काठमाडौं । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अघि बढाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमत भएका छन्। ‘अनुदान वित्तपोषण (ग्राण्ट फाइनान्सिङ)का आधारमा बिआरआई परियोजनालाई अघि बढाउन’ दुई दल सहमत भएका हुन्।

दुई दल सम्मिलित कार्यदलले अनुदान सहयोगका आधारमा बिआरआई अघि बढाउने गरी कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ। सरकारले कार्यान्वयन गर्ने परियोजना अनुदानमा आधारित हुने कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख छ।

कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई दुई दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भएपछि समीक्षा तथा स्वीकृतिका लागि चीनलाई पठाइनेछ। बिआरआईका विषयमा सहमति गरी मस्यौदा बनाउन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा तथा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो।

उनीहरूले मस्यौदा बनाउने क्रममा विज्ञको समेत सल्लाह लिएका थिए। चीनले मस्यौदा स्वीकार गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओली सोमबार चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन्।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बिआरआई दुवै देशको सहमतिमै अघि बढ्ने बताइन्। नेपालमा पनि सबैको सहमतिकै आधारमा बिआरआई अघि बढाइने उनको भनाइ छ। ‘बिआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

अहिले कार्यान्वयनको योजनाबारे कुराकानी भइरहेको छ,’ शनिबार चीनबाट फर्किएकी उनले भनिन्, ‘यो नेपाल र चीनबीचको सहमति तथा समझदारीका साथै नेपालमा पनि सबैको साझा सहमतिकै आधारमा हुनेछ।’ मन्त्री राणाले नेपाल अहिले ऋण लिनसक्ने अवस्थामा नरहेको कुरा चीनलाई बताएको स्पष्ट पारिन्।

६ वटा पूर्वाधार परियोजना प्रस्ताव गरिने

नेपालले चीनलाई ६ वटा पूर्वाधार परियोजना निर्माणको लागि प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकास, खेलकुद विकास र शहरी विकास गरी ६ वटा परियोजनाको लागि प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।

सबै परियोजना नेपालले चीनलाई अनुदानमा निर्माणको लागि आग्रह गर्ने भएको छ। नेपालले प्रस्ताव गर्न लागेको परियोजनामा एक जलविद्युत् आयोजना, एक ट्रान्समिसन लाइन, नेपाल–चीन औद्योगिक फ्रेण्ड्स पार्क, मैत्रीपूर्ण पार्क, झापामा स्पोर्ट्स एण्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र काठमाडौं साइस्टिफिक सेण्टर एण्ड साइन्स म्युजियम छ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल ऋण लिनसक्ने अवस्थामा नरहेको बारे चीनलाई अवगत गराएको बताएकी छन्। चीनबाट फर्किएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बिआरआई कार्यान्वयन योजना दुवै देशको सहमतिमै अघि बढ्ने बताइन्।

‘यो परियोजना अनुदानमा गर्ने भन्ने विषय नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ र यो जानकारी वर्तमान सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेलाई पनि छ। त्यसैले अनुदानमा नै यो परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा हामीले छलफलहरू गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री राणाले नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखि घनिष्ठ एवं मित्रवत सम्बन्ध रही आएको र यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाई जनस्तरमा विस्तार गर्न दुई देशबीच समय-समयमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदान-प्रदानले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग गरेको द्विपक्षीय भेटवार्ता सौहार्दपूर्ण रहेको पनि जानकारी दिइन्। वार्तामा नेपाल चीन सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विविध पक्षका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको तयारीका बारेमा कुराकानी भएको उनले बताइन्।

वार्तामा आफूले चीनसँगको व्यापार, लगानी, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै लैजाने दिशातर्फ हाम्रो सम्बन्ध केन्द्रित रहनुपर्ने धारणा राखेको र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि उक्त धारणाप्रति चीन सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिएको उनको भनाइ थियो।

वार्ताका क्रममा दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने सम्बन्धमा विचारहरूको स्पष्ट आदान-प्रदान हुनुका साथै नेपालको विकास प्रयासमा चीनको साथ र सहयोगका सम्बन्धमा पनि कुरा भएको उनले बताइन्।

मन्त्री राणा चीनको सिचुआन प्रान्तस्थित छेन्दुबाट शनिबार स्वदेश फर्किएकी हुन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै बिहीबार त्यसतर्फ पुग्नुभएकी उनले अपराह्न चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन्।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट