काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुन्छ भने।

‘मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुन्छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘मुलुकमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन हुनसके मानवअधिकारको प्रत्याभूतिबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुने थिएन, सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बनेछ।’

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानवअधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक भएको बताए।

उनले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका कुनै पनि प्रकारका विभेद् हुन नदिई समानता, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न आवश्यक छ भने।

राष्ट्रपति पौडेलले मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा व्यापकरूपमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने र आयोग मात्र नभई, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालेसमेत क्रियाशिलतापूर्वक अभियान सञ्चालन गरेमा मानवअधिकारमैत्री समाज निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले विद्यालय एवं विश्वविद्यालय र तालिम केन्द्रका पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गर्न सके मानवअधिकार शिक्षाले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्न जरूरी थियो।

आयोगले मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा देखेका चुनौति र समस्या बेलैमा सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारले पनि समयमै आयोगको समस्याको व्यवहारिकरूपमा सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे।