कर्णाली। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सबैका लागि ग्रहणयोग्य बनाउने बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना २०८१/०८२–०८५/०८६ सम्बन्धी विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले नीति प्रधान हुने गरी काम गर्दा सबैका लागि मान्य हुने बताए। “यो प्रदेश सरकारको दस्ताबेज हो, यसले परियोजना होइन, नीति बोकेर अगाडि बढ्छ”, उनले भने, “त्यसैले आज विज्ञबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानेछ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकार बदलिए पनि कर्णाली प्रदेशको चालु नीति, कार्यक्रम र बजेट निरन्तर अगाडि बढ्ने बताए। उनले विगतदेखि कर्णालीका योजना किनबेचको व्यापार गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपले अन्त्य गरी पारदर्शी र विधिसङ्गत हुने गरी आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा योजना निर्माण हुनेसमेत प्रष्ट पारे।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सामाजिक न्याय, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न उनले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुका साथै प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन जरूरी रहेको धारणा राखे। मन्त्री शाहले हाल प्रदेशको आम्दानी रु ५४ करोड मात्रै रहेकाले राजस्व वृद्धिका लागि स्रोतको पहिचान गर्ने काम भइहेको बताए।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले योजना तर्जुमा आधार, विधि तथा प्रक्रिया, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि, दोस्रो प्रादेशिक योजनाको प्रारुप, सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति, योजनाका प्रमुख क्षेत्र तथा विषय, प्रादेशिक अर्थतन्त्र र लगानी प्रक्षेपण, विषयगत क्षेत्रको रणनीति र क्षेत्रगत कार्यक्रमको रुपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए।

आर्थिक मामिला सचिव रविलाल पन्थले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णाली विकासका लागि परियोजना बैंकको अवधारणासहित सरकार अगाडि बढेको जनाए।

उक्त कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रा डा चन्द्रप्रसाद रिजालले लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता, अपाङ्गतामैत्री र सङ्घीयताको अभ्यासलाई सघाउने योजना निर्माण गर्न सुझाए। विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सहप्राध्यापक कालीप्रसाद पाण्डेले कर्णालीको विकास र समृद्धि हामी आफँैले गर्नुपर्छ भने।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयकै प्राडा नारायणप्रसाद पौडेल, दीपबहादुर रावल, उपप्राध्यापक डा विष्णुकुमार खड्का, कल्पना पौडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चन्द्रा भारती, नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाललगायतले सुझाव दिएका थिए।