुलुकको दुतावासमा आयोजित एक कार्यक्रममा त्यहाँका एक कुटनीतिज्ञले द्वन्द्वको बेलामा हातहतियारको आवश्यकता निकै पर्छ तर त्यस्ता हतियारहरू शत्रुपक्षको हमलामा गुमाउनु पर्‍यो भने उनीहरू झनै बलिया हुन जान्छन् भनेका थिए। नभन्दै कैयौँ ठाउँका आक्रमणहरूमा माओवादीले सेनाका अत्याधुनिक हतियार कब्जा गरेर लग्न सफल भए पछि उनीहरू झनै आक्रामक हुन थालेका थिए।

माओवादी बलिया हुँदै गए पछि उनीहरूको हमलामा धेरै सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणहरूले ज्यान गुमाउन पुगेका थिए भने माओवादी पक्षमा पनि धेरै जनाको ज्यान गएको थियो। सरकारी आँकडा अनुसार दुवै पक्षका गरी १७,००० को हाराहारीमा मानिसहरू हताहत भएका थिए। त्यस्तै माओवादीको गोली प्रहारबाट सेना र प्रहरीका दर्जनौँ उच्च पदाधिकारीहरूको मृत्यु भएको थियो।

माओवादी द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला मुलुकमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्न निकै डरलाग्दो अवस्था बन्न गएको थियो। एकातिर माओवादीको डर भने अर्कोतर्फ ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा निकायको जाँच-तलासी।

त्यस्तै गाउँका युवाहरू स्वेच्छाले वा जबर्जस्ती माओवादीको सेनामा गएपछि उनका अभिभावक र घर-परिवार माथि सरकारी सुरक्षाबलको कडा निगरानी र सोधखोजले गर्दा आमजनता निकै बिचलित भएका थिए।

गाउँका ठुलाठालु तथा धनीमानीहरू सदरमुकाम र शहरमा आएर बस्न थालेका थिए। मुलुकमा पर्यटन पनि निकै हदसम्म घटेको थियो। तर ट्रेकिङमा जाने विदेशी पर्यटकसँग चन्दा असुली गरे पनि तिनीहरूलाई अपहरण वा हत्या गर्ने काम भने माओवादीले गरेनन्। अपहरणमा परेका सरकारी कर्मचारीलाई पनि माओवादीले मारिहाल्दैनथे तर सयौँ किलोमिटर हिँडाएर विकट ठाउँमा पुर्‍याएर राख्थे।

उता माओवादीको कारण मुलुकमा संसदबाट नै २०५८ साल मङ्सिर ८ गते लगाइएको संकटकालको अवधि पनि सकिन लागेको थियो। संकटकाललाई थप्ने वा नथप्ने भन्ने मुद्दामा गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर बीच मतभिन्नता देखिएको थियो।

गिरिजाप्रसाद संकटकाल थपेर सेनालाई सक्रिय राखिरहन नहुने पक्षमा थिए भने शेरबहादुर संकटकालको अवधि थप्ने पक्षमा थिए। यही कुरामा तिव्र मतभिन्नता बढेपछि प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले राजासमक्ष संसद विघटनको प्रस्ताव राखे र २०५९ साल जेठ ७ गते संसद विघटन भइ मङ्सिर ८ गतेको निम्ति चुनावको मिति तोकियो।

यो निर्णयको विरुद्धमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको अध्यक्षको हैसियतले शेरबहादुर देउवा लगायत उनका पक्षधरहरूलाई पार्टीबाट निश्कासन समेत गरेर आफ्नै दल विरुद्ध पाँच ठूला दलसँग मोर्चावन्दी गरे तथा संसद पुनस्र्थापनाको मागसहित आन्दोलनको शुरुवात गरे, जसमा एमाले पनि सामेल थियो।

उता विगत चार वर्षदेखि फुटेर दुई टुक्रा भएका एमाले र मालेले पनि विभिन्न तहका वार्ता मार्फत २०५८ फागुन ३ गते पार्टी एकीकरण गरे। टुक्रेर जाने पार्टीका मुख्य नेता बामदेव गौतमसहित धेरै नेता आत्मालोचनासहित माउ पार्टीमा फर्के पनि झापा आन्दोलनका प्रमुख नेता चन्द्रप्रकाश मैनाली भने त्यतिबेला मात्र नभइ त्यसपछि कहिल्यै पनि एमालेमा फर्केनन्। त्यस्तै पार्टी फुटेको बेलामा अन्यौलमा परेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरू माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् दलहरू बीच सत्ताको निम्ति एकापसमा झैझगडा हुने गरेकोमा पछिल्लो समयमा पार्टी–पार्टी बीचभन्दा पनि पार्टी भित्रभित्रै नै एकापसमा द्वन्द्व हुन शुरु भएको थियो। माओवादीमा पनि प्रचण्ड र बाबुराम गुट बनेको थियो। यस्तो ‘फुटाउ र कमजोर बनाउ’को स्थिति आउनुमा मुलुकभित्र वा बाहिरका अदृश्य शक्तिको घुसपैठ अधिकतम मात्रामा भएको हुन सक्ने कुरामा सबै विद्धत वर्गले लख काटेका थिए।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निष्काशनमा परेपछि शेरबहादुर देउवाले २०५९ असारमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको गठन गरेका थिए। आफैंले निश्कासन गरेका शेरबहादुरले नयाँ दल खडा गरेकोमा गिरिजाप्रसादले यसमा दरवारको षडयन्त्र भएको आशंका गरेका थिए। यसरी आफ्ना सबै कमीकमजोरीमा दरवारलाई आक्षेप लगाउने चलन नेपालमा नयाँ भने होइन।

माओवादी समस्याको मुल कारणले गर्दा सुरक्षाको प्रत्याभुति नहोउञ्जेलसम्म मुलुक चुनावमा जान नसक्ने अवस्थाले गर्दा घोषित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने भयो। त्यसैले शेरबहादुर देउवाले २०५९ असोजमा सर्वदलीय वैठक बोलाएर चुनाव बारे कुरा राखेपछि संबिधानको धारा १२७ मुताविक सो बाधा अड्काउ फुकाएर समस्याको समाधान गर्ने टुंगो लाग्यो।

आफ्नो हात माथि पर्ने वित्तिकै राजा ज्ञानेन्द्रले यही प्रावधानको उपयोग गरेर २०५९ साल असोज १८ गते शेरबहादुर देउवालाई ‘असक्षम’ घोषित गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाए। यसो गर्नु राजाको ठूलो भूल भएको थियो।

यति छिटो सक्रिय राजकाजमा हात नबढाएर सहयोगी भूमिकामा बस्नु पर्नेमा तथा पहिले पञ्चायतमा सक्रिय रहेकी प्रतिभा राणाका ज्वाइँ शेरबहादुर देउवाजस्ता आफ्ना हुनसक्ने व्यक्तिलाई हातमा लिइरहेको भए राजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थालाई त्यस्तो विषम परिस्थितिमा निकै फाइदा हुने थियो। राजदरवार हत्याकाण्डपछिको समयमा नयाँ राजाले सकेसम्म धेरै व्यक्ति, संस्था र मुलुकहरूको सद्भाव र समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहनु पर्ने थियो।

हुन त माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्ने कुरामा आफ्ना दाजु जस्तै नेपालीले नेपालीलाई मार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा अडिग थिए राजा ज्ञानेन्द्र पनि। तर एउटा अन्तर्वार्तामा उनले मुलुकमा राजनीतिक मतभिन्नता बढ्दै गएमा आफ्ना दाजुजस्तो चुप लागेर बस्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक दलहरू सशंकित हुन थालेका थिए।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि राजाले प्रधानमन्त्री हुन इच्छुक व्यक्तिहरूलाई राजदरवारमा निवेदन दिन सूचना जारी गरे। यो पनि एउटा निकै आश्चर्य लाग्दो कदम थियो। यसमा अन्य केही साधारण व्यक्तिसहित माधवकुमार नेपालले दर्खास्त हाले।

