गैरआवासीय नेपाली संघको विगतको दशैं अधिवेशनको फुट र त्यसपछिको सिर्जित घटनाक्रमलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट नं. ०७९-WO-१५०७ को रिट निवेदनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट गत २१ चैत २०८० मा जारी गरिएको आदेशको बुँदा नं. ३९ को कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ नोभेम्बर २०२४ मा शेष घलेलगायत संघका पूर्वअध्यक्ष सहित १३ जनालाई संघको एकता छलफलका लागि गरिएको पत्राचार स्वागत याेग्य छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको यो कदमले विदेशस्थित नेपाली समुदायमा खुशीको सञ्चार र गैरआवासीय नेपाली संघमा आवद्ध भएका हामी अभियन्ताहरुमा सकारात्मक पक्षमा भएको बहसको सुरुवातले पुनः संघ प्रति बढेको अविस्वासलाई विस्वासनिय दिशातर्फ लगेको छ। यसर्थमा परराष्ट्रलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्दछ।

दशौं महाधिवेशन पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) फुट र गुटको दलदलमा फस्यो। गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तो देश र विदेशमा समेत विश्वासिलो नेपालीहरुको सामाजिक संस्थामा ब्यक्तिगत र राजनीतिक स्वर्थका थुप्रै लडाइँहरु भए।

स्वर्थका दन्तमबजनले यति ठूलो संस्थाको परिकल्पना गर्‍यो कि २०७८ चैतमा बाट कूल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा ६/६ महिनाको लागि अध्यक्ष हुनेगरी अध्यक्ष मण्डल नै ३ जनाको बन्यो। अन्ततः पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक घलेले आफूहरुलाई आधिकारिक मान्दै विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कामकाज सुरुवात गर्‍यो। यता सर्वोच्चमा मुद्दाहरूको खात लाग्न थाल्यो।

अदालतको फैसला अनुसार १० औं र ११ औं विश्व सम्मेलन अवैध भएको परराष्ट्रले मन्त्रालयले संस्थालाई पत्र पठाएपछि त्यस विरुद्ध केसी सर्वोच्च अदालत गए। परराष्ट्रले पुनः अघिल्लो प्रकृतिकै पत्र पठाएर घलेलाई एकता महाधिवेशन गराउन जिम्मेवारी दिएपछि एनआरएन एकताले तिब्रता पाएको छ।

एकतामा शक्ति

एनआरएनको उद्गम र स्थापनाको पवित्र सोचले मातृभूमिको लागि गरेको अतुलनीय र स्तुतियोग्य योगदानहरूको आलोकमा उभिएर केही गरौं भन्नेहरु धेरै देखिन्छ। यस संस्थालाई भित्रैदेखि माया गर्ने अग्रजको भनाइ पनि यही रहेकोले संस्थापकहरूले सुरुवाती दिनहरूमा पुर्‍याउनुभएको योगदान सर्वग्राह्य र सर्वमान्य छ।

पछिल्ला दिनहरूमा पनि कोभिड महाव्याधी र महाभूकम्प, भूकम्प जस्ता संकटको घडीमा मातृभूमि रोइरहँदा मल्हमपट्टी गर्न सबै पुगेकै हुन्छौं/ हुन्छन्। यसरी कामको दृस्ठिकोणबाट हेर्दा एकै ठाँउमा नै छौं।

तर टुट-फुटमा रहेर गलत सन्देश दिनुभन्दा सर्वोच्चको फैसला अनुसार नै सही अलगअलग बाटोमा हिँडिरहेका हामीहरु एकै ठाँउमा उभियौं भने देश र आप्रवासका नेपालीहरुको उज्वल भविष्यको जग हाल्न सकिन्छ।

एनआरएनएलाई एकताबद्ध नगरेसम्म संघको हितमा काम गर्न सकिँदैन। नेपालको विकास र समृद्धिमासमेत यसको नकारात्मक असर पर्नेछ। विकास र लगानीको क्षेत्रमा समेत साझेदार बन्ने कुरामा ठूलो आघात पर्न सक्छ।

फुटले नांगियाैं

एउटा कथा छ- “राजा नांगै छ” भन्ने। उक्त कथामा राजाको सडकमा भव्य सवारी चलेको हुन्छ। राजालाई लाग्छ आफू सवारीमा नांगै सवार गर्दापनि आफूलाई वस्त्रधारण गरेको देख्ने मानिसहरु छन् र आफुलाई मनमौजी गर्न कुनै समस्या हुने छैन भन्ने विस्वास थियो। राजा नांगै सवारीमा निस्किए।

मानिसहरु राजालाई सर्वाङ्ग नांगाे देखेपनि सबैले आफू मूर्ख ठहरिने डरले आँखाले देखेको यथार्थ बोल्न डराइरहेका थिए। उल्टै राजाको नांगाे शरीरको प्रशंसामा जनताहरु वाहवाही गरिराखेका बेला एउटा अबोध शिशुले “राजा नांगै छ” भनेर सत्य बोल्छ।

सबैले एकै स्वरमा त्यसै भन्न साहस जुटाउँछन्। राजाको भ्रम टुट्छ र गल्तीको महसुस गर्दै नग्न राजाले तुरुन्तै वस्त्र धारण गर्छ।’ वर्तमानमा एनआरएन यसैगरी नांगिँदै छ। मैले बस्त्रधारण गरेको छु भन्ने भ्रम त्यागौं। सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाको सही व्याख्या र सम्मान गर्दै आपसी सहमतिमा सबै पक्षहरूको आत्मसम्मान रहने गरी एकताको निकास निकालौं। कथाको सारको यथार्थलाई चाँडो सबैले बुझौं।

समयमै अधिवेशन गरौं

अधिवेशनले दिएको कार्यकाल सकिएपछि पनि नियतवश चुनाव स्थगन गर्ने र ढिला गर्ने नजिरको अन्त्य गरौं। विधानले दिएको म्यान्डेट अनुसार समयमै अधिवेशन तयारी नहुँदा म्याद गुज्रिएको कार्यसमितिले घोषणा गरेको अधिवेशन पनि संघको लागि हानिकारक छ।

एनआरएन अभियन्ता