तर २०५९ असोज २१ गते सबै निवेदकहरूलाई किनारा लगाउँदै पूर्वपञ्च तथा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए तर छ महिनाभित्रै उनको ठाउँमा २०६० जेठ २१ गते अर्का पूर्वपञ्च तथा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नियुक्त भए। यसरी राजाको रोजाईमा पूर्वपञ्चहरू मात्र पर्नुले पनि अन्य दलका नेतालाई राजामाथि विभिन्न आशंका पैदा गरेको थियो।

यस्तो परिस्थिति पश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत गएर माओवादी नेताहरूसँग भेट गरे। भारतले एकातिर माओवादीलाई आतंकवादी भन्ने र अर्कोतर्फ उनलाई त्यहाँ खुल्ला विचरण गर्न दिनाले भारतको मनसाय बुझ्न राजनीतिमा लगाव भएका आम व्यक्तिहरूलाई पनि मुश्किल परेन।

गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता जीवनभर प्रजातन्त्रको निम्ति लडेका नेतालाई मान्यता नदिएभैmँ गरेर सम्पर्कमा नराख्नु पनि राजा ज्ञानेन्द्रको भूल थियो। नेपालका अधिकांश वामपन्थीहरू राजतन्त्र विरोधी थिए भने पछिल्लो समयमा सत्ताप्राप्तिको निम्ति उनिहरू जेसुकै गर्न पनि तयार हुने खालका देखिन थाले।

चीन, भियतनाम, क्युवा जस्ता मुलुकका वामपन्थीमा जस्तो सच्चा राष्ट्रवादी भावना नेपालका वामपन्थीहरूमा थिएन र छैन तर शव्द र छन्द मिलाएर बोल्नमा उनीहरूलाई कसैले पनि सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग भने राजाहरूको बरोबर द्वन्द्व भइरहने भए पनि काङ्ग्रेस राजा रहिरहनु पर्ने कुरामा धेरै पछिसम्म पनि अडिग थियो।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालदेखि पछिसम्म पनि विभिन्न चरणमा सरकार र माओवादी बीच वार्ता भएको थियो। तर त्यस्ता वार्ताहरूमा तात्विक कुरा नमिल्नाले र त्यतिबेलाका सरकारहरूले लचिलो तवरले वार्तालाई निरन्तरता दिन समेत नसक्नाले वार्ताहरू भंग भइरहे।

सुन्नमा आए अनुसार राजदरवारको उच्च तहमा पनि माओवादीहरूसँग केही अनौपचारिक वार्ताको थालनी भएको थियो तर ती कुनै पनि वार्ताहरू सार्थक हुन सकेनन्। पछि भारतमा गएर नेताहरूले माओवादीसँग वार्ता गर्न थालेपछि मात्र वार्ता अघि बढ्न थाल्यो। कुनै मध्यस्थता विना वार्ता सफल हुन नसक्नुको पछाडि पनि धेरै कारणहरू थिए होलान् जुन कुरा त्यतिबेलाका नेताहरूलाई नै थाहा होला।

डा. भेषबहादुर थापाको पुस्तक ‘राष्ट्र-परराष्ट्र’मा उनले भारतको माओवादीसँगको सम्पर्कबारे भारतीयहरूले सकेसम्म नेपाललाई हतियार उपलब्ध गराएर माओवादीहरूलाई दमन गर्ने र त्यसो हुन नसकेमा माओवादीहरूसँग सम्पर्क राखेर उनीहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने नीति अपनाएको कुरा बताएका थिए भनेर उल्लेख गरेका छन्।

२०६१ वैशाख २५ गते सूर्यबहादुर थापालाई राजाले राजिनामा गर्न लगाए। त्यसपछि केही समय पुनः प्रधानमन्त्रीको लागि आवेदनको नाटक रचियो र सोही सालको जेठ महिनामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुका साथै सो मन्त्रीमण्डलमा एमाले पनि प्रतिगमत आंशिक रूपमा सच्चिएको भन्दै सामेल भयो।

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमालेको सरकारले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको थिएन भने उता माओवादी झनै आक्रामक बनेर शहरभित्र पनि पस्न थालिसकेको थियो। यो सरकारले आठ महिना पुरा गर्न पाउँदा नपाउँदै धेरैले निकै समयदेखि शंका गरे जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ २९ गते बिहान शाही सम्बोधन मार्फत मुलुकको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए।

क्रमशः …

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *